धरान/स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा ‘राज्य पुनःसंरचना र स्थानीय निर्वाचनः ढाँचा र व्यवस्थापन’ का विषयमा जानकारी गराइएको छ । राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोग) ले पूर्वका विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधि तथा नेताहरूलाई सहभागी गराएर स्थानीय निर्वाचनको ढाँचा र व्यवस्थापन बारे जानकारी गराएको हो । कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनको अवसर र चुनौतीबारे पनि जानकारी गराइयो । स्थानीय पुनःसंरचना विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले यसबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तर–सरकार सम्बन्ध हुने बताए । स्थानीय तह सङ्घजत्तिकै शक्तिशाली र सम्पन्न हुने उनले बताए । त्यसका लागि पनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए । उनले राज्य पुनःसंरचनाका सैद्धान्तिक पक्षहरूबारे अगवत गराए । छलफलको क्रममा झापाका देवीप्रसाद निरौलाले निर्वाचन शिक्षा अपरिहार्य रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलसँग व्यापक छलफल आवश्यक रहेको जनाए । सङ्घीय लिम्बूवान मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष अमर इजमले भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरे । उनले अन्य दललाई बाहिर राखिएको अवस्थामा चुनाव हुन नसक्ने बताए । धनकुटाका विदुर सुवेदीले हरेक ५–५ वर्षमा चुनाव हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए । झापा नियोगकी सचिव कविता शर्माले निर्वाचन पद्धति, निर्माण र प्रक्रियालाई स्थानीय राजनीतिक दलसँग नियोगको छलफल हुन जरुरी रहेको बताइन् । सुनसरी महिला बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख गीता न्यौपानेले सबै राजनीतिक दलहरूलाई राखेर निर्वाचन हुन्छ कि हँुदैन भन्ने विषयमा छलफल गर्दा उत्तम हुने बताइन् । निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको नियोगका जिल्ला अध्यक्ष कमल तिगेलाले बताए । कार्यक्रममा उठेका विषयहरू तथा सुझावलाई नियोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र विज्ञ सापकोटाले निरुपण गरेका थिए ।
