विराटनगर–१८ की एकल महिला निर्मला साहमाथि भएको हिंसाको घटनाले समाजमा व्याप्त गम्भीर संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ । आफ्नै गाउँमा, आफ्नै छिमेकीबाट निर्मम रुपमा कुटपिटमा परेकी साहको पीडा मात्र होइन, त्यो पीडामा मलहम लगाउनुपर्ने राज्य संयन्त्र र समाजकै अगुवाहरुको उदासीनता चिन्ताको विषय बनेको छ । एक महिलाले आफ्नै खेतबारीमा बाख्रा चराउने क्रममा स्वास्थ्यकर्मी जस्तो जिम्मेवार पेसामा संलग्न दुर्गा यादवबाट नाकको हड्डी नै भाँचिने गरी आक्रमण सहनुपरेको घटना आफैमा दारूण छ । अझ दुःखद् त के छ भने त्यो घटना ‘गाउँको कुरा हो’ भन्दै मिलाउन पञ्चायती भइरहेछ ।
हिंसाका यस्ता घटना सामान्यीकरण गरिनु हाम्रो सामाजिक चेतना र न्यायप्रतिको दृष्टिकोणमा आएको पतनको सूचक मान्न सकिन्छ । एकल महिलामाथि भएको हिंसालाई उपचार खर्च र केही हजार रूपैयाँको लेनदेनमा सौदाबाजी गर्ने मानसिकता आफैमा निन्दनीय छ । दुर्गा यादवको यो पहिलो हिंसात्मक घटना नभएको, यसअघि पनि यस्ता क्रियाकलाप गरेर ‘उपचार खर्च’ दिएर उम्किएको तथ्यले कानूनी राज्यमाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन्, यादवको ‘गुण्डागदीर्’ शैलीलाई कहिलेसम्म समाजले उत्साहित गरिरहने भन्ने कुरा पनि विचारणीय हो । यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमै नियन्त्रण नगरेमा पहुँचवालाहरुका लागि ‘प्रहरी मिलाउने’ र ‘पीडितलाई दबाव दिने’ संस्कृति झनै मौलाउने खतरा निश्चित प्रायः छ ।
प्रहरी प्रशासनको भूमिकाप्रति पनि प्रश्न उठ्न आवश्यक छ । डिएसपी वेदप्रकाश जोशीको भनाइअनुसार मातहत कार्यालयमा निर्देशन दिने भनिए पनि अहिले नै देखिएको ढिलासुस्तीले पीडित पक्ष थप हतोत्साहित हुनसक्छ । पीडित छोरी रविना साहको ‘म एक्लै लडिरहेकी छु’ भन्ने भनाइ एक यथार्थ चित्र हो — जहाँ महिलाको पक्षमा समाज उभिन सक्दैन र राज्यले पनि ढिलो कदम चाल्छ । समाज र राज्य दुवैले मिलेर यस्ता घटनामा ‘न्याय मिलोस्’ भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । समाजले मिलापत्रको संस्कृति तोडोस् र राज्यले कानूनको कार्यान्वयन गरोस् । यसरी निर्मलाहरुले जहिल्यै अन्याय भोगिरहन नपरोस् । पीडक कानूनका दायरामा आएर पीडितका घाउमा केही भए पनि मलहमपट्टी होस् ।
