विजयपुर । संखुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडक निर्माणको काम सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशतमा सीमित छ । अमर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले २०७६ कात्तिक १५ गते ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार ३६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर, चार पटक म्याद थप गर्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । पटक–पटकको भेरिएसनपछि आयोजनाको लागत ७१ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत छ । कुल १९.२ किलोमिटरमध्ये १०.५ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे भएको छ । बाँकी काम आगामी कात्तिक १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।
मानेभञ्ज्याङ–हेलुवाबेंसी सडक पनि उस्तै
मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेंसी १४.४ किलोमिटर सडक आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जेभीले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको उक्त आयोजना २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर, सम्झौता अवधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत मात्रै छ ।
निर्माण कम्पनीले हालसम्म ३० करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । आयोजनाको प्रगतिबारे भएको बैठकपछि निर्माण कम्पनीले आगामी पुस १५ गतेभित्र ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत पुर्याउने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, पुस ३० गतेभित्र सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको मन्त्रालयले बताएको छ । निर्धारित समयभित्र प्रतिबद्धताअनुसार काम सम्पन्न गर्न नसके कानुनबमोजिम कारबाही भोग्न तयार रहेको निर्माण कम्पनीले लिखित सहमति जनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
ठेक्का तोड्ने, धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्छौँः मन्त्री आचार्य
पटक–पटक म्याद थप्दा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जीवन आचार्यले तोकिएको समयसीमाभित्र काममा सुधार नआए ठेक्का रद्द गरी कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफलमा मन्त्री आचार्यले लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका आयोजनालाई ‘क्रोनिक’ आयोजनाको संज्ञा दिँदै अब कुनै पनि बहानामा निर्माणमा ढिलाइ स्वीकार्य नहुने बताए । “कानुनी राज्यमा निर्माण व्यवसायीले कानुन र सम्झौताअनुसार काम गर्नुपर्छ । काम रोक्ने र म्याद मात्र थप्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास अवरुद्ध भएको छ । अब त्यस्तो छुट दिन सकिँदैन” मन्त्री आचार्यले भने ।
मन्त्री आचार्यले म्याद थप्ने परम्परा अन्त्य गर्दै गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे सडकका लागि अन्तिम समयसीमा तोकिएको बताए । तोकिएको अवधिभित्र उल्लेख्य प्रगति नदेखिए निर्माण कम्पनीको धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी उनले दिए ।
‘जनताको आक्रोशको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी’
छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र लापरवाहीका कारण जनतामा सरकार तथा संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको बताए । संखुवासभाबाट निर्वाचित मन्त्री लिंथेपले सडकको दुरावस्थाका कारण स्थानीय बासिन्दाले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनप्रतिनिधिमाथि भइरहेको आलोचनाप्रति निर्माण व्यवसायी पनि जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।
“सडकको दुरावस्थाका कारण जनताले ठूलो सास्ती खेप्नु परेको छ। सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री र सांसदहरूलाई ट्याग गरेर जनताले आक्रोश पोखिरहेका छन्। यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी हुनुपर्छ,” उनले भने । मुख्य ठेकेदारहरू बिरामी भएको बहाना बनाएर बैठकमा अनुपस्थित हुने तर निर्माणस्थलमा कामको प्रगति शून्य रहने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो ।
नियमित अनुगमन, कारबाहीको तयारी
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसद, पूर्वाधार कार्यालय तथा मन्त्रालयका इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिले जनशक्तिको अभाव तथा भौगोलिक कठिनाइलाई काममा ढिलाइको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले अब आयोजनाको नियमित अनुगमन गरी सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले समयसीमाभित्र प्रगति नदेखाउने निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कालोसूचीमा राख्नेसम्मको कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
