धरान । ‘म बालेनको मान्छे हो, म तपाईंलाई महाअभियोगबाट बचाउँछु, म यो गर्छु, त्यो गर्छु........’
पाठकवृन्द यो कुनै फिल्मको वार्तालाप हैन, विभिन्न उच्च ओहोदाका मानिसहरूलाई थर्काउँदै अर्बौंको धनराशि जम्मा गर्नसक्ने व्यक्तित्व भनेर आरोप लागेका इनम सापकोटाको भनाइ हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको शङ्कास्पद संवादको ह्वाट्सएप च्याट बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । त्यही दिन प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएको भनिएको शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारको विवरणसमेत बाहिरिएपछि न्यायालयभित्र हलचल मच्चिएको छ । यस प्रकरणको प्रभाव न्यायालयमा मात्र सीमित नरही सरकार र राजनीतिक वृत्तसम्म पुगेको छ ।
फिक्सर दीपक भट्टसँग सम्बन्धित मुद्दामा मुछिएका सापकोटा गत ११ असोजमा पक्राउ परेका थिए । उनले न्यायाधीशहरूसँगको सम्बन्धका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नामसमेत उल्लेख गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ ।
इनम सापकोटासँग सम्बन्धित भनिएका संवाद र आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएको चार दिन बितिसकेको छ । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालत, सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीए (रास्वपा) ले के-कस्ता कदम चाले ? घटनाले कुन मोड लिएको छ ? सार्वजनिक भएका विवरण र त्यसपछिका प्रतिक्रियालाई समेटेर घटनाक्रम बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया र सर्वोच्च अदालतका कदम
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको शङ्कास्पद कुराकानीको विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसपछि फुयाँलले केही सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सापकोटासँगको भेटघाट र संवादबारे आफ्नो धारणा राखे ।
उनले आफू र अन्य केही न्यायाधीश सापकोटाको सम्पर्कमा कसरी पुगेका थिए भन्ने विषयदेखि विभिन्न मुद्दामा दबाव आएको भनिएको प्रसङ्गसम्मका विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यससँगै न्यायाधीश र सापकोटाबीचको सम्बन्ध तथा सार्वजनिक भएका संवादको विषयले थप चर्चा पाएको छ ।
त्यसपछि फुयाँलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू न्यायिक निष्ठाप्रति प्रतिबद्ध रहेको र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्ने कुनै काम नगरेको स्पष्ट पारे । सार्वजनिक भएका विवरणहरू पूर्ण नभई अर्धसत्य मात्र रहेको उनको दाबी थियो । फुयाँलसँग भएको भनिएको संवादमा दीपक भट्ट जोडिएको मुद्दाका प्रतिवादी रोहित गुप्ताको मुद्दाबारे समेत छलफल भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले भने न्याय सम्पादनबाहेक यस प्रकरणसँग आफ्नो अन्य कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले पनि इनम सापकोटासँग आफ्नो चिनजान वा भेटघाट नरहेको भन्दै सार्वजनिक विवरणको खण्डन गरे । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि र त्यसपछि पनि कुनै शङ्कास्पद व्यक्तिसँग भेटघाट वा आर्थिक कारोबार नगरेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक भएका विवरण असत्य रहेको दाबी गरे । त्यसपछि शर्माले अन्य न्यायाधीशसँग परामर्श गरी शुक्रबारका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) आह्वान गरे ।
शुक्रबार बिहान बसेको पूर्ण बैठकमा सार्वजनिक भएका विवादास्पद विवरणबारे केही न्यायाधीशले आ-आफ्नो धारणा राखे । न्यायाधीश फुयाँल र प्रधानन्यायाधीश शर्माले पनि आफूहरूसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विषयमा स्पष्टीकरण दिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित भएपछि बैठक सोमबार पुनः बस्ने गरी स्थगित गरियो ।
बैठकमा पछिल्लो विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नहुने दुवै मत प्रस्तुत भएका थिए । यससँगै प्रकरणबारे अदालतभित्रै फरक-फरक धारणा देखिएको छ ।
यो प्रकरणमा सरकारको भूमिका के छ ?
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसे पनि सरकारले भने अहिलेसम्म यस प्रकरणबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बरु, शुक्रबार साँझ प्रहरीले घटना सार्वजनिक गर्ने केही पत्रकारलाई पक्राउ गर्नुका साथै समाचार प्रकाशित तथा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गर्यो । प्रहरीले चार जना पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि उनीहरूलाई सोही राति रिहा गरियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले घटनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको कुनै संलग्नता नरहेको र पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको विवरण सार्वजनिक गर्यो । तर, प्रहरी अधिकारीहरूले भने यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गृह मन्त्रालय दुवैको चासो रहेको बताएका थिए । गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच भएको संवादपछि पत्रकार पक्राउ गर्न उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई आइजिपी दानबहादुर कार्कीले निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यो प्रकरणमा रास्वपाको धारणा र तयारी के छ ?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशसमेत जोडिएका भनिएका शङ्कास्पद संवाद तथा आर्थिक कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सक्रिय भएका छन् । उनले शुक्रबार कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमि भएका पार्टीका सांसद्हरूसँग अब चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरे । सांसद्हरूबाट सुझाव लिएलगत्तै लामिछानेले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाए ।
शनिबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले चारवटा निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये दुई निर्णय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो विवादसँग सम्बन्धित छन् । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेससहित अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल र समन्वय गर्ने बताएका छन् ।
रास्वपाको यो निर्णयसँगै न्यायालयभित्रको विवादले राजनीतिक मोड लिएको छ । अब आज (सोमबार) बस्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले विवादबारे कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि सोमबार सबै न्यायाधीशको उपस्थितिमा छलफल हुन लागेको हो ।
सार्वजनिक भएका संवाद र कारोबारका विवरणमा जोडिएका न्यायाधीशबारे पूर्ण बैठकले संस्थागत धारणा तय गर्नुपर्ने दबाव छ । बैठकले संसद्को क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने महाभियोगलगायत संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । अर्को विकल्पका रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफै आन्तरिक छानबिन गर्ने र त्यसका आधारमा आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय लिन सक्छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि यसरी आन्तरिक छानबिन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा नरहेको विषयले निर्णय प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । छानबिनको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा न्यायाधीशहरूबीचसमेत एकमत छैन ।
उता, रास्वपाभित्र पनि महाभियोगको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल जारी छ । विवादमा परेका न्यायाधीशलाई तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउने गरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा निलम्बनको व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा पार्टीले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन् । दुवै संस्थाले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राख्न आवश्यक सुधारका कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राजनीतिक दल, न्यायालय र कानुन व्यवसायीका संस्थाहरूको चासो बढिरहेका बेला सोमबारको पूर्ण बैठकलाई यस प्रकरणको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
