भूमि मानिसको जीवनयापनको आधार मात्र होइन, उसको पहिचान, सुरक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठासँग पनि जोडिएको हुन्छ । पुस्तौ“देखि एउटै जमिनमा घर बनाएर, खेतीपाती गरेर र परिवार हुर्काएर बसेका नागरिकले त्यही जमिन आफ्नो हो भनेर कानुनी प्रमाण देखाउन नसक्नु उनीहरुको लागि विडम्बना हो । झापाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको समस्या यही हो । राज्यको उपस्थितिमै दशकौ“देखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक आज पनि लालपुर्जाविहीन छन् । उनीहरुका लागि जग्गा केवल बसोबासको थलो भए पनि राज्यका लागि त्यो अझै कागजी प्रक्रियाको विषय बनिरहेको छ । यो झापाको मात्र समस्या होइन । यो मुलुकको प्रतिनिधि समस्या हो । झापाका दमक, कनकाई, अर्जुनधारा, बुद्धशान्तिलगायतका क्षेत्रमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला लालपुर्जा वितरणको आश्वासन दिने, सरकार र मन्त्री परिवर्तनसँगै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउने तर व्यवहारमा प्रक्रिया अघि नबढ्ने प्रवृत्तिले स्थानीय नागरिक निराश छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले हालै झापाका बस्तीमा पुगेर स्थानीयका समस्या सुन्नु सकारात्मक पक्ष हो । बुद्धशान्ति गाउँपालिका-४ का बासिन्दालाई दुई महिनाभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने उनको प्रतिबद्धताले स्थानीयमा आशा जगाएको छ । तर आश्वासन आफैमा समाधान होइन । मन्त्रीले दिएको आश्वासनलाई कार्यान्वयनमा परिणत गरे पनि मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लालपुर्जा नहुँदा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले भोग्नुपरेको समस्या बहुआयामिक छ । आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्दैनन् । घर निर्माण, सम्पत्ति हस्तान्तरण, बिक्री तथा अन्य कानुनी कारोबारमा अवरोध हुन्छ । राज्यले लगाउने कर तथा अन्य दायित्व पूरा गर्दै आए पनि सम्पत्तिको कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्न नसक्नु उनीहरुको विडम्बना हो । यस्तो अवस्थाले नागरिकलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउनुका साथै भविष्यप्रतिको सुरक्षा र भरोसा पनि कमजोर बनाउँछ । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न विगतमा विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल बने । जग्गा नापजाँच, लगत सङ्कलन र लालपुर्जा वितरणका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भए । तर सरकार परिवर्तन, आयोग विघटन, नीतिगत अन्योल, जग्गाको वर्गीकरण, वन तथा सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी विवाद र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावले कामले निरन्तरता पाउन सकेन । कतिपय ठाउँमा एउटै परिवारले पटकपटक विवरण बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । कतै नापजाँच सकिएर पनि प्रमाणपुर्जा वितरण भएको छैन । यसले समस्या समाधानभन्दा प्रक्रियागत झन्झट बढाएको छ । भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्दा कानुनी मापदण्ड र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वन क्षेत्र, नदी तथा खोलाको बहाव क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा र जोखिमयुक्त स्थानको संरक्षण अनिवार्य छ । तर संरक्षणको नाममा वास्तविक भूमिहीनलाई अनिश्चितकालसम्म अधिकारविहीन राख्नु पनि उचित हुँदैन । वास्तविक भूमिहीन, दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान स्पष्ट गरी कानुनअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व राज्यकै हो ।
बुद्धशान्तिबाट सुरू हुने भनिएको काम झापाका अन्य पालिकामा पनि विस्तार हुनुपर्छ । जिल्लाका १५ वटै पालिकामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी कति परिवारले लालपुर्जा पाउन बाँकी छ, कति परिवारको नापजाँच सम्पन्न भएको छ र कति परिवारको जग्गा विवादमा छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । भूमि समस्या समाधान कुनै एक मन्त्री, आयोग वा सरकारको लोकप्रियता बढाउने कार्यक्रम होइन । यो नागरिकको संविधानप्रदत्त आवास र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने होइन, समाधान नभएसम्म निरन्तरता पाउने राष्ट्रिय दायित्वका रुपमा यसलाई अघि बढाउनु पर्दछ । भूमिहीनहरुले यसअघि पनि धेरै आश्वासन सुनेका छन् । अब उनीहरुलाई आश्वासनको अर्को शृङ्खला होइन, हातमा लालपुर्जा उपलब्ध हुने वातावरण तयार गर्न जरूरी छ ।
