धरान । करिब दुई दशकको विवादपश्चात् बनेको धरानको अत्याधुनिक बसपार्क सञ्चालन थप जटिल मोडतर्फ उन्मुख भएको छ । स्थानीय सरकारको कमजोरीको फाइदा यातायात व्यवसायीदेखि अन्य व्यवसायीहरूसम्मले लिइरहेको धेरैको गुनासो छ ।
२०५८ सालबाट ‘तीनकुने सुन्दर बस्ती विकास आयोजना’ अन्तर्गत बसपार्क निर्माणको काम सुरु भएको थियो तर राजनीतिक विवादपश्चात् धरान नगर बोर्डले २०५९ साल असार ५ गते रोक्का राखेको थियो । रोक्का भएकै समयमा २०६२ साल जेठ १२ गते र २०६२ सालकै फागुन ५ र २५ गते नगरपालिकाका कर्मचारीहरूले आफ्नाआफन्तको नाममा जग्गा किनेपश्चात् विवाद थप चुलिएको थियो । जहाँ ८६ जना स्थानीय जग्गाधनीबाट १३ बिघा ५ कठ्ठा १९ धुरमध्ये ३८ कठ्ठामा चाहिँ बसपार्कका लागि छुट्याइएको थियो । उक्त विवाद अन्ततः २०७५ सालसम्म नै लम्बिएको थियो । जसमा २०७५ साल माघ २७ गते आइतबार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विनै शिलान्यासको काम अगाडि बढेर आजको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
लामो समय विवादका घेरामा परेको बसपार्क सञ्चालनमा आएको तीन महिना नपुग्दै पुनः भानुचोकबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । यता स्थानीय सरकारले भने बसपार्कबाटै यातायात सञ्चालन भैरहेको दाबी गर्दै आएको छ भने पहाडी रुटदेखि तराईका रुटका बसहरू पनि भानुचोकबाटै सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यसमा धेरैजसोले स्थानीय सरकारले गतिलो निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम भएको बताउँदै आएका छन् । “कमजोरी पक्ष चाहिँ नगरपालिकाकै हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारणले समस्या आएको हो” लाङ्घाली टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र श्रेष्ठले बसपार्कसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुँदा ब्लाष्टकर्मीलाई भने, “कार्यवाहक प्रमुखले हामीलाई एक थोक भनिदिनुहुन्छ, अरूलाई अरूथोक भनिदिनुहुन्छ । कार्यवाहक नगर प्रमुखले ठोस निर्णय गर्न सक्नुभएको छैन ।”
बसपार्क निर्माणका लागि स्थानीयहरूले आयोजनाका लागि कुल १३ बिघा ५ कठ्ठा १९ धुर जग्गा दिएका थिए । जसमध्ये ३८ कठ्ठामा बसपार्क बनाइएको थियो । खासमा तत्कालीन समयमा सुन्दर बस्ती आयोजनाको नाममा स्थानीयबाट ३३ प्रतिशत जग्गा तानिने भनिएको थियो तर कतिपयको ५१ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिएका कारणले विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
विवादै विवादको घेराबाट माथि उठेको बसपार्क अहिले अर्को विवादमा तानिएको छ । धेरैले स्थानीय सरकारको कमजोरी भनिरहेका छन् भने कतिपयले व्यवसायीहरूको मनमौजीका कारणले समस्या भएको बताइरहेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कोशी प्रदेशका संयोजक सरोज श्रेष्ठ भन्छन्, “तल लाँदा पनि जोड्छन् माथि लाँदा पनि जोड्छन् । तल लाँदाखेरि पनि मैले नै भूमिका खेलेको हो ।” उनले स्थानीय सरकारको कमजोरीका कारणले व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेमा समस्याहरू झन् झन् थपिएको गएको बताए । “सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो । बसपार्क सार्ने र भानुचोकदेखि बसपार्क जोड्ने ट्रान्सपोर्टेसन जोड्नुपर्छ भनेर” उनले भने, “त्यसका लागि सटल बस वा नगर बस चलाउनुपर्छ भनेर माग राख्दै आएको हो ।”
सटल बसको विषयमा धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिकामा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएका सदस्य विकास भाटीले आफूले निवर्तमान नगर प्रमुख हर्कराज राई हुँदादेखि नै भानुचोकदेखि बसपार्कसम्म पुग्ने सटल बस चलाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको बताए । “उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि पनि सटल बस सञ्चालन गरौँ भनेर भनेको हो । सटल बस चलाएको भए समस्या पर्दैनथ्यो । त्यो हुन नसक्नुले नै अहिलेको समस्या आएको हो” –उनले फोनमा भने ।
स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति नल्याएका कारणले पनि असफलतातर्फ उन्मुख भएको कतिपयले बताउने गरेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सुनसरी जिल्ला सहसंयोजक चोत्लुङ भन्छन्, “बसपार्क चलाउनुअघि नगर सरकार, यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला बसेर मोडालिटीमा टुङ्गो लगाउनुपर्थ्यो । खालि बसपार्क सारौँ न त भन्ने कुरामा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको देखियो ।” उनका अनुसार मोडालिटी बनाउने कुरामा स्थानीय सरकारले नै भूमिका खेल्नुपर्थ्यो; त्यसमा स्थानीय सरकारको कमजोरी देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार ‘विफलता’ तर्फ उन्मुख भएको विषय पनि जोडतोडका साथले उठिरहेको छ । यसमा कार्यपालिका सदस्य भाटी भन्छन्, “नगरपालिकालाई फेलियर भन्दा म पनि फेलियरभित्र पर्छु । तर अब्जस लिइरहँदाखेरि मेरो कुरा सुनुवाइ भएको थिएन । मैले त जनता र व्यापारीको आवाज उठाइरहेको थिएँ ।”
स्थानीय सरकारका नगर प्रमुख (कार्यवाहक) ले बीचबीचमा केही पूरक निर्णयहरू गरिदिँदा झनै समस्या देखिएको छ । बसपार्क क्षेत्रका स्थानीयले ‘बसपार्क’ बाटै ओराल्ने र उतार्नेलगायतका कामहरू हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित भएको अवस्था पनि थियो । त्यसमा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले आन्दोलित स्थानीयवासीसँगको छलफलमा तलैबाट बसपार्क चलिरहेको र तलैबाट चल्ने भनी आफ्नो निर्णय सुनाएका थिए । उनले बसपार्क सञ्चालनको विषयमा केही पूरक निर्णय गरेको स्वीकारेका छन् । “बसपार्कलाई सफल सञ्चालनका लागि पूरक निर्णय गरिएको हो । निर्णय नै बदलेको होइन ।”
धरान उपमहानगरपालिकाले माइक्रोबस सञ्चालन गर्नुअघि दुई वटा बसलाई यात्रु चढाउने र ओराल्ने गरी भानुचोकमा व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको नयाँ बसपार्कछेउका स्थानीयले विरोध गरे । उक्त विरोधपश्चात् नै स्थानीय सरकारले माइक्रोबस चलाउने निर्णय गर्यो । तर निर्णय भए पनि बसहरू भानुचोकबाटै सञ्चालनमा आइरहेका छन् ।
कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले आफ्नै निर्णयलाई कार्यान्वयनमा कडाइ नगरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कतिपयले आगामी निर्वाचनमा पुनः नगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने तयारी रहेकाले मत प्रभावित हुने डरले उक्त कार्य नगरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । तर, उनले यसलाई सिधै नकारे । उनले भने, “अहिले निर्वाचनको कुनै तयारी छैन । नागरिकलाई सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मात्र निर्णय गरिएको हो । अहिले नै मलाई टिकट दिएको छ र ?”
नेकपाका धरान नगर सहइन्चार्ज उद्धव लिम्बूले स्थानीय सरकारले पनि खेलाँची निर्णय गर्नुहुँदैन, बोल्ड निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर कार्यवाहक नगर प्रमुखसँग कुरा भएको बताए । “स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले भनेका छौँ । खेलाँची निर्णय गर्नु हुँदैन । बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कावा प्रमुखसँग कुरा भएको छ” –उनले फोनसम्पर्कमा भने । उनका अनुसार चुनाव नजिकिँदै गएकाले सबैको आआफ्नै स्वार्थका कारण बसपार्क सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ । “स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । अब ब्याक हुने अवस्था हुँदैन भनेर कार्यवाहकज्यूलाई हामीले भन्दै आएका छौँ” उनले भने, “व्यवसायीहरूलाई केही मार त परेको होला । तर त्यहीँभित्र राजनीतिक स्वार्थ पनि देखियो ।”
अर्को बाधक साना सवारी
नगरपालिकाको निर्णयमा टेम्पो तथा सिटी सफारी सञ्चालकहरू बाधक बन्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारले निःशुल्क नगर तथा सटल बस सञ्चालन गरे ‘रोजगारी प्रभावित’ हुने बताउँदै आइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्था सिर्जना भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । सफारी चालक सरोज भुजेलले भने, “नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा यात्रु ओसारपसार गर्दा हामीहरू बेरोजगार हुन्छौँ ।” बसपार्कबाट ठूला बसहरू भानुचोक लानुपर्ने मुख्य कारण ई-रिक्साको मनोमानीलाई मान्छन् । “बाहिरबाट चाहिँ दुई-अढाई सय रुपैयाँ तिरेर यहाँ आएका हुन्छन्, यहाँबाट चाहिँ ई-रिक्सा तथा टेम्पोले त्योभन्दा बढी असुल्छ” यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका कोशी प्रदेश अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ भन्छन्, “यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।”
अहिले स्थानीय सरकारले एउटा निःशुल्क बस चलाएको छ । यो पनि ई-रिक्सा सञ्चालकहरूका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सफारी चालक सरोज भुजेल भन्छन्, “नगरले निःशुल्क माइक्रो चलाइदिँदा पनि अहिले हाम्रो आम्दानी घटेको छ । यस्तो भइराखेमा हाम्रो रोजागारी नै मर्ने अवस्था आउँछ ।” अर्का सफारी चालक कर्ण राईले भने, “माइक्रोबस नै डुलाउँदा समस्या भइसकेको छ ।”
यता बस व्यवसायीको अर्कै गुनासो छ । बस चालक श्याम कट्वाल भन्छन्, “भानुचोकमा बोलेरो तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई पार्किङ गर्न दिइनु नै मुख्य समस्या भएको छ ।” उनका अनुसार भानुचोकमा नै विद्युतीय सवारीसाधन राखिँदा यात्रु नयाँ बसपार्कसम्म पुग्दैनन् । अर्का बस व्यवसायी सुरेश लिम्बूले भने, “बसपार्क तल नै लगेको राम्रो हो । ठाउँ खुला छ । त्यसका लागि सबै विद्युतीय गाडी (इभी) र बोलेरोका लागि भानुचोकमा स्टेण्ड दिनु हुँदैन ।”
टेम्पो तथा सफारीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । सफारीले महँगो भाडा लिने, नगरपालिका र बसपार्क दुवै ठाउँमा शुल्क बुझाउनु पर्ने तथा यात्रुलाई नयाँ बसपार्कसम्म नपुर्याउने अवस्थाले थप समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । पूर्वी रुटका बस चालक वीरबहादुर लिम्बूले भने, “बसपार्क नयाँ नै ठीक छ । तर यात्रुलाई महँगो पर्न गएको गुनासो छ ।” विराटनगर रुटका बस चालक भीमराज लिम्बूले सफारी तथा टेम्पोले दोहोरो भाडा लिने गरेको भन्दै त्यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य ताजुब लिम्बूले बसपार्क सञ्चालन गर्दा सिटी बसको आवश्यकता रहेको बताए । “सबैले आआफ्नो फाइदै खोज्छन्, सिटी बसको जरुरी चाहिँ छ । जनतालाई केही न केही फेसिलिटी दिनुपर्छ”-उनले भने ।
