धरान । प्रदेश सरकारको गौरवको परियोजना धरानको सर्दू करिडोर निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा सुस्ताएको छ । दुई वर्षमा ५ किमी क्षेत्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि हाल करिब २ किमी ड्रेन बनाउने काम मात्र भएको छ ।
सर्दू करिडोर धरान क्षेत्रको प्रमुख विकास परियोजना हो । वर्षायाममा बर्सेनि आउने बाढीले हुने क्षतिबाट जोगाउन तटबन्ध निर्माण गर्ने र करिडोर पनि बनाएर पर्यटकीयस्थल बनाउने लक्ष्यका साथ सो कार्य सुरु गरिएको हो । २०७८ असोजमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।
करिडोर निर्माण गर्न प्यासिफिक जलजला कम्पनीले दुई वर्षभित्र सक्ने गरी १२ करोड ६३ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । तर काम भने हुन सकेको छैन । ३ करोड ९० लाख बराबरको काम भएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । सरकारले ३ करोड भुक्तानी गरे पनि बाँकी ९० लाख भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रोजन सापकोटाले बताए । सरकारले ‘काम गर्दै गर्नू पछि भुक्तानी गर्ने’ भने पनि पैसा नदिँदा समस्या भएको उनले बताए । काम भइरहेको छ तर यसले गति लिन नसकेको सापकोटा बताउँछन् ।
समस्या परेपछि ठेकेदारले सुनसरी क्षेत्र नं. १(२)का प्रदेश सभा सदस्य विजय राई र यशोदा कायस्थलाई बजेट तथा काम गरेको भुक्तानीका लागि आइतबार गुहारेका छन् । सांसद्द्वयले आइतबार स्थलगत अवलोकन गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सांसद् राईका अनुसार सर्दू करिडोर प्रदेशकै गौरवको योजना भए पनि सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत बजेट अत्यन्त न्यून राखेको पाइएको छ । यो परियोजना सम्पन्न गर्न के गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारसँग छलफल चलाउने उनले बताए ।
ठेकेदारहरूले निर्माण कार्यमा आइपरेका विभिन्न समस्याबारे सांसद्लाई सुनाएका थिए । सरकारले समयमा बजेट नदिँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ थियो । निर्माण कार्यको अवलोकनपछि स्थानीय विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने योजनाअन्तर्गत सर्दू करिडोर प्राथमिकतामा रहेको सांसद् विजय राईले बताए । ‘बजेट र स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग तत्कालै छलफल चलाउँछौँ’ सांसद् राईले भने, ‘परियोजनाको पूर्णता सुनिश्चित गर्न समुदाय र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको छ । स्थानीय सरकारको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ ।’
धरानको वडा नं. १७, ११, १३ र १६ मा पर्ने यो करिडोर निर्माणको लागि कुल १९ किलोमिटरको डिपिआर भएको थियो । तर, धरान–चतरा सडक–खण्डदेखि उत्तर करिब ८ किलोमिटर मात्र करिडोर निर्माण हुने योजना छ । त्यसमध्ये ५ किलोमिटरको चाहिँ ठेक्का लागेको थियो । बहुवर्षीय परियोजना अन्तर्गत यो वर्ष प्रदेश सरकारले ५० लाख मात्र बजेट राखेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एमाले सरकारमा भएका बेला योजना अगाडि बढाएको कारण बीचमा दुई वर्ष बजेट नै विनियोजन नगरिएको बताइएको छ ।
खानेपानी सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत सिंचाइ विभाग इनरुवाका अनुसार पहिलो चरणमा ठेक्काअनुसार ५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण हुने हो । त्यस क्षेत्रका ठाउँ–ठाउँमा ३ वटा मोडालिटीअनुसार निर्माण गरिनेछ । तल्लो क्षेत्रमा ड्यामसहित जालीढुङ्गाको वाल निर्माण हुनेछ भने १७ सय मिटर प्लम्ब कङ्क्रिटको वाल लगाइनेछ । यस्तै १६ सय ७५ मिटर आरसिसी रड लगाएर वाल निर्माण गरिने योजना हो । सरकारले बजेट नदिएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काममा तीब्रता दिन सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्यले ५ करोडको बजेट सुनिश्चितता गरी योजना अघि बढाइएको थियो । अर्को आर्थिक वर्षमा बजेट थप गर्ने गरी काम सुरु गरिएको थियो । हालसम्म सरकारले ३ करोड मात्र भुक्तानी गरेको ठेकेदार रोजन सापकोटाले बताए । तर दुई महिना मात्र मुख्यमन्त्री भएका आचार्यपछि नेकपा (समाजवादी) का राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएपछि नेकपा (एमाले) सरकारले सुरु गरेका परियोजनामा बजेट विनियोजन नगर्दा योजनाले गति लिन नसकेको बताइएको छ । यो आ.व.मा ५० लाख मात्र बजेट छुट्याएका कारण ठेकेदारले काम सुरु गर्न सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीको ठेक्का अवधि पनि सकिएको छ ।
शिलान्यासको क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले परियोजना तटबन्धन गर्ने योजनामात्र नभएर पर्यटकीय आकर्षण बनाउने, सडक भएको, रेष्टुरेष्ट भएको, हजारौं पर्यटकहरू राति घुम्न जाने, रमाउने र फर्कने स्थलको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पनासहितको सुरुवात भएको बताएका थिए । तर अरू सरकारले यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएन । प्रदेशको गौरवको परियोजनामा ५० लाख बजेट राख्नु हास्यास्पद भएको सापकोटा बताउँछन् । स्थानीयले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस परियोजनाको समयमा सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले बजेट अभावजस्ता समस्याले विकास आयोजनामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताउँदै तत्काल परियोजना सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
