विराटनगर । कोशी प्रदेशमा ६ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरिएकामध्ये ४७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको पाइएको छ ।
कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका १३ वटा कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ७ सय ८४ वटा डिपिआर गरेको भेटिएको छ । जसमध्ये हालसम्म ३ सय ७२ वटा कार्यान्वयनमा गएका छन् भने ३ सय ८ वटा कार्यान्वयनमा गएकै छैनन् अनि १ सय ४ वटा डिपिआरको रेकर्ड नै गायब छ ।
डिपिआरको रेकर्ड नै गायब बनाउने कार्यालय सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा हो । उक्त कार्यालयले ६ वटा आर्थिक वर्षमा १ सय १७ वटाको डिपिआर बनाएको थियो । त्यसमध्ये ८ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ । ५ वटा कार्यान्वयनमा नगएको रेकर्ड फेला पारेको उक्त कार्यालयले १ सय ४ वटाको रेकर्ड नै नभएको पाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका छन् ।
‘हामीले मागेको रेकर्ड नै नभएको पाइएको छ’ मन्त्री राईले भने, ‘बेथितिको उजागर गर्नुपर्ने भएकोले पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो ।’ उनले बेथिति रोक्नका लागि पहिले मन्त्रालयमा देखिएको समस्या थाहा पाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँ धेरै विषय जानकारीमै छैन । त्यसकारण पहिले तथ्य के हो ? मन्त्रालयको यथार्थ धरातल के हो जानकारीमा लिएर मात्रै समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने देखियो’–उनले भने ।
उनले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मन्त्रालयले गरेका ५० वटामध्ये ३१ वटा कार्यान्वयन नै भएको छैन । यस्तै ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले गरेका २६ वटा डिपिआरमध्ये ५ वटा कार्यान्वयनमा गएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरले ७१ वटा डिपिआरमध्ये ५१ वटा कार्यान्वयन गरेको छ भने पूर्वाधार विकास कार्यालय सङ्खुवासभाले ५८ वटामध्ये ३० वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले भने डिपिआर गरेका ३५ मध्ये ३४ वटा कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाले ८० वटाको डिपिआर गरेपनि २७ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ । उता, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले ११६ वटाको डिपिआर गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ४६ वटा लगेको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय ओखलढुंगाले ४७ वटाको डिपिआर गर्दा ८ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले २२ वटाको डिपिआर गरेर १२ वटा मात्रै कार्यान्वयनमा लगेको छ । कार्यान्वयन हुन बाँकी १० वटा डिपिआर भने बहुवर्षीय योजनामा सिफारिस भएको मन्त्री राईले जानकारी दिए ।
सयौं डिपिआर गरेर दराजमा थन्क्याइरहँदा चालु आर्थिक वर्ष पनि ति कार्यालयहरुले ५९ वटा डिपिआर गर्न बजेट विनियोजन गरेका छन् । मन्त्री राईले ती डिपिआर निर्माणमा कति खर्च लाग्यो भन्ने विषयमा भने थप बुझ्न पर्ने बताएका छन् । मन्त्री राईले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १४ वटै जिल्लामा १९ वटा सडकहरू निर्माण हुँदै गरेपनि समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै १२ वटा सडक पुलको समयावधि सकिए पनि निर्माण कार्य जारी छ । मन्त्रालय मातहतका विभिन्न ९ वटा कार्यालयहरु ग्रामिण सडक संजाल सुधार आयोजना, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु र यातायात निर्देशनालयबाट सुरु गरिएका ११७ वटा बहुवर्षे सडक तथा पुलहरुमध्ये १३ वटा सडक सम्पन्न भएको छ । यस्तै ११ वटा पुल सम्पन्न हुँदा ५८ वटा सडक र ३५ वटा सडक पुल सम्पन्न हुन बाँकी रहेको छ ।
जसमध्ये कतिपय समस्याग्रस्त आयोजनाहरू पनि रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री राईले त्यस्ता आयोजनाहरुको विषयमा अब मन्त्रालयमा छलफल नहुने जानकारी दिए । ‘समस्याग्रस्त सडक तथा सडक पुल, भवनहरूको विषयमा अब मन्त्रालयमा छलफल हुँदैन’ मन्त्री राईले भने, ‘जहाँ ती आयोजनाहरू निर्माण हुने हो, त्यहीँ गएर सबै सरोकारवालासँग छलफल हुनेछ ।’
