भद्रपुर । संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा झापाका राजवंशी, सन्थाल र मेचेलगायत सीमान्तकृत समुदायले राज्यका निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र पहुँच बढेको अनुभव गरेका छन् । यद्यपि शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर तथा भाषा–संस्कृति संरक्षणमा अझै अपेक्षित सुधार हुन बाँकी रहेको समुदायका अगुवाहरू बताउँछन् ।
भद्रपुर नगरपालिका–७ का ७३ वर्षीय राजवंशी अगुवा फूलसिंह राजवंशी संविधानपछि स्थानीय तहमा आफ्नै समुदायका प्रतिनिधि पुग्नु र आफ्ना समस्या राख्ने अवसर बढ्नु सकारात्मक परिवर्तन भएको बताउँछन् । “पहिले हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे कम थिए । अहिले स्थानीय सरकारमा आफ्नै समुदायका मानिस प्रतिनिधि छन्, आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौँ”, उनले भने, “तर शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक अवस्था हेर्दा संविधानले दिएको अधिकार अझै घरघरमा पुगेको छैन ।”
राजवंशी समाज विकास समितिका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका उनले संविधानले मातृभाषा, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि आधार तयार गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घ झापाका अध्यक्ष लखन हेमरमले पनि स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा तथा कार्यक्रममा सन्थाल समुदायको पहुँच बढेको बताए । “पहिले सरकारी कार्यालयमा जाने र आफ्नो कुरा राख्ने अवस्था थिएन । अहिले गाउँमै सरकार छ, कार्यक्रम आउँछन्, हामी पनि सहभागी हुन पाएका छौँ”, उनले भने ।
तर सन्थाल युवाको शिक्षा र रोजगारी मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । मातृभाषामा पठनपाठनको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु तथा सीप र रोजगारीका कार्यक्रम समुदायका बस्तीमा प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्दा समस्या कायमै रहेको उनले बताए ।
हल्दीबारी गाउँपालिका–३ का मेचे अगुवा सुरेन मेचेले संविधानपछि आफ्नो समुदायले पहिचान र अधिकारका विषयमा खुलेर बोल्न सक्ने वातावरण बनेको बताए । राज्यका लक्षित कार्यक्रम, निःशुल्क पठनपाठन र समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई उनले उपलब्धिका रूपमा लिए । तर नयाँ पुस्ताले मातृभाषा बोल्न छाड्दै गएकाले भाषा र संस्कृति संरक्षणमा स्थानीय तहले थप काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजवंशी समाज विकास समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष कमलप्रसाद राजवंशीले स्थानीय तहमा आदिवासी समुदायको सहभागिता बढ्नु संविधानपछिको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भएको बताए । उनका अनुसार गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका तीन आधारभूत विद्यालयमा राजवंशी भाषामा स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी नियमित पठनपाठन भइरहेको छ ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी अध्यक्ष फूलवती राजवंशीले संविधानले अधिकार र प्रतिनिधित्वको बाटो खोलेपछि लक्षित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको बताइन् । शिक्षा, मातृभाषा तथा संस्कृति संरक्षण, सीप विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।
सन्थाल समुदायका युवा मङ्गलले संविधानपछि युवामा अधिकारबारे प्रश्न गर्ने र आवाज उठाउने चेतना बढेको बताए । “कागजमा अधिकार लेखिएको छ । अब त्यो अधिकार हाम्रो बस्तीमा वास्तविक रूपमा अनुभूति हुने गरी देखिनुपर्छ”, उनले भने ।
साहित्यकार तथा नागरिक अगुवा देवेन्द्रकिशोर ढुङ्गानाका अनुसार संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार र राज्यका निकायमा सहभागिताको आधार दिए पनि अब ती अधिकारलाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौती छ । अधिकारको जानकारी, अवसरमा समान पहुँच र पहिचानप्रतिको आत्मविश्वास बढेमा मात्रै संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी समाजको आधार बलियो हुने उनले बताए । रासस
