सुनसरी । सुनसरीको देवानगञ्ज क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपपछि उत्पन्न तनाव नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यु चौथो दिन पनि जारी राखिएको छ। सम्भावित थप झडप रोक्न संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको छ भने सर्वसाधारणको आवागमन र भेला हुने गतिविधिमा प्रतिबन्ध कायमै राखिएको छ।
देवानगञ्ज गाउँपालिकामा दुई पक्षबीचको विवाद हिंसामा परिणत भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएका थिए। घटनामा देवानगञ्ज–४ का ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो। गोली लागेर नौ जना सर्वसाधारण घाइते भएको प्रारम्भिक विवरण आए पनि सरकारको पछिल्लो विवरणमा सुरक्षाकर्मीसहित कुल २४ जना घाइते भएको उल्लेख गरिएको छ।
घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही संवेदनशील क्षेत्रमा निषेधाज्ञा तथा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। स्थिति पुनः तनावपूर्ण नबनोस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक भेला तथा आवागमनमा कडाइ गरिएको छ। बिहीबारसम्म पनि प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायम रहेको प्रशासनले जनाएको छ।
झडपको प्रभाव पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आवागमनमा समेत परेको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी राजमार्ग आसपासको अवस्था निगरानीमा राखिएको छ। प्रशासनले यातायात तथा जनजीवनलाई क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ। समितिले झडपको कारण, घटनाक्रम तथा स्थिति नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। घटनापछि स्थानीय सुरक्षा नेतृत्वमा समेत परिवर्तन गरिएको छ।
घटनामा सुरक्षाकर्मीले गरेको गोली प्रहारबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। गोली लागेर घाइते भएका अधिकांश सर्वसाधारणको शरीरको कम्मरभन्दा माथिल्लो भागमा चोट लागेको विवरण सार्वजनिक भएपछि बल प्रयोगको प्रकृतिबारे थप छानबिनको माग उठेको हो। यद्यपि घटनामा कसको कति जिम्मेवारी थियो भन्नेबारे अनुसन्धान समितिले अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
तनाव थप फैलिन नदिन प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनुका साथै सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। स्थानीय प्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी अवस्था सामान्य बनाउन र समुदायबीच थप तनाव उत्पन्न हुन नदिन पहल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घटनापछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन्। घटनाको व्यवस्थापन र सुरक्षाकर्मीको बल प्रयोगलाई लिएर संसद्मा समेत राजनीतिक बहस बढेको छ। विपक्षी सांसदहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी जारी रहेकाले तत्काल पूर्ण रूपमा सामान्य अवस्था फर्किएको घोषणा गरिएको छैन। प्रशासनले अवस्था स्थिर भएपछि मात्र प्रतिबन्ध हटाउने वा खुकुलो बनाउनेबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।
