धरान । पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा सप्तरी र सुनसरीलाई जोड्ने कोशी ब्यारेजको विकल्पका रूपमा सप्तकोशीमा नयाँ पुल निर्माण गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि सुनसरीको राजाबाससम्म जोड्ने प्रस्तावित पुल र सडक निर्माणका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक चुडाराज ढकालका अनुसार २०७८ सालमा तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) का आधारमा आयोजना अघि बढाउन लागिएको हो । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को सहयोगमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको पुल सञ्चालनमा आएपछि पूर्व-पश्चिम राजमार्गको यात्रा दूरी १४ किलोमिटर घट्नेछ ।
प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत सप्तकोशीमाथि करिब २.८६ किलोमिटर लामो पुल र ४३ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिनेछ । पुलसँगै पहुँच सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत ठूलो हुने देखिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
ढकालका अनुसार पुल र सडक निर्माणका लागि प्राविधिक तयारी तथा आवश्यक प्रक्रियागत काम अघि बढिरहेको छ । तर, आयोजना क्षेत्र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएकाले वातावरणीय र कानुनी स्वीकृतिका विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । यस विषयमा भने छलफल वाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । आरक्षणसँग वातावरणीय र कानुनी स्वीकृति प्रक्रिया टुङ्ग्याइएपछि निर्माण सुरु हुने मिति र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिने विभागले जनाएको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा कोशी ब्यारेज पूर्वी नेपाललाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने प्रमुख मार्ग हो । यही पुल हुँदै दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् । ब्यारेज पुरानो हुँदै गएको र सवारी चाप बढ्दै गएकाले यसको विकल्प निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । सन् १९६२ मा निर्माण भएको कोशी ब्यारेजको पुल भारतीय कम्पनी जोसेफ एण्ड कम्पनी लिमिटेटले पुलको आयु ५० वर्ष भएको बताएको थियो । पुल निर्माण भएको करिब ६४ वर्ष काटिसकेको छ ।
नयाँ पुल बनेमा कोशी नदी पार गर्न अहिलेको ब्यारेजमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था कम हुनेछ । राजमार्गको दूरीसमेत छोटिने भएकाले पूर्वी नेपाल र देशका अन्य भागबीचको यातायात सम्पर्क सहज हुनेछ । वर्षायाममा कोशीमा ठूलो बाढी आउँदा स्थानीय प्रशासन तथा सवारीसँगसँगै वरपरका स्थानीयवासीलाई म्याद सकिएको पुलबाट आवजजावत गर्न टाउको दुखाइको विषय हुँदै आएको छ ।
यता प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौतीमध्ये कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको वातावरणीय पक्ष पनि रहेको छ । आरक्ष जैविक विविधताका दृष्टिले महŒवपूर्ण क्षेत्र हो । यहाँ दुर्लभ वन्यजन्तु, जलचर र विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन् । त्यसैले पुल र पहुँच सडक निर्माण गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान, प्राकृतिक प्रणाली र सिमसार क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि प्रस्तावित सडकको रेखाङ्कनलाई लिएर आरक्षको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । सडक विभागले ब्यारेजभन्दा करिब १० किलोमिटर उत्तरतर्फको मार्ग प्रस्ताव गरेको र आरक्षका अधिकारीहरूले वैकल्पिक स्थान सुझाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । यसले आयोजना अघि बढाउन प्राविधिक तयारीसँगै वातावरणीय र नियामकीय विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।
करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना पूर्वी नेपालको यातायात पूर्वाधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । अब सडक विभागले आयोजनाको विस्तृत कार्यतालिका, वित्तीय स्रोत, वातावरणीय स्वीकृति र निर्माण सुरु हुने सम्भावित मिति सार्वजनिक गरेपछि सडक निर्माणको सुनिश्चित हुने विभागले जनाएको छ । कोशी ब्यारेजको विकल्पका रूपमा अघि सारिएको यो योजना कार्यान्वयनमा आए पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दूरी घट्नुका साथै पूर्वी क्षेत्रको यातायात सम्पर्कमा सुधार हुनेछ ।
सडक विभागले सुनसरीको पकली हुँदै कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षभन्दा माथिल्लो भागबाट आरक्षलाई समेत असर नपर्ने गरी वैकल्पिक सडक र पुल निर्माण गर्न डिपिआर निर्माण गरेको थियो । सुनसरीका विजय गच्छदार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका बेला उक्त क्षेत्रबाट पुल बनाउन तयारी थालिएको थियो । मधेश आन्दोलनको बेला पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्प खोजी हुन थालेपछि सुनसरीको चतरामा पुल बन्नुअगावै गच्छदारले उक्त क्षेत्रमा पुल बनाउन दबाव दिँदै आएका थिए ।
कोशी ब्यारेजको विकल्पमा चतरा पुलको रोजाइले मधेशको चहलपहल घट्ने भन्दै कञ्चनपुर– राजाबास पुल तथा सडक निर्माण गरेर मधेशलाई गुल्जार कायम राख्ने र मधेशमा आफ्नो लोकप्रियता कायम राख्ने गच्छदारको मनसाय थियो । उनकै दबावमा उक्त क्षेत्रमा पुल बनाउन डिपिआर निर्माण गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।
विभागका अनुसार डिपिआर निर्माण गर्दा नै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा पुलसहित चार लेन सडक बनाउने गरी निर्माण गरिएको थियो । सडक विभागले पुल र सडक निर्माणका लागि कोरियन परामर्शदाता केईसीसी र नेपाली परामर्शदाता स्वाइल टेष्टलाई डिपीआर बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । डिपीआर बनाउने जिम्मा पाएको संयुक्त कम्पनीले ४४.२ किलोमिटर लामो सडक बनाउन विभागलाई सुझाव दिएको थियो ।
डिपीआर प्रतिवेदनमा सुनसरीको पकली हुँदै राजाबास, भागलपुर, मानजोरा, बुद्धनगर, रामपुरको तल्लो क्षेत्र, कालिन्चोक हुँदै कञ्चनपुरसम्म पुग्ने गरी सडक बनाउन विभागलाई सुझाव दिइएको थियो । वैकल्पिक सडकमा पर्ने कोशी नदीमा २८ सय ६० मिटर लामो पुलसहित ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिपिआरमा सुझाइएको थियो । कोशी पुल निर्माणका लागि २१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र सडकका लागि २० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
हालको कोशी ब्यारेज पुल र वन्यजन्तु क्षेत्र आसपासबाट पुल निर्माण गर्दा लामो र खर्च पनि धेरै हुने भएकाले आरक्षसमेत जोगाउने गरी राजाबास क्षेत्रबाट पुल बनाउने गरी डिपिआर निर्माण गरिएको हो । सडक नै परिवर्तन गर्दा ब्यारेज पनि मर्मत सम्भार गरेर चलाउन सकिने भएकाले माथिल्लो क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न खोजिएको विभागको भनाइ छ ।
