लामो समययता निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् । तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका कारण रोकिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । स्थानीय मतदानमा भागै नलिई एउटा पुस्ता हुर्किसकेको छ । यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई त प्रभावित पारेको छ नै, स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन सकेका छैनन् । कर्मचारीकै भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन भइरहेको वर्षौं भइसक्यो । विकास निर्माणका लागि कतिपय कठोर निर्णयहरु कर्मचारीले लिन सक्दैनन् । ऊसँग त्यसका लागि जनाधार हुँदैन र दवाब पनि हुँदैन । त्यसैले जनप्रतिनिधिको अभावमा गाउँ–गाउँमा विकासको लहर पुग्न सकेको छैन । कर्मचारीहरु नियमित प्रशासनिक तथा सेवामूलक काम गरेर बसिरहेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा दलहरुलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको भए हजारौं कार्यकर्ताले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाउने थिए तर निर्वाचन हुन नसक्दा उनीहरु त्यो अवसरबाट वञ्चित भए । यसबाट दलहरुमा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको जटिलता थपिएको छ । यसका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ । अर्को, लोकतन्त्रको आधार नै आवधिक निर्वाचन हो । यसकै माध्यमबाट बालिग नागरिकहरुले आप्mना प्रतिनिधि छनोट गर्छन् । एकपटक आप्mनो पक्षमा काम नगर्नेलाई अर्कोपटक पराजित गर्छन् । यसकारण नागरिकका पक्षमा काम गर्न जनप्रतिनिधिहरुमाथि सधैँ दवाब परिरहेको हुन्छ । नागरिकहरुलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन पनि निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । संविधानमा रहेको बाध्यकारी प्रावधानका कारण पनि आगामी डेढ वर्षभित्र स्थानीय, सङ्घ÷प्रदेश र संसद्का निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ । तोकिएको समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने छ । देशलाई त्यो जटिलतामा जानबाट रोक्न पनि समयमै सबै निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्नु सरकारको दायित्व हो । २०७४ माघ ४ गतेसम्म सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेर वर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । निर्वाचनका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक ऐन–कानून निर्माण गरी राजनीतिक सहमति कायम गर्नु अपेक्षित छ । राजनीतिक सहमतिविना निर्वाचन सम्भव छैन । त्यसैले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु आवश्यक छ ।
