विजयपुर । धरान उपमहानगरपालिकाले मनपरी ढङ्गले कर असुलेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उपमहानगरले मनमौजीरूपमा विज्ञापन कर लगाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । धरान–८ स्थित होटल कञ्चनजङ्घाका सञ्चालकसमेत रहेका धरानका पूर्व नगरप्रमुख मनोजकुमार मेन्याङ्बोले आफ्नै होटलमा झुण्ड्याइएको बोर्डमा हजारौँ रुपैयाँको बिल आएपछि आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् वैशाख ७ गते आकृति एड्भरटाइजिङले जारी गरेको बिल सार्वजनिक गर्दै प्रश्न गरेका छन्, “यो स्थानीय सरकारले लगाएको कर हो कि दादागिरी ? व्यवसायीले आफ्नै लगानीमा बनाएको होर्डिङ बोर्ड आफ्नै निजी घरजग्गा तथा भवनमा राख्दा प्रतिवर्गफिट २ सय ५० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने र त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत थपिने ? यो कति उचित या अनुचित हो ?”
उनको होटलमा राखिएको बोर्डका लागि एड्भरटाइजिङ कम्पनीले २७ हजार एक सय २० रुपैयाँको बिल थमाएको छ । मेन्याङ्बोका अनुसार होटलमा चारवटा होर्डिङ बोर्ड रहेका छन्, जसमध्ये तीन वटाको कर तिर्नुपर्ने बताएको छ ।
उनले ब्लाष्टसँग भने, “नगरसँग भएको सम्झौताअनुसार उठाइने भनिएको छ । आफ्नै घरसम्पत्तिमा राखिएको बोर्डको कर तिरेर साध्य हुँदैन । राजस्व भुक्तानी गर्दैनौँ, के कारबाही गर्ने हो, गरियोस् ।”
धरान–१५ स्थित होटल सन्ध्या इनमा पनि वैशाख ७ गते नै एड्भरटाइजिङ कम्पनीले बिल पठाएको पाइएको छ । होटलका सञ्चालक रविन अधिकारीले भने, “गतवर्ष पनि बिल आएको थियो । नगरमा सम्पर्क गर्दा ‘मिलाएर दिनू’ भनेपछि ६–७ हजार रुपैयाँ तिरेको थिएँ ।” उनले थपे, “यसपटक ३० हजार ५ सय रुपैयाँको बिल आउँदा छक्क परेको छु । कानूनअनुसार तिर्नुपर्ने कर सबै तिरेका छौँ, तर मनपरी र अत्यधिक कर सहन सकिँदैन । आवश्यक परे आन्दोलनमा जान्छौँ ।” उनले आन्दोलनका लागि व्यवसायीबीच छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
यस्तै, होटल रत्न इनका सञ्चालक नवीन श्रेष्ठले गतवर्ष नै राजस्व बुझाए पनि अत्यधिक करका कारण बोर्ड हटाउन बाध्य भएको बताए । उनले भने, “स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा आफ्नै सम्पत्तिमा राखिएको बोर्डमा पनि अत्यधिक कर लगाउँदा व्यवसायी धरासायी हुने अवस्था आएको छ । नगरपालिकाको शैली उचित छैन । अन्याय भयो ।”
यता धरान उपमहानगरपालिकाले भने सबै कर कानूनसम्मत लगाइएको दाबी गरेको छ । उपमहानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाका अनुसार ३६ स्क्वायर फिटसम्मका बोर्डमा कर लाग्दैन, तर त्योभन्दा ठूलो वा एकभन्दा बढी बोर्ड भएमा विज्ञापन कर लाग्ने व्यवस्था छ । उनले भने, “नगरको आर्थिक ऐन, कोशी प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन तथा विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।”
धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ८ मा विज्ञापन करसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ८ को १ मा उपमहानगरको राजस्व परिचालन ऐन, २०७७ का दफा १४ बमोजिम विज्ञापन कर र अनमुति शुल्क असुल गरिने उल्लेख छ । ऐनको अनुसूची ९ मा व्यावसायिक प्रचार–प्रसारको उद्देश्यले राखिने होर्डिङ बोर्ड, साइन बोर्डलगायतमा मुख्य क्षेत्रमा २ सय ५०, अन्य १ सय ५० र निजी क्षेत्र तथा अनुमति शुल्क १ सय ५० रुपैयाँ वार्षिकरूपमा कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ ले र व्यापारिक प्रयोजनका विज्ञापनमा कर छुट नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा १० (१) मा प्रदेशभित्र विज्ञापन सामग्री राखेबापत सम्बन्धित स्थानीय तहले कानून बमोजिम विज्ञापन कर लगाई असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२’ दफा १० को ८ मा ‘व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएका विज्ञापन सामग्रीमा लागेको विज्ञापन कर छुट वा मिनाहा हुने छैन’ भनिएको छ । दफा १० (१०) मा विज्ञापन कर नबुझाउने करदातालाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सो अवधि नाघेको मितिले बुझाउनु पर्ने रकमको वार्षिक १० प्रतिशत हुने जरिबाना र १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत लगाई असुल गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ दफा ४ (१) मा ‘सार्वजनिक स्थलबाट देखिने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्न र त्यसमा विज्ञापन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ४ को २ मा उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो पेशा वा व्यवसाय गर्ने घर कार्यालय परिसरभित्र सार्वजनिक सडक वा जग्गामा बाधा नपर्ने वा सर्वसाधारणको सुरक्षामा असर नपर्ने गरी आफ्नो पेसा वा व्यवसायका सम्बन्धमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी तोकिएको आकारमा नबढ्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राखी विज्ञापन गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । नगरको आर्थिक ऐनले ३६ वर्गफिट तोकेको छ । नगर क्षेत्रभित्र राखिएका बोर्डहरूको कर असुल गर्न आकृति एड्भरटाइजिङ र उपमहानगरबीच सम्झौता भएको थियो ।
