रङ्गेली । भौतिक योजना तथा आपुर्ति मन्त्री रघुविर महासेठले गुणस्तरीय काम नभएमा सम्बन्धित कर्मचारी पनि कारवाहीको भागिदार हुने बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ मोरङको २४ औ साधारण सभाको उदघाटनमा उनले गुणस्तरीय काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमात्र कारवाहिमा पर्दै आएकोमा अब निर्माण भएका संरचनाको गुणस्तर परिक्षण गर्ने लगायतका कर्मचारी माथि पनि कारवाहि हुने उनले बताए । मन्त्री महासेठले निर्माणको क्षेत्रमा भइरहेका गुणस्तरहिन काम हुनुमा सरकारको तर्फबाट पनि गल्ति भएको स्विकारे ।‘गुणस्तर हिन कामहुनुमा कर्मचरीको पनि दोष हो।’ उनले भने ‘निर्माण व्यवसायी तर्फबाट गुणस्तर हिन काम हुनुमा सरकारले पनि गलत सिस्टम बसालेको छ ।’ सरकारले टेण्डर गर्छ तर ‘साइड’ क्लियर गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइ दिदैन अनि व्यवसायीले कसरी काम गर्न सक्छ उनले बताए । अब ति सबै कुरामा सुधार हुने मन्त्री महासेठले बताए । उनले त्यस पछि पनि काममा ढिलासुस्ति,गुणस्तर हिन भए कारवाहिगरिने बताए । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका व्यवधानहरु हटाउन भौतीक पुर्वाधार मन्त्रालय मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
उनले प्रचारमा आए जस्तो मुलुकि ऐनले निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहि नहुने बताए । निर्माण व्यवसायीलाई करार ऐन अन्तरगत कारवाहि र सजाय हुने भएकोले ढुक्क हुन मन्त्री महसेठले बताए । उनले निमार्णको क्रममा संरचनाबाट ठुलो संख्यामा मानविय क्षती भएमा मात्र फौदारी ऐन आकर्षीत हुन सक्ने उनले बताए ।
नेपालमा अब कुनै राजनैतिक एजेण्डा नभएको भन्दै उनले विकास बाहेक अहिलेको सरकार सँग अरु कुनै एजेण्डा नभएको बताए ।विश्वका देशहरुमा भएका विकास त्यहाँको सरकार र जनता आफैले गरेको भन्दै उनले कुनै विदेशिले बनाइ दिन्छ भनने सोचनु त्यो सपनामात्र हुने बताए ।
उदघाटन कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले देशमा धेरै आन्दोलन भइसकेको भन्दै सबै विषय बस्तु मैत्री कानुन निमार्ण गर्न नसके अन्दोलन असफल हुने बताए । कानुन बनाएर मात्र नहुने भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आभ्यासको खाचो औल्याए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा उद्योग पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्री जगदिस कुसियतले जंगबहदुर कै पालामा बनेको मुलुकी ऐनलाई काधमा बोकेर हिडी रहेको बताए । उनले मुलुकी ऐन अपरिवर्तनीय नभएको जिकिर गरे । उनले विकास निर्माणको काम अझै पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको बताए । प्रदेश १ का सांसद बुद्धिकुमार राज भण्डारीले निर्माण व्यवसायीले कर्मचारीलाई १० प्रतिसत कमिसन बुझाउनु पर्ने अवस्थाले व्यवसायी मारमा परेको बताए । उनले त्यो १० प्रतिसत मात्र नबुझउने हो भने देशका सम्पर्ण राष्ट्र सेवकलाई तलब ख्वाउन पुग्ने बताए ।
कार्यक्रममा संघिय सांसद अमनलाल मोदी, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष रोशन दाहाल,संघका मोरङ अध्यक्ष सन्तोष ढुङगाना, निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामसण देउजा,महासंघ पुर्व उपाध्यक्ष केशव प्रसाद गौतम लगायतले निर्माण व्यवसायको सबै भन्दा ठूलो बाधक भनेको राष्ट्र सेवक कर्मचारी रहेको कार्यक्रममा बताएका थिए ।
