शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता विषय नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन् । नेपालको संविधानले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हकलाई व्यवस्थित गरिएको छ । यसअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी हकलाई पनि प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ३५ (१) मा भनिएको छ – ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ यसैगरी धारा ३५ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यथार्थमा अवस्था यस्तो छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थिति दयनीय छ । राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको अवस्थासम्बन्धी समाचार भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । अञ्चलस्तरीय सो अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको सर्वथा अभाव छ । राज्यले पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना नगर्ने समस्या त छँदैछ, सो अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक पनि नहुँदा सर्वसाधारणले सुलभ ढङ्गमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । दरबन्दी भए पनि सो अस्पतालमा रेडियोलोजिस्ट उपलब्ध छैन । अल्ट्रासाउन्डले समेत काम गर्दैन । यसले गर्दा अधिकांश बिरामीले बाहिरबाट महङ्गोमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा लिइरहेका छन् । यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो । राज्यको उपेक्षा र जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था यस्तै दयनीय छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा व्याप्त बेथिति र अव्यवस्थाका कारण नागरिकहरुको मौलिक हक कुण्ठित भइरहेको छ । अञ्चलस्तरीय अस्पतालको अवस्था त यस्तो छ भने स्वास्थ्य चौकी र उपचौकीहरुको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । दुर्गम गाउँहरुमा सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो वा झाडापखालाबाटै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य अभैm भइसकेको छैन । राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेका औषधिहरु पनि उपलब्ध हुँदैनन् । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा कार्यालय सहायकहरुले नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था स्वास्थ्य चौकीहरुमा सामान्यजस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । देशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी दरबन्दीअनुसार दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरण पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने दायित्व राज्यको हो । राज्यले आप्mनो यो दायित्वबाट कुनै पनि बहानामा उम्किन पाउँदैन । संविधानमै व्यवस्थित गरिएको मौलिक आप्mना नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो तर राज्यले यसतर्पm पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा सर्वसाधारणले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन् ।
