सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु यतिबेला काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण स्कुलहरु ठप्प छन् । विद्यार्थी भर्नाको बेला नै आन्दोलन चलेका सबैजसो सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द अवस्थामा छन् । आन्दोलनले देशभरका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु प्रभावित बनेका छन् । गत चैत २० गतेबाट सुरू भएको आन्दोलन रोकिने अवस्थामा छैन । शिक्षकहरुले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनु परेको छ । यता सरकार टसको मस भएको देखिँदैन । यहीबीचमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिइन् । उनको सट्टामा सरकारले रघुजी पन्तलाई नयाँ शिक्षामन्त्री पनि बनाइसकेको छ । तर नयाँ शिक्षामन्त्री पन्तले कुनै एक्सन लिइसकेको अवस्था छैन । खासमा शिक्षा ऐनका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने हो । यो सरकारको दायित्व हो । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको छैन । अहिले पनि महेन्द्रीय शिक्षा अर्थात् २०२८ सालको नयाँ शिक्षा ऐनले काम गरिरहनु परेको छ । खासमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्र सरकारले सबै कानूनहरु ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको प्रभावले गर्दा नै नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन । यो सरकारको नालायकीपन नै हो ।
शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार वैशाख ७ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भइसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म विद्यालय बन्द भएका कारण विद्यार्थीहरुको भविष्यमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ । यसमा न त सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु जिम्मेवार बनेका छन्, न त सरकार नै । सरकारले हालसम्म शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ पाइला चालेको देखिँदैन । उल्टो आन्दोलन भइरहेको क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन लगाई आन्दोलनलाई रोक्ने नियतमा सरकार लागेको देखिन्छ । शिक्षक महासङ्घसँग गरेका विगतका सहमतिहरुलाई पनि कार्यान्वयन गरेको अवस्था छैन । यता शिक्षकहरु विद्यालय खोल्नुको सट्टा आन्दोलन गरेर आफ्नो रोजीरोटीलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । शिक्षकहरुको माग र मुद्दामा सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था हो तर सरकार आफ्नै तालमा हिँडिरहेको छ । जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरुको भविष्य अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारले पनि शिक्षकको मागलाई सम्बोधन गरेर चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने हो । त्यसतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । एकअर्काबीच पौंठेजोरी खेल्दा त्यसको मारमा विद्यार्थीहरु परेका छन् ।
आन्दोलन विकल्प होइन । यसको विकल्प अरु नै खोज्नु आवश्यक छ । अर्कोतिर सरकारले पनि आन्दोलनबाट मात्रै सुनुवाइ गर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको भविष्य हेरेर काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुको शिक्षाभन्दा ठूलो माग र मुद्दा हुन सक्तैन । धनीमानीहरुले त निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाएर पनि जीविको चलाउलान् तर गरिब तथा निमुखाका छोराछोरीको भविष्यलाई अन्धकार बनाउने कसैलाई अधिकार छैन । न त शिक्षकहरुलाई छ, न त सरकारलाई नै । त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो मागको सुनुवाइ गरी आन्दोलित शिक्षकहरुलाई काममा फर्काउने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । शिक्षकहरुको आन्दोलनको सुनुवाइ चाँडै गर्नुपर्छ । सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई कदापि भुल्नु हुँदैन । सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । अहिलेको मूल विषय भनेको विद्यार्थीको सुनौलो भविष्यको विषय हो । अन्य विषय तपशीलका विषय हुन् भन्ने हेक्का सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकले राख्नुपर्छ ।
