धरान । प्रदेश १ को नामकरण गरेको दिनलाई पहिचानवादीहरूले ‘कालो दिन’ को रूपमा मान्दै धरानको भानुचोकमा विरोधसभा गरेको छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङ जिल्ला तथा नगर समितिसहित विभिन्न पार्टीहरूले शनिबार धरानमा विरोध जनाएको छ । कोशी प्रदेशसभाले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश १ को नाम कोशी राखेको थियो । तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाका ८२ जना सांसद्हरूले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
सोही नाम राखेको दिनलाई कालो दिनको रूपमा मान्दै पहिचानवादीहरूले हरेक वर्ष विरोध जनाउँदै आएको छ । शनिबार भानुचोकमा कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश १ नम्बर उपाध्यक्ष एवम् धरान नगर इन्चार्ज देउमान लिम्बूले भने, ‘हामीले पहिचानसहितको नाम चाहेका हौँ, देश टुक्र्याउन चाहेका होइनौँ । विखण्डन गर्न चाहेका होइनौँ ।’ उनले नाम पहिचानसहितको नाम नदिँदा बाध्य भएर सरकारको विरोध गर्नुपरिरहेको बताए । उनले पहिचान र अस्तित्वको आधारमा नाम राखिनुपर्ने बताए । उनले पहिचानसहितको नाम नआएसम्म आन्दोलन चलिरहने बताए ।
यस्तै किरात याक्थुङ चुम्लुङका नगर अध्यक्ष तीर्थ मादेम्बाले कोशी नाम खारेज हुनुपर्ने बताए । उनले मुक्कुमलुङ धार्मिकस्थलमा प्रशासन प्रशासन लगाएर राज्यले सर्वसाधारणलाई गोली ठोक्ने काम गरेको बताए । उनले शान्ति ¥याली निकालिरहेको बेलामा अश्रुग्यास प्रहार गरी नागरिकलाई अनाहकमा गोली ठोकिएको बताए । उनले आफूहरूले अधिकारको कुरालाई नछाड्ने बताए । उनले राज्यसत्ताले यही किसिमले दबाउँदै गए देशमा द्वन्द्व निम्तिने बताए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला अध्यक्ष मोहन हुक्पा चोङ्बाङको नेतृत्वमा भएको कोणसभामा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।
यता शनिबारकै दिन धरानस्थित शिक्षासदनको कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी नाम राखेकोमा ‘जिन्दावाद र मूर्दावाद’ को नारा लागेको बताए । उनले आफूहरूले संवैधानिक र कानूनभित्र रहेर कोशी प्रदेशको नाम राखेको बताए । उनले शतप्रतिशत सहमतिमा नाम राख्ने भनेर राजनीतिक पार्टीहरूबीचमा छलफल गरेको बताए । तर, शतप्रतिशत नभए पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्ने काम भएको उनले बताए । उनले भने, ‘कोशी प्रदेशको पक्षमा ८९ प्रतिशतले मतदान गर्नुभयो । कोशी प्रदेश नामकरण गर्नेमा सहीछाप गर्नुभयो ।’
उनले विरोध गर्ने साथीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने बताए । उनले
भने, ‘अन्य नामहरू राख्नुपर्छ भने पनि छलफल गरौँ । तर संवैधानिक तथा
कानूनी परिधिभित्र रहेर नामहरू राखौँ भन्न चाहन्छु ।’ उनले वार्ता तथा
छलफलका लागि आउन अपिल गरे ।
