विषय प्रवेशः
माक्र्सले पुँजीवादको चरम् उत्कर्षमा पुग्ने समयमा कुनै पनि सिद्धान्तको बहस हुँदैन । अर्थात् यो अवस्थामा सिद्धान्तले काम गर्दैन भनेर आफ्नो पुस्तक क्यापिटल दासमा बताएका छन् । सन् २०२५ मा आइपुग्दा विश्व अर्थतन्त्र एउटा जटिल मोडमा उभिएको छ । नवउदारवादले समेत यसको विकल्प खोज्नु पर्ने बताउन थालेको छ । यतिबेला अमेरिकी शेयर बजार निकै ओरालो लागेको छ । अमेरिका र चीनबीचको कर युद्ध रुस–युक्रेन युद्ध एवम् अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको चिसोपन आदिले प्रभाव पारिरहेको छ । विश्वमा जताततै हाहाकार छ । विकासित नवउदारवादी, पुँजीवादी देशहरूमा अशान्ति फैलिएको छ । मध्यम् तथा गरिब मजदुर वर्गमा असन्तुष्टिको आगो सल्किँदैछ । यो सबैको पछाडि एउटा साझा कारण छ । “उत्पादन छ तर उपभोग छैन ।’’ यो सङ्कटले एउटा प्रश्न उठाउँछ सन् १८६७ मा कार्लमाक्र्सले गरेको भविष्यवाणी “पुँजीवादले आफ्नो चिहान आफै खन्नेछ” भन्ने सँग सम्बन्धित छ त ? के माक्र्सले गरेको भविष्यवाणी सत्य सावित हुन खोज्दैछ त ? यस अर्थमा पुँजीवाद÷नवउदारवाद बुझ्न जरुरी छ । (के माक्र्सको भविष्यवाणी सत्य सावित हुँदैछ ? : विश्व घटना)
पुँजीवाद/नवउदारवादः
पुँजीवादले अहिलेको वर्तमान युगलाई पुँजीवादको तेस्रो चरणको विचारधारा नवउदारवादलाई मान्दछ । यसलाई सैद्धान्तिक आधारमा नवउदारवादी अर्थशास्त्रीहरू तथा पुँजीवाद र अमेरिकी राज्यसत्ता बीचमा एउटा समझदारी खडा भयो । जसलाई वासिङ्टन समझदारी भनिन्छ । जसको उद्देश्य अर्थतन्त्रको स्थायीत्वमार्फत् मुद्रस्फीतिको अन्त्य गर्ने र त्यसका लागि निजीकरण, विश्वव्यापीकरण गर्ने तथा अर्थतन्त्रवाट सरकारले हात झिक्ने आदि त्यसका मूल नियमहरू थिए । (रोक्का: २००४ः१६३) यद्यपि सन् २००८–९ को आर्थिक मन्दी सन् २०२० को कोभिड–१९ को आर्थिक मन्दी र रुस–युक्रेन युद्ध, अमेरिकाको फस्ट अमेरिकी रणनीति तथा युरोपियन युनियनबीचको टकरावमा देखिएको वर्तमानको आर्थिक मन्दीले नै जाहेर गर्दछ कि पुँजीवाद÷नवउदारवाद अति केन्द्रीकरण हुन पुग्यो र १ प्रतिशत धनी मानिससँग ९९ प्रतिशत अर्थतन्त्र कब्जामा रहेको छ । यदि यो सत्यतालाई राजनीतिक पूर्वाग्रह नलिइकन मान्ने हो भने तलका विषयहरूबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
माक्र्स र पुँजीको विश्लेषणः
माक्र्सले पुँजीवादले अङ्गीकार गर्ने पुँजीको विश्लेषण गरेर नै समाजवाद र साम्यवादका आधार तयार पारेका थिए । यद्यपि पुँजीवादको चरम् विकास नभए समाजवाद नआउने ग्यारेन्टीसमेत गर्न सकिन्छ । किनभने पुँजीवादले विकास गरेको भौतिक संरचनालाई टेकेर नै समाजवाद आउने हो । माक्र्सले आफ्नो पुस्तक दास क्यापिटलमा पुँजीवादको भविष्यवाणी सन् १८६७ मा गरेका थिए । माक्र्सका अनुसार पुँजीको सञ्चयले/केन्द्रीकरणले धनी वर्गलाई धनी बनाउँछ अनि मध्यम् र गरिब, मजदुर तथा काम गरिखाने वर्गलाई झन् गरिब बनाउँछ भनी बताएका छन् । यसको सैद्धान्तिक आधार के हो भने पुँजीपतिहरूले पनि व्यवसाय गर्ने र पुँजीको केन्द्रीकरण गर्ने हुँदा पुँजी व्यक्तिको हातमा सञ्चय हुन्छ । पुँजीपतिहरूले नाफा कमाउन मजदुरहरूको खर्च र खपत घटाउँछन् । त्यसो गर्दा मजदुरहरूको क्रयशक्ति घट्छ । त्यसपछि जब काम गरिखाने वर्गमा पैसा हुँदैन, तब बजारमा आएको वस्तुलाई किन्न सक्दैन । अझ भन्नुपर्दा पुँजीवादमा मान्छेको चक्र बारम्बार आउँछ । वर्तमान अवस्थामा विश्वमा पुँजीवाद विभिन्न किसिमबाट विकसित भएको छ । १९ औं शताब्दीको कठोर औद्योगिक पुँजीवादबाट वर्तमान वित्तीय एकाधिकार तथा प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र र बहुराष्ट्रिय निगम तथा विश्वव्यापीकरणको युगसम्म आइपुगेको छ । यसलाई बुझ्न बहुराष्ट्रिय निगम के हो अलिकति बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
बहुराष्ट्रिय निगमः
निजीकरण, विश्वव्यापीकरण, विश्व बैङ्कका सर्तहरू जस्ता विषयलाई लिएर पुँजीको स्वतन्त्र उडान तथा वस्तु र सेवामाथिको निर्बाध प्रवेशमाथि रोक अर्थात् अर्थतन्त्रको विकासको गतिलाई रोक लगाई आफ्नो उत्पादन बजारमा पु¥याउँछ । तर यसको मूल अभिप्राय भनेको बहुराष्ट्रिय निगमका लागि बजार खोल्नु हो (रोक्का २००४ः १६८) । बहुराष्ट्रिय निगमका ५ वटा मुलुकहरू अमेरिका, रुस, चीन, फ्रान्स र वेलायत हुन् ।
विश्वमा आर्थिक असमानताः
माथि पनि चर्चा भइसकेको छ कि पुँजीवादको प्रमुख गलत पक्ष भनेकै असमानता हो । जब पुँजीवाद चरम् उत्कर्षमा पुग्दै जान्छ, तब सीमित धनी मानिस र असीमित जनताहरूबीच द्वन्द्व चर्किन्छ । अहिले पनि एक प्रतिशत धनी मानिसहरूको हातमा ९९ प्रतिशत सम्पत्ति रहेको छ भने ९९ सय प्रतिशत गरिब मानिसहरूको हातमा १ प्रतिशत मात्र सम्पत्ति रहेको छ । विश्वका ठूला कम्पनीहरू अमेजन, एप्पल, टेस्लाका मालिकहरूले अर्बौं कमाइरहेका छन् । तर मजदुरहरूको तलब भने दयनीय रहेको छ । सन् २०२२ मा अमेजनले १८ हजार कर्मचारी कटौती ग¥यो । त्यही वर्ष उसको नाफा बढेर १२.२ विलियन डलर हुन पुग्यो ।
त्यस्तै अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र इलोन मस्कको छायाँ सरकारले शिक्षा मन्त्रालय नै खारेज ग¥यो । ट्वीटरका मालिक मस्कले त्यहाँ काम गर्ने लाखौं कर्मचारी निकाले । सङ्घीय सरकारका कर्मचारीहरू पनि धेरै निकालिए । त्यहाँ बेरोजगारी बढेर गएको छ । यो तथ्यले माक्र्सको शोषण सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दी, सन् २०२० को कोभिड–१९ को समयमा भएको आर्थिक मन्दीले पनि श्रम शोषणको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दछ । अमेरिकामा सन् २०१३ का अनुसार औसत ज्याला ११ प्रतिशत देखाए पनि मुद्रास्फीति स्थिर रहेको छ । यस अर्थमा आय औषत छ, जसको कारण रोजगारी घटाउँछ । तर कम्पनीहरूको नाफा बढिरहेको छ । यतिबेला धनी देशहरूले विकासशील देशहरूमा बहुराष्ट्रिय निगमको नाममा आर्थिक शोषण गरी आफ्नो देशमा र आफ्नो देशका पनि धनी मानिसको हातमा सम्पत्ति थुपारिरहेका छन् (हेर्नुहोस् २००४ः रोका १५५–१७५, अधिकारीः २१७–२४१ र इयन हार्परः १७७–२१३) । यो पनि माक्र्सको श्रमशोषणको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ।
विज्ञान र प्रविधिः
विज्ञान र प्रविधिको विकासले पुँजीवादलाई टेवा पु¥याएको छ । तर लाखौं मानिसको रोजगारी पनि गुम्दै गएको छ । सन् २०२५ सम्म मानव निर्मित कृत्रिम आविष्कारले मानव रोजगारलाई प्रतिस्थापन गर्दछ । जब श्रमिकको माग घट्छ, तब उनीहरूको सौदाबाजीको माग पनि घट्छ । तर पुँजीवादले थप मुनाफा कमाउँछ । यो प्रक्रियाले वर्गीय द्वन्द्वलाई झन् गहिरो बनाउँछ । अर्थात् विज्ञान र प्रविधिद्वारा निर्मित कृत्रिम आविष्कारले मानिसको रोजगारी खोस्दैछ ।
पुँजीवादमा आर्थिक सङ्कटः
पुँजीवादमा पटक–पटक दोहोरिइरहने आर्थिक सङ्कटलाई पुँजीवादको पतनको बाटो भनेका थिए माक्र्सले । माथि पनि चर्चा गरिएको छ कि सन् २००८–९ को वित्तीय सङ्कट आउनुमा सन् १९७९ मा वेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र सन् १९८० मा अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनको उदयले वासिङ्टन समझदारीको मान्यतालाई प्रष्ट्याएका थिए (सन् २००४ः१६३ रोका) । तर नवउदारवादलाई युरोपेली राष्ट्रहरू र सन् १९९० पछि विश्वका तेस्रो मुलुकका वामपन्थी दलहरूले समेत विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत् अँगाल्न पुगे र यो विश्वव्यापीकरण बन्न पुग्यो । । यसअर्थमा विकासवाद, उदारवाद हुँदै नवउदारवादको तहमा आइपुग्दा गरिब र धनीबीचको डरलाग्दो खाडल विश्वमा कोरिँदै गएको छ । सन् १९६० मा धनी र गरिबबीचको भिन्नताको अनुपात १ः३० थियो तर त्यो अनुपात सन् १९९४ मा १ः७८ भयो । सन् २०२५ को अनुपातलाई हेर्ने हो भने १ः९९ भयो भन्न सकिन्छ । यसअर्थमा सन् २००८ को आर्थिक मन्दी ठूला कम्पनीहरूलाई आर्थिकरूपमा सरकारी सहायता, साना व्यवसायी, मध्यम्वर्ग र गरिब मजदुरले सरकारी सहायता नपाउनु र सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तन रुस–युक्रेन युद्ध र अमेरिका–चीन आर्थिक युद्ध आदिले पुष्टि गर्छ । पुँजीवादको दिगोपनलाई प्रश्न उठाइरहेकोले यसले पनि माक्र्सको श्रम शोषणको सिद्धान्तलाई पुष्टि गर्दछ ।
अर्बपतिहरूको हातमा सम्पत्तिः
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेनीभान्सले नवउदारवाद असफल भएको बताए पनि सरकारी संस्थालाई नभएर निजीक्षेत्रमा लगानी गर्ने र प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । अर्थात् कर्पोरेशनमाथिको कर घटाएर निजीक्षेत्रलाई दिइनेछ । तर मुख्य समस्या मध्यम् तथा गरिब श्रमिक वर्गको श्रमको बारेमा आवाज उठाएका छैनन् । यसको अर्थ हो कि विश्वका खर्बपतिहरूका निजी कम्पनीहरू छन्, जसले अर्थतन्त्रमा एकाधिकार जमाएका छन् । बिल गेट्स, इलोन मस्कहरूको सम्पत्ति बढ्दो छ । मध्यम् वर्ग र श्रमिक जनता सङ्कुचित भएका छन् । कृत्रिम आविष्कारले रोजगारी गुमाएका छन् । एकाधिकार र महँगी वढ्दो छ । धनीहरू भने पैसामाथि पैसा कमाइरहेका छन् । ती श्रमिकहरूको वास्तविक ज्याला बढेको छैन । नाम मात्रको तलब बढिरहेको छ । तर यही वर्गमा करको भार बढ्दै गएको छ । खर्बपतिहरू कर छली गर्दै धन कमाउँछन् तर मध्यम् वर्गले इमान्दारीपूर्वक राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । त्यसैले मध्यम् वर्गकाहरू आर्थिकरूपमा रित्तिँदै गएका छन् । यसअर्थमा पुँजीपतिको हातमा जति पुँजी केन्द्रीकरण हुन्छ, त्यति नै मध्यम् वर्ग र श्रमजीवी वर्ग सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछन् । अमेरिकामा भएको आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीले ५ लाखभन्दा बढी मानिस आन्दोलन गर्दै सडकमा निस्के । यो त एउटा घटना मात्र हो । यही स्थिति बढ्दै गएमा मध्यम् र गरिब वर्ग सङ्घर्ष गर्न बाध्य हुनेछन् र सङ्घर्षको ज्वाला बढ्दै जानेछ ।
निष्कर्षः
सन् १९३६ मा जोर्न मेर्ताड किन्सले आर्थिक मन्दीबाट उम्कनका लागि सरकारी हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारले लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका थिए । सन् २०१४ मा थोमस पिकेटीले पनि त्यही भने । यसअर्थमा विश्व यतिबेला पुँजीवादको चरम् विन्दुमा उक्लँदैछ । सन् २०२५ मा आइपुग्दा माक्र्स, किन्स र पिकेटीको सिद्धान्तले काम गरेको देखिन्छ । धनी वर्ग धनीमाथि झन् धनी बन्दैछ । तर गरिब मजदुर र मध्यम् वर्ग आर्थिकरूपमा खुम्चँदैछ । उनीहरूमा चरम् असन्तुष्टिको विन्दुमा छ । नेपालकै सन्दर्भमा पनि सन् १९८९÷९० मा कुल आयात १८९२.४९ करोड बराबरको थियो तर त्यसको १० वर्षपछि कुल आयात ८७५२.६२ करोड बराबर भयो । यसै अवधिको निर्यातलाई हेर्दा क्रमशः ५१५.६२ करोडबाट बढेर ३५६७.७३ हुन पुगेको थियो । यस अर्थमा यसै समयमा नेपाललाई ३९ अर्ब ३२ करोड विदेशी अनुदान, १ खर्ब १० अर्ब विदेशी ऋण, ५१ अर्ब १० करोड आन्तिरिक ऋण थपिएको थियो । विश्वमा देखिएको यस विकराल असमानतालाई विश्व नै कुन दिशाबाट अगाडि बढ्छ भन्न नसकिने अवस्थामा आम जनतामा निराशा निम्त्याइरहेको छ । उनीहरूमा असन्तुष्टि र विद्रोहको ज्वाला सल्किरहेको छ । यस्तो अवस्थामा माक्र्सले गरेका भविष्यवाणी सत्य सावित हुन गइरहेको समेत विश्लेषण छ । जब पुँजीवादको चरम् उत्कर्षमा सिद्धान्तले काम गर्न नसक्ने तर माक्र्सवादले पुँजीवादले आफ्नो चिहान आफै खन्ने भनी बताएका थिए । यसअर्थमा विश्वका मानिसहरू नवउदारवादको विकल्प अर्थतन्त्रको खोजीमा रहेका छन् । यदि यही स्थिति विश्वमा रहिरहे अबको १५–२५ वर्षभित्रमा पुँजीवाद समाप्त हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
