धरान । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदा ‘संसद्को अधिकार मिच्ने’ प्रयास भएको भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेका थिए । सोही अध्यादेशको विरोधमा उनले फेसबुकमा सन् २०२२ डिसेम्बर ११ मा स्टाटस लेखेका थिए ।
ठीक ४ वर्षपछि रास्वपा नेतृत्वको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् देश सञ्चालन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । विगतमा रास्वपा प्रतिपक्षमा रहँदा सभापति रवि लामिछानेले लेखेको स्टाटस यहाँ ठ्याक्कै मेल खाएको छ । तत्कालीन समयमा उनले लेखेका थिए, “अब नयाँ संसद्को बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता, २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र ? २ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ?”
उनको आशय नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको भन्ने थियो । उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।” विगतको अवस्था गठबन्धनको सरकार थियो भने अहिले एकलौटी सरकार रहेको छ र पनि सरकार संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् देश चलाउने बाटोतर्फ उन्मुख भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लेखेको उक्त फेसबुक स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । बालेन सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याउने सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी समस्यासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । हाल सरकारले पठाएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ । सरकारले वैशाख १० गते संसद् अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेका थिए । अचम्म त के भने वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गते अधिवेशन आह्वान पनि गरेका थिए । तर, दुई दिन नबित्दै मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले स्थगित गर्न सिफारिस गरेको थियो । यता स्थगित भएको चार दिनपछि नै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
कानूनवेत्ताहरूले संसद् चलिरहेको समयमा अध्यादेश ल्याउन नपाइने भएकाले पनि सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताएका छन् । यसलाई कतिपय प्रतिपक्ष दलहरूले अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले अध्यादेशको बाटो समात्नु नै गलत भएको बताएको छ । दुईतिहाइ नजिकको सरकारले अध्यादेश ल्याएर जनमतको अपमान गरेको काङ्ग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाइ छ । यस्तै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले दुईतिहाइको सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु गैरलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताए । उनले बालेन सरकारलाई आफ्नै सांसद्सँग विश्वास नभएको पनि देखिएको बताए । “संवैधानिक वा कानूनी अवरोधविना नै अधिवेशन रोकेर अध्यादेशमा जानु गैरलोकतान्त्रिक कार्य हो” उनले फोनसम्पर्कमा भने, “बालेन सरकारलाई आफ्नै सांसद्प्रति पनि विश्वास नभएको देखिन्छ । रास्वपाभित्र नै बेमेल छ भन्ने देखिन्छ ।”
यस्तै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले गलत अभ्यासको थालनी गरेको बताए । संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै अध्यादेशमा जानु संसदीय मर्यादाभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसअघि सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको बताएका थिए । तर, सरकारले तत्कालै अध्यादेश ल्याउन गरेको निर्णयले भने सरकारप्रति नै आशङ्का जन्माएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशका लागि धारा ११४ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा २ मा उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ भनिएको छ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ ।
