काठमाडौँ । २०८२ चैत १२ गतेअगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा जुनसुकै सर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरू कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । उक्त अध्यादेश कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
सो अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । सो अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५ सय ९४ पदाधिकारी एकमुष्ठ पदमुक्त भएका छन् । स्वतः पदमुक्त भएका ठाउँमा कामलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव वा सोही संस्थाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त वा कायममुकायम बनाई जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नयाँ नियुक्तिहरू खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा गरिने तयारी भइरहेको छ । एकै पटक धेरै सङ्ख्यामा पदमुक्त भएका कारण समस्या देखिने भन्दै तीव्र आलोचना सुुरु भएको छ । प्रेस विज्ञ दाहालका अनुसार तत्कालै राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदमुक्त भएकोबारे औपचारिक रूपमा पत्र पठाइने जनाइएको छ ।
