भद्रपुर /  विभिन्न कार्यक्षेत्र बनाएर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सेक्यूरिटी कम्पनीले आधारभुत मापदण्डसमेत पूरा नगरी दोस्रो पक्षसँग सम्झौता गरिरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम अनुसार तोकिएको पारिश्रमिक भन्दा कम रकम दिएर श्रमशोषण गरिरहेका छन् । कम्पनीमार्फत् काम गरिरहेका त्यस्ता व्यत्तिलाइ तलव कम दिएपनि उनीहरु चुपचाप काम गर्न बाध्य भएका छन् । कम्पनीले डिर्पाण्टमेन्ट स्टोर्स,वित्तीय संस्था, सेवाग्राहीको बढी चाप हुने सरकारी कार्यालय लगायतमा कामदार खटाउदै आइरहेका छन् ।

झापालगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने विराटनगरको भद्रकाली सेक्युरिटी एण्ड सर्भिस सेवाले मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरसँग गरेको सम्झौता श्रम ऐन विपरीत पाइएको छ । सो कम्पनीले १३ महिनाको तलव दिने गरी ०७७ असार मसान्त सम्म सम्झौता गरेपनि मासिक पारिश्रमिक भने १० हजार भन्दा कम दिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी कम्पास इन्ट्रिगेटेड सेक्युरिटी सर्भिस प्राली भद्रपुरले श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट इजाजत पत्र नलिएको पाइएको छ । सो कम्पनीले मेची वहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरसँग मासिक साढे १२ हजार रुपैयाँ दिने गरी सम्झौता गरेपनि प्रति व्यत्ति १० हजार दिदै आएको पाइएको छ । सो कम्पनीको एकवर्षे सम्झौता सकिएको छ । कम्पासलाइ इजाजत नलिने भए तुरुन्त कम्पनी बन्द गर्न श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।

भद्रकालीलाई समेत श्रम ऐन अनुसार तलव दिन श्रम तथा रोजगार कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ । कम्पासको गुनासो गुहमन्त्रालयमा पुगेपछि केही महिना यता छानविनमा समेत परेको छ । त्यसैगरी कार्यालयमा गुनासो आएपछि श्रम तथा रोजगार कार्यालय भद्रपुरका कार्यालय प्रमुख दुर्गा आचार्यसहितको टोलीले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्दा कुनैपनि कम्पनीले आधारभुत मापदण्ड पूरा नगरेको फेला पारेका थिए । राना, पप्पुलर, मुनाल,वल्र्ड स्पार्क सर्भिसहरुमा अनुगमन गरेका थिए । उनीहरुले इजाजत पत्र नलिएको, कार्यालय नभएको,झोलामा नै कार्यालय बनाउने गरेको ,कार्यालयको सुचना वोर्ड नराखेको ,विना भर्पाइ रकम दिने गरेको लगायत उपलब्ध कागज पत्र नभएको फेला परेको आचार्यले बताए ।

अनुगमन गरेका मध्ये वल्ड स्पार्कले कम्पनी बन्द गर्ने जनाएको र अन्यलाइ जनही ५० हजार जरीवाना गराइएको उनले जानकारी दिए । साथै १५ लाखको वैङ्क ग्यारेन्टी वनाएर आइसकेकोले इजाजत पत्र उपलब्ध गराउने तयारीमा रहेको उनले बताए । कार्यालयले साविक मेची अञ्चलका चार र कोशीका धनकुटा र तेह्रथुम हेर्दै आएको उनको भनाइ छ छ । विभागबाट र जिल्लाबाट दिएको इजाजत पत्रका आधारमा कारबाहीको अधिकार रहने उनले बताए । विभागबाट लिएको इजाजतमा जिल्लाले कारबाही नगरी पत्रचार मात्र गर्ने अधिकार रहेको समेत उनले सुनाए । कम्पनी नै फेला पार्न मुश्किल परेको उनले जनाए ।

अस्पातालले नै रकम कम छ भन्दै अनुरोध गरेपछि मान्छे दिएको टेलीफोन सम्पर्कमा भद्रकालीका सञ्चालक पुष्पराज भट्टराइले बताए । सुचना जारी गर्दा नै श्रम ऐन अनुसार गर्नु पर्नेमा सो नगरेपछि नीजि क्षेत्रलाइ मात्र दोष थुपार्ने गरेको उनले बताए ।

काम छाडछु भनेर बारम्बार भनेपनि अस्पतालले अनुरोध गरेपछि मान्छे दिएको उनले जानकारी दिए । तलव समयमा नपाउने गरेको र सरकारले तोकेको भन्दा कम दिने गरेको यता सुरक्षाकर्मीहरुको गुनासो छ । नाम सार्वजनिक भयो भने भोलीबाट काममा नआउनु भन्ने जवाफ आउने भएकोले नाम गोप्य राख्न उनीहरुले अनुरोध गरेका थिए । नाम आयो भने मालिकबाट गाली खाइने उनीहरु बताउँछन् । भर्पाइमा सही समेत नगराएर कमाण्डरलाइ तथा विभिन्न पसलमा रकम छाडिदिने गरेको उनीहरुले बताए । समयमा तलव नपाउने ,कम्पनीले रकम बाहेक अन्य केही सुविधा नदिएको र पोशाक समेत आफैले किन्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ । दैनिक घाम पानी ,दिनरात नभनी ८ घण्टा काम गरेपनि तलव भने थोरै दिने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

गत ०७५ सालसम्म क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट इजाजत लिने व्यवस्था भएपनि नयाँ श्रम ऐनले रोजगार कार्यालयबाट समेत अनिवार्य इजाजत लिनु पर्ने आचार्यले बताए । कामदारको तलव वैङ्क मार्फत पठाउनु पर्ने नियम भएपनि झोले कम्पनीहरुले नगरेको उनले बताए ।

श्रम ऐन ०७४ को परिच्छेद् ११ मा श्रमीक आपूर्ती र दफा ५९ मा इजाजत पत्रको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले कुनै व्यत्तिलाइ काम लगाउदा विभिन्न शिर्षकमा ३१ प्रतिशत छुट्टाउनु पर्नेछ । श्रमीक र रोजगार दाताबाट १०÷१० प्रतिशत ,८ दशमलव ३३ प्रतिशत उपदान,२ दशमलव ६७ प्रतिशत अन्य सुविधा र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छुट्टाउनु पर्नेछ । तर कम्पनीले सो नियम पालना नगरेको आचार्यको भनाइ छ । कामदारले थोरै रकम पाएपनि खुलेर विरोध नगरेका कारण उनीहरु आफै श्रमशोषण्मा पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।