भद्रपुर । भन्सार स्तरोन्नतिका लागि भन्दै अधिग्रहण गरेको जग्गा तीन वर्ष वित्नलाग्दा समेत सरकारले मुआब्जा वितरण गरेको छैन । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले जग्गा अधिग्रहणको नाममा व्यक्तिको नम्बरी जग्गा रोक्का राखेर करिब ३५ घरपरिवारको बिचल्ली बनाएको हो ।
भद्रपुर ५ स्थित सीमावर्ती मेची नदीमा पक्की पुल बनेपछि सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै मूल भन्सारमा परिणत गरेको थियो । मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत भएपछि हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तर पट्टीको स्थानीयको नम्बरी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय सार्न सरकारले २०७६ वैशाख १७ गते जग्गा अधिग्रहण गर्न भनी निर्णय गरेको थियो । सरकारले निर्णय गरे पनि हालसम्म सो क्षेत्रका स्थानीयलाई अन्यौलता छाएको पाइएको छ ।
भन्सार कार्यालयले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनी २०७७ साउन २७ गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय झापामा जग्गा रोक्का राखिदिएको थियो । सरकारले गरेको निर्णय भन्दा झन्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जग्गा अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उपसमितिले जग्गाको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको साढे ८ बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
भन्सारले लिने जग्गाको विषयमा पटक–पटक पीडित जग्गाधनीहरूले छलफल, ज्ञापन पत्र, घेराउ लगायतका कार्यक्रम गरिसक्दा पनि हालसम्म सरकारी पक्षबाट मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अघि नबढ्दा समस्या भएको जग्गाधनी निर्मला पाठकले बताइन् । भन्सार कार्यालयको चरम लापारवाही भएको उनको आरोप छ । जग्गा फुकुवा या तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नु पर्ने जग्गाधनीहरूको माग रहेको उनले बताइन् । मेची पुल पश्चिम करिब ३५ घरपरिवारको साढे ८ बिघा जग्गा भन्सारले अधिग्रहण गरेको भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रभुनारायण मेहताले बताए । शुक्रबार छलफलका लागि बोलाइएको उनले बताए ।
जग्गा रोक्का राखेको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत जग्गाधनीहरूले समयमा मुआब्जा नपाएपछि भद्रपुर नगरपालिका ५ नम्बर वडा अध्यक्ष बन्धु कार्कीको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन गरिएको छ ।
स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, पीडित जग्गाधनी र सरोकारवाला पक्षको सर्वपक्षीय भेलाले समितिको सदस्य सचिवमा बुद्धिमान लिम्बु (माओवादी केन्द्र) र सदस्यहरूमा गणेशप्रसाद अधिकारी (एमाले), देवकुमार घिमिरे (राप्रपा), सीतादेवी न्यौपाने (माओवादी केन्द्र), हरि बस्नेत (नेपाली काँग्रेस) रहेका छन् । त्यस्तै सदस्यहरूमा निर्मला पाठक, तुलाराम हलुवाई, सृजना पाण्डे, गजेन्द्र सिंह राजपूत, रमेश झा, अनिल सहनी, आशा पण्डित लगायत रहेका छन् ।
बुधबार गठित समितिले बिहीबार भन्सार परिसरमा जग्गाधनीका समस्याका बारेमा जानकारी गराएको संयोजक कार्कीले बताए । शुक्रबार १० बजे छलफलका लागि भन्सारले समय दिएको उनले जानकारी दिए ।
