प्रहरीले त कानूनले वर्जित गरेका काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने, नियन्त्रण गर्ने काम हो । तर आपराधिक काममा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर जनचेतना जगाउने, लागूऔषध न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काम तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले नगरेपछि प्रहरीले जनचेतना फैलाउनेदेखि अपराध नियन्त्रण न्यूनीकरणका लागि पनि कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छौं । – एसएसपी भीम दाहाल प्रहरी प्रवक्ता कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगर
प्रदेश सरकारले प्रहरीहरुसँग मिलेर लागूऔषध सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । सरकार आफैले भने कार्यविधि अभावले कार्यक्रम गर्न सकेको छैन् । कार्यविधि बनाउँदैछौं । – कमल थापा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव
लागूऔषध न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम
– सीमा नाकामा चेकजाँच बढाउनु पर्दछ ।
– स्कुल कलेजहरुमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
– लागूऔषधसम्बन्धी पाठ्यक्रम तयार गरी स्थानीय सरकारले लागू गर्नुपर्छ ।
– सीप विकास तथा रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नुपर्छ ।
– थोक बिक्रेताको चेकजाँच बढाउनु पर्छ ।
– कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । – सइ रूद्र खड्का
धरान । कोशी प्रदेशमा लागूऔषध दुव्र्यसनीको ग्राफ बढेर गएको छ । तीनै तहका सरकारले दुव्र्यसनविरुद्ध प्रभावकारी कदम नचाल्दा दुव्र्यसनीहरूको सङ्ख्या बढेर गएको हो ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले लागूऔषध दुव्र्यसनी नियन्त्रण रोकथाम तथा नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै निकै तामझामका साथ आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि युवालक्षित कार्यक्रम ‘म अघि बढ्छु’ सञ्चालन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत एक आर्थिक वर्षमा १ करोड २२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च पनि भयो । यस्तै सोही कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ३६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरियो । सरकार फेरिएपछि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७८/०७९ मा ७ सय ८० जनाविरुद्ध लागूऔषधको मुद्दा प्रहरीले चलाएको थियो । आ.व. २०७९/०८० मा ७ सय ८९ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । आ.व. २०८०/०८१ मा बढेर एक हजार ३९ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी रेकर्डमा उल्लेख छ । गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म ५ सय ६३ जनाविरुद्ध लागूऔषधको मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी मुद्दा मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा रहेका छन् । यो तथ्याङ्क वार्षिक बढ्दो रूपमा देखिन्छ ।
आ.व. २०८०/०८१ मा मोरङमा ३ सय ५४ जना, सुनसरीमा २ सय ४१ जना, झापामा २ सय ९७ जना, उदयपुरमा ८९ जना, इलाममा १८ जना, धनकुटामा २० जना र पाँचथरमा ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । चालु आ.व. को गत साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा मोरङमा १ सय ५३ जना, सुनसरीमा १ सय ९५ जना, झापामा १ सय ३३ जना, उदयपुरमा ३५ जना, इलाममा १२ जना र धनकुटामा १२ जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।
कोशी प्रदेशमा भारतको पानीट्याङ्कीबाट काँकडभिट्टा हुँदै धरान वा पहाडी जिल्लासम्म निर्वाध ढङ्गले लागूऔषध पुगिरहेको छ । यता विराटनगर–जोगवनी नाका वा सुनसरीको भाण्टाबारी नाका हुँदै कोशीका सगरमाथा र कोशी करिडोरका पहाडी जिल्लासम्म पुग्ने गर्दछ । मधेश प्रदेशको राजविराजस्थित कुनौली नाकामा पनि लागूऔषध ओसार–पसार र प्रयोगकर्ताको जालो रहेको पाइन्छ ।
विशेषगरेर प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुरमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता र कारोबारी बढेको छ । प्रहरीले आफू मातहतका निकायहरूमा लागूऔषध सचेतना कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म प्रहरीले यो लागूऔषधको जालो तोड्नै सकेको छैन । धेरै लामो समयदेखि कारोबार भइरहेको लागूऔषध ओसार–पसार र व्यापार अहिले झन् बढिरहेको पाइएको छ । नयाँ–नयाँ फर्मुलाहरू प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताहरूले जालो बनाएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा लागूऔषध ओसार–पसारमा बढी प्रयोग हुने नाका विराटनगरको जोगवनी, सुनसरीको भाण्टाबारी र झापाको काँकडभिट्टा हो । प्रहरीले विराटनगरको रानीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर प्रयोगकर्तालाई काउन्सिलिङ गर्दछ । प्रहरीले लागूऔषध नियन्त्रणमा मात्र नभई अन्यत्र पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले चुनौती थपिएको प्रहरीको भनाइ छ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल झण्डै २ लाख हाराहारीमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको पाइन्छ । लागूऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ‘नार्कोनोन’ को अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल ६ लाखभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएको तथ्याङ्क छ ।
साथीको दबावमा लागूऔषध प्रयोग
साथीको दबावका कारण धेरैजसोले लागूऔषध प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । लागूऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षणको एक प्रतिवेदनअनुसार ९० प्रतिशत मानिसले साथीको दबावमा लागूऔषध प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । अन्य मनोरञ्जन, उत्सुकता, खुसी हुन, मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या, पढाइमा समस्या भएकाहरूले पनि लागूऔषध सेवन गर्ने गरेका छन् । लागूऔषध सेवन गर्ने जो कोहीले पनि प्रायः एकान्त ठाउँ खोज्ने गृह मन्त्रालयलको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै घरमा, झाडी, गल्ली, पुलमुनि, होटल, रेष्टुरेन्ट, पाटीपौवा र अन्य स्थानहरूमा पनि लागूऔषध सेवन गर्छन् ।
कहाँ पाइन्छ लागूऔषध ?
धेरैजसोले साथीभाइसँग मागेर लागूऔषध सेवन गर्ने गरेका छन् । डुलेर प्रयोगकर्ताहरूसम्म पु¥याउने बिक्रेताहरू पनि बजारमा प्रशस्त पाइन्छन् । यस्तै औैषधि पसल, चिया पसल र अन्य पसलहरूबाट पनि लागूऔषध बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । केही महिनाअगाडि ब्राउनसुगर राखेको आरोपमा धरान–७ को तीनजुरे होटल सञ्चालक पक्राउ परे । एक साताअगाडि धरान–१६ मा चिया पसल गर्ने एक महिला लागूऔषध बिक्री वितरण गरेको आरोपमा पक्राउ परिन् ।
धरानमा आउने प्रहरी प्रमुखको सदावहार मुद्दा लागूऔषध
सुनसरीको सबैभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ता भएको ठाउँ धरान मानिन्छ । लाहुरेको सहर धरानमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या उच्च रहेको छ । त्यसैले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा नयाँ आउने डिएसपीको प्रमुख मुद्दा ‘लागूऔषध न्यूनीकरण’ हुने गरेको छ ।
२०४६ साल असारमा इन्स्पेक्टर नवीन अधिकारी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको इञ्चार्ज भएर आएका थिए । हाल ४२ औं इञ्चार्जका रूपमा डिएसपी प्रकाश जबेगुले २०८१ भदौ १२ गतेदेखि धरानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । विशेषगरेर २०६० यताका हरेक प्रहरी इञ्चार्जहरूको आउने बित्तिकै मुख्य एजेण्डा धरानमा लागूऔषध नियन्त्रण हुने गरेको छ । प्रमुख भएर आएको एक सातापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर धरानमा लागूऔषध निर्मूल पार्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पनि आएका छन् । तर धरानको लागूऔषधको समस्या झनै बढेर गएको प्रहरीकै तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
यद्यपि धरानमा इञ्चार्ज भएर आउने प्रहरी प्रमुखले लागूऔषध नियन्त्रणलाई सदावहार मुद्दा बनाउन भने छाडेका छैनन् । लाहुरेको बसोबास रहेको धरानमा प्रयोगकर्ता बढी पाइन्छन् । सामान्य आफूले खाने मात्र लागूऔषधसहित प्रयोगकर्ता पक्राउ परे भने प्रहरीले काउन्सिलिङ गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाउने गर्दछ । छाड्ने बेलामा प्रयोगकर्ताका अभिभावक जति पैसा पनि तिर्न तयार हुने गरेको पाइन्छ । धरानमा अतिरिक्त आम्दानी हुने भएकाले पनि अपवादबाहेक प्रहरी प्रमुखले यहाँ आउन नेताहरूको सोर्सफोर्स लगाउने गरेको पाइन्छ ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ता धरानमा बढी
कोशी प्रदेश अपराध अनुसन्धान विभागमा फिल्ड प्रमुख भएर काम गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय धरान अन्तर्गत वडा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सइ रुद्र खड्काका अनुसार धरानमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढी भएको बताए । धरानमा साउनयता मात्र करिब ५ सय जना पक्राउ परेका छन् । करिब ६० जनाविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गरिएको छ । बाँकीलाई काउन्सिलिङ गरेर अभिभावकको जिम्मा लगाएको उनले बताए । उनका अनुसार प्रतिबन्धित विभिन्न तीन प्रकारका औषधिलाई असार ७ गतेदेखि सरकारले प्रतिबन्धित ग¥यो । यी तीन प्रकारका औषधि प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या धरानमै बढी भएको उनी बताउँछन् । ५० हजार ट्याब्लेटसम्म धरानबाट बरामद गरिएको उनी बताउँछन् ।
समस्या कसरी समाधान गर्ने
नेपालमा ड्रग्सको खपत बढ्दै गएको नार्कोेन नेपालका अध्यक्ष वसन्तराज कुँवर बताउँछन् । लागूऔषध खाने मानिस बढ्दै गएका कारण ब्राउनसुगरजस्ता नसालु पदार्थको प्रयोग पनि बढेर गएको छ । कोशी प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ केजी ब्राउनसुगर बरामद गरेको थियो । प्रहरीले साउनयता गाँजा ठूलो मात्रामा बरामद गरेको छ । गाँजा भारतमा लगेर बिक्री गरी ब्राउनसुगर किनेर ल्याई नेपालमा बिक्री वितरण गर्नेको सङ्ख्या बढेको प्रहरीको भनाइ छ ।
लागूऔषध प्रयोग र कारोबार नियन्त्रण गर्न तीनै तहका सरकारहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । नियन्त्रणका लागि नखाएकोलाई खान नदिने, खाएकोलाई चिन्नु पर्ने, पहिचान भएकालाई उपचारमा लाने, उपचारबाट फर्किएकालाई पुनः लागूऔषध प्रयोग गर्नै नदिन पुनस्र्थापना केन्द्रमा राख्ने र लागूऔषध बेचबिखनलाई रोक्न कानून कार्यान्वयन हुनु जरुरी भएको यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् । त्यसैले प्रहरी र तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले पनि नेपालमा ६ लाख लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेको र त्यसमध्ये २ लाखभन्दा बढी उपचार गर्दा पनि निको नहुने अवस्थामा रहेको नार्काेन नेपालको तथ्याङ्क रहेको छ ।
सरकारको जिम्मेवारी
स्थानीय सरकारले स्कुल, कलेज, टोल, क्लबलाई यस्तो काममा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसरी स्थानीय सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरूले बाटो बनाउनु, पिच बनाउनु नै विकास हो भन्ने गरेका छन् । त्यसमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुनु दुर्भाग्य हो । देशका लाखौं युवाले आफ्नो भविष्य बिगारिरहेको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको नीति तथा योजना हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
लागूऔषध नियन्त्रण र रोकथामका लागि गृह मन्त्रालयले एउटा सानो एकाइ बनाएर काम गरेको छ । तर स्थानीय तहमा यस विषयमा छुट्टै कुनै निकाय छैन । कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी भीम दाहालका अनुसार प्रहरीले त कानूनले वर्जित गरेका काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने, नियन्त्रण गर्ने मात्र हो । तर आपराधिक काममा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर जनचेतना जगाउने, लागूऔषध न्यूनीकरणका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउने काम तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर सरकारले नगरेपछि प्रहरीले जनचेतना फैलाउनेदेखि अपराध नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि पनि कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको एसएसपी दाहालले बताए ।
कोशी प्रदेश प्रहरीको भूमिका
तथ्याङ्कमा कोशी प्रदेशमा लागूऔषध प्रयोग र बिक्रीका मुद्दा बढेको कोशी प्रदेश प्रहरी भने स्वीकार्दैन । तथ्याङ्कमा बढेको देखिनुमा प्रहरीको सक्रियता बढेको दाबी प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दाहालको छ । जति पनि विभिन्न खाले अपराधहरू भइरहेका छन् ती अपराधहरू लागूुऔषधसँग जोडिएर आएकाले लागूऔषध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । लागूऔषध प्रयोग ओसार–पसार, बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि प्रहरीले ३० जनाको टास्क फोर्स नै बनाएको छ । लागूऔषध कारोबार हुने भारतसँग जोडिएका नाकाहरू पशुपतिनगर, काँकरभिट्टा, जोगवनी, भण्टाबारी नाकामा विशेष कक्ष निर्माण गरी प्रयोगकर्ता, ओसार–पसार गर्नेहरूलाई निगरानी गर्ने गरिएको छ । उनीहरूको अपराधअनुसार वर्गीकरण गरी कारबाही गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने काम प्रहरीले गर्दै आएको छ ।
सरकारले गर्ने काम प्रहरीले गर्दै
एसएसपी दाहालका अनुसार तीन तहका सरकारले गर्ने काम पनि यतिबेला प्रहरीले नै गर्नुपरेको छ । प्रदेश प्रहरीले दुव्र्यसन विरुद्ध आमाहरू भन्ने चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । आफ्ना छोराछोरीको निगरानी गर्ने, कुलतमा लाग्न नदिन आमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन यस्तो कार्यक्रम गरिँदै आएको उनले बताए । केही दिनअघि लिम्बू, राई, मैथिली र हिन्दी भाषामा लागूऔषधसम्बन्धी चेतनामूलक श्रव्य–दृश्य सामग्री तयार गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै प्रहरीले साथी क्लब भनेर चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथी सर्कलमा लागूऔषधसम्बन्धी चेतना फैलाउने काममा युवाहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘प्रहरीको काम कानूनी दायरामा ल्याउने, कारबाही गर्ने हो । यस्ता चेतनामूलक काम पालिका, प्रदेश सरकारले गर्ने हो । तर पनि हामी उनीहरूसँगै सहकार्य गरेर चेतनामूलक काम पनि गरिरहेका छौं’–एसएसपी दाहालले भने ।
सरकारको कार्यविधि नै बनेको छैन
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमल थापाले प्रहरीहरूसँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको बताए । सरकार आफैले भने कार्यविधि अभावले कार्यक्रम गर्न नसकेको उनले बताए । ‘कार्यविधि बनेको छैन । हामी बनाउँदैछौं । बनेपछि जनचेतनाको कार्यक्रमहरू आफै गर्छौं’ निमित्त सचिव थापाले भने, ‘सरकारकोतर्फबाट स्थानीय तह र प्रहरीलाई सचेतना कार्यक्रम गर्न सहयोग भने गरिरहेका छौं ।’
