काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईसहित ७ जना व्यक्ति र दुई ट्राभल्स एजेन्सीहरूविरुद्ध घूस लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगको अनुसन्धानबाट प्रमुख अध्यागमन अधिकृत भट्टराईले २०८१ असोज २३ गतेदेखि २०८२ वैशाख ७ गतेसम्म आफ्नो कार्यकालमा वदनियतपूर्वक मिलाई भिजिट भिसामा नेपालीहरूलाई विदेश पठाउँदा घूसबापत थप रकम लिने गरेको पुष्टि भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीमाथि भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि तोकिएका ६ बुँदे आधारभूत कागजात (वैध राहदानी, प्रवेशाज्ञा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ वा नाता प्रमाणित, अमेरिकी ५ सय डलर बराबरको नगद सटही प्रमाण र स्वघोषणा) लाई समेत अवज्ञा गरी घूस लेनदेन गरेको जनाइएको छ । उक्त अवधिमा उनले २ सय ५७ जना नेपाली यात्रुलाई सहजै प्रस्थान अनुमति दिएको आरोप लागेको छ ।
भट्टराईले आफ्नै जिम्मेवारीसँग स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू ग्रीनलाइन होलिडेज प्रा.लि.का अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का र फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रा.लि.का सञ्चालक दीपक भण्डारीसँग नियमित सम्पर्क तथा भेटघाट गरेको देखिएको उल्लेख छ । उनीहरूबाट उपहार लिने, मोबाइल खरिद गराउने र पार्सलको नाममा भेनोलिभा रेष्टुरेन्टमा गएर राम खड्काबाट घूसको रकम लिएको देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । भट्टराईले डायरीमा साङ्केतिक हिसाबकिताब राखेको साथै खड्का र भण्डारीले पठाएका यात्रुहरूको नाम, गन्तव्य, प्रस्थान मितिसहितको विवरण राखेको फेला परेको छ । उनले एकजना पुरुषबापत २० हजार र महिलाबापत ४० हजार रुपैयाँले रकम असुल गरेको हिसाबकिताबको डायरी फेला परेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जनाए । उनका अनुसार साङ्केतिक हिसाबकिताबमा पुरुषलाई दुई कोड गरिएको र महिलालाई चार कोड गरिएको भेटिएको छ । दुई अर्थात् २० हजार र चार अर्थात् ४० हजार रुपैयाँ गरेको देखिएको छ ।
भट्टराईले घूसबापतको ८ लाख रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयको प्रशासन शाखामा काम गर्ने अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याललाई घरमा बोलाएर दिएको पुष्टि भएको छ । घूस लेनदेनमा ठूलो रकम कविता पौडेलको नाममा जग्गा कारोबारी खेमप्रसाद सुवेदीमार्फत् जग्गा खरिद गर्न परिचालन गरेको पाइएको छ । पौडेलले प्रयोग गरेको मोबाइल सिम भट्टराईले यात्रुको नामावली आदान–प्रदान गर्न प्रयोग गरेको र सुवेदीलाई नगदै रकम दिँदा बैङ्कबाट रकम झिक्न लगाई जग्गाको बैना फिर्ता गरेको नक्कली कागजसमेत गरेको भेटिएको छ । आयोगले भट्टराई उपर ७९ लाख ८० हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना तथा बिगो रकम जफत÷असुल उपर गर्न मागदाबी गरिएको छ ।
यस्तै यस घटनामा संलग्न अन्यलाई पनि कसूरदार मान्दै आरोपपत्र दायर गरिएको हो । यस्तै अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याललाई ८ लाख रुपैयाँ बराबरको घूस दिने र लिने, बालकृष्ण खड्का र ग्रीनलाइन होलिडेज प्रा.लि.लाई ३० लाख २० हजार, दिपक भण्डारी र फेमली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि.लाई १० लाख ६० हजार, ग्रीनलाइन होलिडेजका संस्थापक शेयर सदस्य राम खड्कालाई ३० लाख २० हजार रुपैयाँ, मतियार रहेकी कविता पौडेललाई ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ र अर्का मतियार खेमप्रसाद सुवेदीलाई ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँसहित क्षतिपूर्ति र मागदाबीसहित भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरू विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेकोसमेत पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा भट्टराई, पौडेल र सुवेदी तीनै जना उपर एक करोड ३ लाख ७९ हजार ६ सय बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० बमोजिम सजाय र जफतको मागदाबी लिइएको छ ।
भट्टराई प्रमुख अध्यागमन अधिकृत रहेको अवधिमा भिजिट भिसामा विदेश गएका एक लाख ५३ हजार ९ सय ७४ जनामध्ये श्रमका हिसाबले जोखिमपूर्ण देश युएई, ओमन र कतारमा गएका ४२ हजार ३ सय ५७ जना व्यक्ति लामो समय बित्दा पनि स्वदेश नफर्किएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यीमध्ये १६ हजार ७ सय ६९ जना महिला रहेका छन् । साथै तत्कालीन गृहमन्त्रीका निजी सचिव बद्रिप्रसाद तिवारी र स्वकीय सचिव जनक भट्टलगायत अन्य राष्ट्रसेवकहरूको गैरकानूनी रकम लेनदेनमा संलग्नताको विषयमा पनि आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
