शैक्षिक सत्र शुरु भएको ११ दिन बितिसकेको छ तर देशभरकै सबैजसो जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले किताब पाउन सकेका छैनन् । सरकारले वैशाख ५ देखि १५ गतेसम्मलाई ‘पाठ्यपुस्तक वितरण दिवस’ का रूपमा मनाइरहेको छ । विद्यार्थी भने पाठ्यपुस्तकविना नै विद्यालय जान बाध्य भएका समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा निजी क्षेत्रले पाएको छ भने ६ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तक छाप्ने जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाएको छ ।
निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएका कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तकमा कुनै समस्या छैन तर केन्द्रले जिम्मा लिएका ६ देखि १० सम्मका कयौँ पुस्तक विद्यार्थीका हातमा पुगेका छैनन् । कयौँ पुस्तक छापिनै बाँकी रहेका समाचार सार्वजनिक भएको छ । दश प्रतिशतभन्दा बढी पुस्तक छाप्नै र लाखौँ पुस्तक फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या पूर्वका जिल्लाहरुमा पनि उस्तै छ । पूर्वका कतिपय जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी आधा पुस्तक बोकेर विद्यालय गइरहेका छन् । कक्षा ६ र ७ का विद्यार्थी दुई–तीनवटा मात्र पुस्तक बोकेर विद्यालय जान्छन् । कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीले ऐच्छिक पुस्तक पाएका छैनन् ।
निजी क्षेत्रले छपाइ गर्ने पुस्तकमा कुनै समस्या छैन तर केन्द्रले छपाइको जिम्मा लिएका पुस्तकमा यो समस्या देखिएको छ । यो नयाँ समस्या पनि होइन । पाठ्यपुस्तक अभाव सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि सदावहार समस्या हो तर यसलाई समाधान गर्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय कहिल्यै जिम्मेवार भएको देखिँदैन । दुर्गम भेगका कतिपय विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभावमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्छन् । यसतर्पm सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लाग्दै गएको चर्चा हरेक वर्ष चल्ने गर्छ । खासगरी एसएलसी (प्रवेशिका) परीक्षाको नतिजा प्रकाशनपछि यसबारे चर्चा र बहस चलाउने परम्परा नै भएको छ । एक–दुई महिना कस्सिएर चर्चा र बहस गरेपछि बाँकी दश महिना यस्तो बहसको आवश्यकता कसैले ठान्दैनन् ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा अन्य कयौँ कारणहरुसँगै पाठ्यपुस्तकको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । पाठ्यपुस्तक अभावमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिएसम्म यो समस्या समाधान नहुने स्पष्ट छ । यसकारण पुस्तक छपाइको जिम्मा निजीलाई दिने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर बन्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्यलाई जोगाउने हो भने आगामी वर्षदेखि नै यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । शैक्षिक गुणस्तर उकास्नमा यसले थोरै भए पनि मद्दत गर्ने छ ।
