रङ्गेली/१ नम्बर प्रदेशका संसदहरुले कर असुलीलाई ब्यबस्थित बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लगाउने करका बारेमा भईरहेको बिरोधहरुप्रति लक्षित गर्दै मङगलबार बसेको संसद बैठकमा संसादहरुले कर असुलीलाई ब्यबस्थित गर्न माग गरे । सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत ‘प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उनीहरुले अव्यवस्थित करको कारणले संघियता विरोधीहरुको भनाइमा बल पुगेको बताएका थिए । ‘हिजो संघियता महगो विषय भन्नेहरुको आवाजलाई बल पुगेको छ ।’सांसद चन्द्रशेखर थापाले भने ‘जनतामा करको कारण आक्रोस बढेको छ ।’ उनले जनताको क्षमता अनुसार कर लागाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । आर्थिक उपार्जनका आधारमा कर निर्धारण हुनु पर्ने सांसद थापाको भनाइ थियो । उनले कर व्यवसाय मैत्री नहुदा प्रयाप्त लगानी हुन नसकेको बताए । अहिले चालु खर्च अत्याधिक रहेको हुदा जनताले उठाउ र खाँउ भन्ने बुझेको थापाले औल्याए । चालु खर्च ८० प्रतिसत पुगेको भन्दै संकलित राजस्व सबै सामान खदिमै सकिने गरेको उनको टिप्पणी थियो । जसले कर छली बढाएको सांसद थापाले बताए । उनले सुत्केरी भत्ता १२ सय र जन्मदार्ता १५ सय लिनु अव्यवहारी कर प्रणलीको उदाहरण भएको बताए । ‘जन्मने जन्मन नमान्ने र मर्नेको सास नजाने जस्तो अवस्था सृजना भएको छ’–सांसद थापले भने । सांसद ओमप्रकास सरावगीले स्थानिय निकायले कृषीमा जवरजस्ति कर लागाइ रहेको बताए । कृषी जन्य बस्तुमा दोहोरो कर लागेको उनको भनाइ थियो ।उनले स्थनिय निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर कर लागाएको जिकिर गरे । जसले प्रदेश सरकार प्रति जनताको वितृष्ण बढेर गएको धारणा राखे । गाउपालीकामा दुई दिनको लागी प्रवेस गर्दा २ सय सम्म कर असुल्ने गरेको उनले बताए । सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कृषी उपज माथि लगाइएको करको सम्बन्धमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । सांसद राजभण्डारी र शेखरचन्द्र थापाले प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागी लैजान माग गरेका थिए । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश भरिका स्थानिय तहले लगाएको कर विषयमा अध्ययन गरेर बास्तविकता पहिल्याउनु पर्ने शुन्य समयमा बोल्दै सांसद चन्द्रप्रकास श्रेष्ठले सुझाएका थिए ।