कचनकवल गाउँपालिका–६ बनियानीस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा भएको विवादका विषयमा छानबिन हुने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नपु¥याई बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषयमा विवाद भएपछि गाउँपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख छवि बस्नेतको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिले सोमबार बिहान विद्यालय पुगेर बोलपत्र प्रक्रियासम्बन्धी सम्पूर्ण खातापाता नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा भएको विषयलाई लिएर केही दिनअघि ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । विद्यालयले दर्ता नभएको मेघा नामक फर्मलाई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरेको अन्य बोलपत्रदाताले दाबी गरेका छन् । छानबिन समितिका संयोजक तथा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख बस्नेतले प्रक्रिया गलत भएको भन्ने जनगुनासो आएपछि खातापाता ल्याएर अध्ययन गरिरहेको बताए । छानबिन नगरी केही भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी निर्णय गरेर खुलाइएको १५ दिने शिलबन्दी बोलपत्र (कोटेसन) आह्वान विद्यालय र गाउँपालिकामा मात्र टाँस गरेको थियो । जुन ऐन विपरीत हो । १५ दिने शिलबन्दी कोटेसनको ठेक्का माग गर्दा खरिद ऐन २०६३, पहिलो संशोधन ऐन, २०७३ को परिच्छेद–५ खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार शिलबन्दी दरभाउपत्र माग गर्दा राष्ट्रिय वा स्थानीय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो प्रक्रिया विद्यालयले पूरा नगरेको उनले बताए । त्यसैगरी शिलबन्दी कोटेसन आह्वान गरेको विद्यालयले अनलाइनमार्फत् पनि फर्म दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विद्यालयले कोटेसन आह्वान गरेपछि बालिकेश सप्लायर्स, एआरबी सप्लायर्स, निब्या सप्लायर्स, कम्प्युटर सोलुसन, डिजिआर पावर टेक र पावर टेक कम्प्युटरले मात्र शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता गराएका थिए । नियमानुसार ६ वटामध्ये पावर टेक कम्प्युटरलाई बोलपत्र परेको देखिन्छ । तर, विद्यालयले पावर टेक कम्प्युटरलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै लिखित रूपमा नै निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत लक्ष्मी माविलाई ६ लाख ५० हजारको कार्यक्रम परेपछि विद्यालयले २०७८ असार ३ गते शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
विद्यालयले खुलाएको १५ दिने कोटेसनमा इण्टरेक्टिभ प्यानल बोर्ड एक थान, स्मार्ट टिभी दुई थान, ल्यापटप एक थान, प्रोजेक्टर एक थान, कम्प्युटर सामग्री राख्ने दराज एक थान र कम्प्युटर टेबल एक थान खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष १ नम्बर प्रदेश सरकारबाट आएको ६ लाख ५० हजारको कार्यक्रमबाट विद्यालयले २० थान कम्प्युटर खरिद गरेको थियो । कम्प्युटर खरिद गर्दा मोनिटरको ठाउँमा विद्यालयले टिभी स्क्रिन खरिद गरेर ल्याएपछि शिक्षा शाखाले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरेको बुझिएको छ ।
