प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घरबारविहीन भूकम्पपीडितहरुका लागि असारभित्रै घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ पुनर्निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको बताएका छन् । वर्ष दिनसम्म पनि पीडितलाई व्यवस्थापन नगर्दा सरकार आलोचित हुँदैआएको छ । आलोचना स्वाभाविक पनि छ । दाताले दिएको रकमसमेत पीडितलाई यतिका समयसम्म बाँड्न नसक्नु राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारको उदासिनता हो ।
राजनीतिक दलका नेताहरु पनि मौन छन् । पीडितहरुप्रति उनीहरुले पनि सहानुभूति देखाउन नसक्नु बिडम्बना हो । आकाशबाट थालमा झरेको पानी दाल सम्झेर खाएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिएका पीडितहरुको पुनःस्थापना ढिलो भइसकेको छ । मानवीय हिसाबले पनि उनीहरुको पीडामा राज्यलाई अनि यहाँका भोगविलासमा भुलेका नेताहरुलाई पोल्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य उनीहरुको सम्वेदनहीनताले नछुनु बिडम्बना भएको छ ।
भूकम्पपीडितहरुका लागि तत्काल राहत र पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन माग राख्दै मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा काङ्ग्रेस सांसदहरुको प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारलाई यो पहिलो दबाव हो । भूकम्पपीडित क्षेत्रका २२ सांसदको हस्ताक्षरसहित तत्काल राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन माग राख्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । यसले भूकम्पपछिको एक वर्ष रुवाबासीमै बिताउन बाध्य पीडितहरुलाई राहत दिन सरकारलाई दबाव सृजना भएको छ ।
पुनःनिर्माणका लागि अघिल्लो सरकारले जुटाइदिएको विदेशी सहयोगको समेत व्यवस्थित ढङ्गले खर्च नसक्नुलाई सांसदहरुले अकर्मण्यताको संज्ञा दिएका छन् । राहत वितरण र पुनःनिर्माणप्रति सरकारले देखाएको उदासिनताको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने चेतावनी आइसकेको छ । अब सरकार गम्भीर भएर तत्काल उनीहरुको व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ । यो वर्षायाम शुरु हुनुभन्दा अघि सरकारले दिने अनुदान पीडितका हातमा पु¥याउनु पर्छ ।
