विजयपुर। २०८२ भदौ २३ गते र २४ गते भएको जेनजी घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा उक्त घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरू किटान गरेको छ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली), गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको किटान गरेको छ। उनीहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गरेको छ। प्रतिवेदनले कानुन बनाएर नै भए पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो। “निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पश्चात्दर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं.९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो” भनिएको छ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के. सी., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद् भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
सिफारिस
३. अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरु प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न । साथै, निजहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न ।
४. अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशभर जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो सन्दर्भमा नेपाली सेनाको समेत कमजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाका तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
५. सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जना सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मृत्यु भएको देखिएकाले सो घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ।
६. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १४ मा नाम उल्लेख भएका भाद्र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा आगजनीमा परी मृत्यु भएका २१ जना मध्ये पहिचान भएका ९ जनाका परिवारलाई अन्य मृतकका हकवाला सरह राहत÷क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने। पहिचान नभएका १२ जनाको पहिचान गरी उनीहरूका हकवालालाई पनि उचित राहत÷क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने ।
७. भाद्र २५ गते तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. १३ मा नाम उल्लेख भएका सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मृत्यु भएका बाँके नौबस्ता बाल सुधार गृहका ५ जना बालबिज्याइँकर्ताहरू, रामेछाप कारागारका ३ जना र धनुषा कारागारका २ जना कैदीबन्दी गरी १० जनाको घटनाका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न तथा मृतकका हकवालालाई उचित राहत÷क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
८. भाद्र २४ गतेको आन्दोलनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएका क्षतिहरूका सम्बन्धमा के कस्तो निर्णय र सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा १७(२) र २५ द्वारा प्रत्याभूत पेशा, रोजगारी तथा सम्पत्तिको अधिकार राज्यको कारणले संरक्षित हुन नसकी क्षति भएको देखिएकोले निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा सम्पत्तिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी उचित र मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ।
९. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ६ र ७ अनुसार आयोजकहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति लिए पनि प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदै जाँदा रोक्न नसकेको देखिएकाले आगामी दिनमा घुसपैठ रोक्न तथा प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित खरेल, खेगराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङसमेतलाई थप अनुसन्धानको दायरामा राख्ने ।
१०. तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३० मा उल्लेखित व्यक्तिहरू तथा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिने अन्य व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनका क्रममा र प्रदर्शनपछि अभिव्यक्तिहरूको अध्ययन गरी उनीहरूको संलग्नता, उक्साहट वा प्रभावका सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न ।
११. भाद्र २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म उपचाररत तथा दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन ।
१२. मृतकका आश्रित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको व्यवस्था गरी उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउन ।
१३. प्रदर्शनका क्रममा अपाङ्गता भई सहयोग आवश्यक पर्ने घाइतेहरूलाई आजीवन सहयोगी वा सहयोग भत्ता सहित जीवनयापनका लागि आर्थिक सहायता सुनिश्चित गर्न ।
१४. अन्य विषयमा नेपाल सरकारलाई थप सिफारिस गर्ने निर्णय गरिन्छः
क) शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सेनाको प्रयोग सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
ख) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय र सूचना आदानप्रदान सुदृढ गर्ने ।
ग) भिड नियन्त्रणलाई राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट अलग गर्ने विषयमा समीक्षा गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
घ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्य प्रभावकारिता बढाउन सुधार गर्ने ।
ङ) नेपाल प्रहरीको भिड नियन्त्रण टोलीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई मानव अधिकारमैत्री तालिम दिने ।
१५. भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्नः
क) आन्तरिक द्वन्द्व तथा हिंसात्मक आन्दोलनमा सेनाको प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
ख) सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने ।
ग) स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ पुनरावलोकन गर्ने ।
घ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुदृढ गर्ने ।
ङ) प्रहरीको भिड नियन्त्रण क्षमता मानव अधिकारमैत्री बनाउने ।
१६. नयाँ कानून नबन्दासम्म दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गरी मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ४(१)(छ) बमोजिम सिफारिस गर्ने ।
