भद्रपुर । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–१ स्थित हचुमासा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकी सचिवले काठमा अनियमितता गरेको आशङ्कामा जनप्रतिनिधिहरूले लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् ।
समूहकी सचिव प्रभा नेपालले असार ३१ गते १७ क्युविक फिट काठ लगे पनि बिल भर्पाइ ढिला गरी मात्रै पेस गरेपछि आर्थिक अनियमितताको आशङ्का गर्दै सोही वडाका वडाध्यक्ष उपेन्द्र बस्नेत, सदस्य मदनकुमार लिनेल मगरको टोलीले तालाबन्दी गरेको हो ।
तालाबन्दीसँगै आर्थिक कारोबार बन्द गर्न भनिएको छ । आरोपित सचिव नेपालले राजीनामा दिएकी छन् । यस्तै सह–सचिव देउकुमार नेम्बाङलाई निलम्बन गरिएको छ । उनले आफूले काठ लगे पनि प्राविधिक कारणले बिल भर्पाइमा ढिलाइ भएका कारण आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै आरोप लगाएपछि बाध्य भएर राजीनामा बुझाएको फोनमा बताइन् । उनले भनिन्, ‘कानूनले अनियमितता केलाई मान्छ ? मैले केही मिस्टेक भयो भनेर एक्सक्युज गर्दा पनि उहाँहरू एकोहोरो लाग्नुभयो । त्यही भएर राजीनामा दिएँ’–उनले फोनसम्पर्कमा भनिन् । उनले भनिन्, ‘असार ३१ गते समय ढिला भइसकेकाले बिल काट्न नसकिएको र भोलिपल्ट लेखा शाखाका सचिवका रूपमा रहेका सह–सचिव देउकुमार नेम्बाङलाई बिल काट्न भनी जानकारी गराएको थिएँ । उहाँ (देउकुमार)लाई जानकारी गराएँ, मैले भनेको नै बुझिनँ भनेर उत्तर दिनुहुन्छ । आम्दानीमा बाँधेर राख्नू भनेको थिएँ, अलिकति ग्याप भयो । त्यसैलाई इस्यू बनाउनुभयो ।’
सचिव नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार ३१ गते सखुवा जातको १७ क्युविक फिट काठ बिलविनै लगेको देखिने उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । उनले उक्त काठको रकम ५० दिनपछि मात्रै अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को भदौ २० गते रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । समूहका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाईंले बिलका विषयमा काठ वितरण गरेको एक–दुई दिनमै जम्मा गर्नू भनेकोसमेत बताए । तर, नियत राखेर गरेको हो कि के कारणले भएको हो त्योबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । अहिले यो विषय जिल्ला सव–डिभिजन वन कार्यालय सुरुङ्गामा पुगेको छ । सव–डिभिजन वन कार्यालयले पनि समूहका अध्यक्षलाई पत्राचार गरी ‘के भएको हो ?’ कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनी निर्देशन गरिसकेको अवस्था छ । समूहका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाईंले सव–डिभिजनबाट पत्र आएको स्वीकारे ।
शनिबार नै काठका विषयमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय छलफल बसेको थियो । उक्त छलफलबाट वडासदस्य मदनकुमार लिनेल मगरको संयोजकत्वमा सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित ९ सदस्यीय समिति बनेको उपभोक्ता बिजेन्द्र एक्तेनले जानकारी दिए ।
‘शनिबार सर्वदलीय, सर्वपक्षीय छलफल बस्यो । उपभोक्ताहरूले समितिलाई जवाफ माग्नुभयो । जवाफमा असार ३१ गते गएको र भदौ २० गते मात्रै बिल भएको कुरा उहाँ (सचिव)ले स्वीकार्नुभयो’ उनले फोनसम्पर्कमा भने, ‘त्यसपछि निकै चर्काचर्की भयो । तुरुन्त राजीनामा दिनू भनेर भनेपछि राजीनामा लेख्नुभयो । सचिवले लेखेको राजीनामा चाहिँ अध्यक्षको हातमा थमाउनुभएको छ ।’ उनका अनुसार उक्त सबै कार्य वडाध्यक्ष उपेन्द्र बस्नेतको रोहवरमा भएको छ । यथार्थ कुरा उपभोक्तामाझ ल्याउनुपर्ने मागसहित छानबिन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ ।
यता वडाध्यक्ष उपेन्द्र बस्नेतले सचिवले बिल बनाएर लानुपर्ने काठ केही दिनपछि मात्रै बिल बनाएको देखिएको फोनसम्पर्कमा बताए । ‘सचिवले बिल गरेर लानुपर्ने काठ केही दिनपछि मात्रै बिल गर्नुभयो’ उनले भने, ‘अनियमितताको शङ्का लागेर लेखाको काम तुरुन्त बन्द गर्नूस् भनेर तालाबन्दी गरिएको हो । आइतबार तालाबन्दी गरिएको हो ।’ यो कार्यसमितिको कार्यकाल आउँदो माघ २ गते सकिँदै छ । ‘सचिवले पनि मैले कमजोरी गरिसकेँ भनेर स्वीकार गरेको स्थिति छ’–वडाध्यक्ष बस्नेतले फोन सम्पर्कमा भने ।
घटनाका विषयमा डिभिजन वन कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएकोले सोही पत्रका आधारमा छानविन प्रक्रिया अघि बढाइने सव डिभिजन प्रमुख राजु खड्काले बताए । कार्यालयले मङ्गलबार वन समूहलाई चिठी काट्ने उनको भनाइ छ ।
