धरान / सरकारले विभिन्न समुदाय र बर्गको लागि राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि यो संकटका बेला जहिल्यै अग्रभागमा रहिकाम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारको विषयमा राहत प्याकेज मौन रहेको भन्दैं न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द् अर्यालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
अहिलेको खराव र जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने,यो जोखिम बाट निकास दिलाउनका लागि कार्यस्थलमा अहोरात्र खटिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । ‘अहिले फ्रन्टलाईनमा रहेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छ र गरिरहेका पनि छन् । तर सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा उनिहरुका सम्बन्धमा केही बोलिएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा श्रमजीवी पत्रकार र आम सन्चारमाध्यम छुटेको हुदा यसका लागि विशेष राहत प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न अपिल गरिन्छ ।’–अध्यक्ष अर्यालले भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा खटिएका श्रमजीवी पत्रकारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा लगाएतका विषयमा सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठान पनि थप गम्भीर बन्न र आबश्यक प्रबन्ध मिलाउन उनले अनुरोध गरेका छनन् ।
यसैगरी यो संकटपुर्ण घडीमा कतिपय श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमै पारिश्रमिक नपाउदा आर्थिक समस्या झेल्नुपरेको गुनासो आएकोले सम्बन्धित आमसन्चार प्रतिष्ठानका ब्यबस्थापनलाई यो घडीमा मानवीय हिसाबले समेत यो समस्याको समाधान गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । सरकारले आमञ्न्चार उद्यागलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखी सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिई नविकरण र कर छुट को ब्यबस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
अहिले खासगरी मोफसलमा श्रमजीवीहरुले संचालन गरेका स्वरोजगार मुलक र साना लगानीका मिडिया थप आर्थिक संकट परेको भन्दै. उनीरुरुका लागी पनि राज्यका तर्फबाट ठोस आर्थिक राहतको कार्यक्रम ल्याउनसमेत अध्यक्ष अर्याललेमाग गरेका छन् ।
संवेदनशिल अवस्थामा कार्य क्षेत्रमा खट्ने सबै श्रमजीवी पत्रकारलाई आत्म सुरक्षाप्रती सतर्कता र सवधानी अपनाउन अपिल गर्दै यो विषम परिस्थितिको बेलामा सबैले सहकार्य गर्दै जिम्मेवारी पूर्वक संकटको सामना गर्न भनिउको छ । साथै आमसञ्र र श्रमजीवी पत्रकार थप जिम्मेवार र संबेदनशिल बन्दै सत्य ,तथ्य ,सकारात्मक समाचार संप्रेषण गरि यो महामारी अन्त्यका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
