१२ स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) को कार्यशैली कानूनलाई हुर्मत लिने किसिमको छ । लुई चौधौं तथा नेपोलियनको जस्तो ‘म नै राष्ट्र हुँ’ भन्ने छनक साम्पाङले पनि दिँदै आएका छन् । २०७९ जेठ १० गते कार्यभार सम्हालेयता उनका गतिविधिहरु कुनै न कुनै रुपमा नेपालको कानून, संविधान र संविधानवाद विपरीत छ । सुरूवाती चरणदेखि नै उनको कार्यशैलीप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी नभएका होइनन् । तर, उनले त्यसलाई एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । अझ अराजक किसिमले आफ्ना भनाइहरु सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । कानून बनाउने स्थानमा बसेको व्यक्तिले कानूनकै हुर्मत लिनु चाहिँ कत्तिको न्यायोचित हो । यो बहसको विषय हो । तर उनका लागि बहसको औचित्य छैन । पछिल्लो पटक उनले नगरको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै बिदामा बस्नका लागि दिएको चुनौती कानूनतः गलत छ । कानूनको कार्यपालक साथै निर्माता भएको हिसाबमा कानूनमा के छ, विधि के हो ? प्रक्रिया के हो ? भन्ने ज्ञान चाहिँ हुन आवश्यक छ । नेतृत्वमा बसेर सामान्य ज्ञान नराख्नु चाहिँ मूर्खतापूर्ण व्यवहार हो । जुन आलोच्य छ ।
शिक्षा महाशाखाका प्रमुख खतिवडाले कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालनमा खाजा तथा खाना खाएको बिलको विषयमा जे जस्ता गल्ती तथा कमजोरी गरेका छन् । त्यसलाई कानूनी तथा प्रक्रियागतरुपमा कारबाही अगि बढाउनु पथ्र्यो । उनले यदि गल्ती नै गरेका हुन् भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेर कारबाही गर्दैछु भनिरहनै पर्दैन । विधि र प्रक्रियालाई अनुशरण गर्ने हो । गल्ती गर्ने जो कोही कर्मचारीलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । कारबाही गरिनुपर्छ । जसले गल्ती गर्छ, ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ । तर, त्यसको निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । विधि हुन्छ । ती विधिहरुलाई अनुशरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ता कि त्यसले आगामी दिनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नहोस् । नगर प्रमुख साम्पाङले गरेको कामको प्रशंसा होस् ता कि स्वतन्त्रबाट निर्वाचित नगर प्रमुखले गरेको कार्यलाई आम नगरवासीले अनुमोदन गर्न सकून् । खतिवडाको विषयमा यसअघि पनि प्रश्न उठेकै हो । उनीमाथि धरानका सेवाग्राहीले आरोप लगाएकै हुन् । त्यसबेला सेवाग्राहीले कुट्न झम्टिँदा ती सेवाग्राही केही दिन हिरासतमा पनि बसेका हुन् । यसले गर्दा खतिवडाले गल्ती नै गरेनन् भन्ने ठाउँ नहोला तर गल्ती गर्दा कारबाही प्रक्रिया के हो भन्ने चाहिँ नगर प्रमुखले हेक्का राख्नुपर्छ । विधि प्रक्रियामा अगाडि नबढ्दा त्यसलाई रोक्ने निकायहरु पनि छन् भन्ने हेक्का पनि राख्नुपर्छ । जस्तोः तीनवटा अङ्गहरुमध्ये न्यायपालिकाले यसलाई निगरानी गर्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपथ्र्यो । त्यो चाहिँ ख्याल गरिएन । फलतः अहिले न्यायपालिकाबाट उनले अन्तरिम आदेश ल्याई पुनः काम गरिरहेका छन् । यसले नगर प्रमुखको काम कारबाही कति आलोकाँचो छ भन्नेतर्फ इङ्गित गर्दछ ।
नगर प्रमुखले गरेको कार्यलाई अदालतले अङ्कुश लगाइदिएको छ । व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाले गरेका कार्यहरुलाई न्यायपालिकाले हेर्छ । यो भनेको संविधानवाद हो । संविधानवादले स्वेच्छाचारितालाई रोक्छ । कुनै पनि निकायले स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न पाउँछ । तर काम गरिरहँदा कुनै व्यक्ति तथा समूहतर्फ लक्षित गरी काम गर्न भने पाइँदैन । यस्तो स्वेच्छाचारितालाई न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ । एकले अर्कोको काममा दख्खलअन्दाज गर्दैन तर जब त्यो व्यक्तिको तहमा, रिसइबीको तहमा, इगोको तहमा पुग्छ, तब त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न्यायपालिका बाध्य हुन्छ । यसमा नगर प्रमुख साम्पाङले निलम्बन गर्न भनी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कानूनतः नभएको भनी निलम्बन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको देखिन्छ । यसले पनि आशङ्का उब्जाएको छ । आखिर नगर प्रमुखको कार्य कानूनतः भएको भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले किन निलम्बन गरेनन् ? यदि नियतवश निलम्बन नगरेको हो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उनी किन कारबाही गर्दैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा महाशाखा प्रमुखलाई कार्यपालिकामार्फत् निर्णय गरी कारबाही गराउन सक्छन् । त्यसो किन गरिरहेका छैनन् । यहाँ कहीँ न कहीँ समस्या छ । शिक्षा महाशाखा प्रमुखलाई कारबाही गर्न कार्यपालिका बैठकमार्फत् अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो । तर त्यसो गरेको देखिएन । यसले गर्दा पनि नगर प्रमुखको नियतमाथि नै शङ्का उब्जिएको छ ।
