भद्रपुर / झापाको एक सामुदायिक वनका अध्यक्ष र सचिवले कार्यसमितिका केही सदस्यलाई जानकारी नदिई स्थानीय काठ मिलका व्यापारीलाई गोलिया काठ बेचेको आरोप उपभोक्ताले लगाएका छन् । सदरमुकाम भद्रपुरमा रहेको चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद भट्टराई र सचिव सन्तोष पोखरेलले कमिसनको खेलमा नियमविपरीत गोलिया काठ दाउराको रूपमा बेचेको थाहा पाएपछि घटना सार्वजनिक गरेको उपभोक्ताले बताए ।
पछिल्लोपटक घाट गद्दी खाली गर्ने बहानामा समितिका अध्यक्ष भट्टराई र सचिव पोखरेलले २० चट्टा गोलिया दाउराका रूपमा स्थानीय व्यापारी राजु खड्का, रत्नबहादुर भण्डारी, गणेश भण्डारीलगायतलाई प्रतिचट्टा २५ हजार रुपैयाँका दरले अवैध रूपमा बिक्री गरेको खुलेपछि स्थानीय उपभोक्ता आक्रोशित भएका छन् । विभिन्न उपभोक्ता र चन्द्रगढीस्थित विश्रान्ति दाहसंस्कार गृहका लागि सहुलियतमा दाउरा दिएको निर्णय पुस्तिका बनाएर अध्यक्षकै निर्देशनमा सचिव पोखरेलले काठ बिक्री गरेको बिक्री समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ । सचिवको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय बिक्री समितिका सदस्यमध्ये कसैलाई पनि दाउरा व्यापारीलाई बेच्ने निर्णय र बेचिएको थाहा नभएपछि कमिसनको खेल बाहिर आएको हो । कागजी रूपमा एउटा निर्णय गर्ने र व्यावहारिक रूपमा अर्कै काम गर्ने वन समितिले उपभोक्ता मैत्री काम नगरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।
बिक्री समितिका सदस्य ध्रुव कार्कीले वनको विधानले उपभोक्तालाई सर्वेसर्वा बनाएको भए पनि समितिका अध्यक्ष र सचिवको मनोमानीमा काठ–दाउरा अवैध रूपमा बिक्री–वितरण भइरहेको आरोप लगाए । उनले पछिल्लोपटक चन्द्रगढीस्थित शेखरको मिलमा अवैध रूपमा आइपुगेको चिरान काठ समितिको निर्णयले नबेचिएको भन्दै आपूmलाई यसबारे जानकारी नभएको जनाए । शनिबार दिउँसो चिरानका लागि आप्mनो मिलमा दुई ट्रयाक्टर काठ झरेपछि कागजपत्र माग गर्दा काठ ल्याउने व्यक्तिले कागजपत्र देखाउन नसकेको शेखर कँडेलले बताए । स्थानीय केही उपभोक्ताहरूलाई बोलाएर काठबारे जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । सो क्षेत्रका उपभोक्ताको भेलाले वन समितिका अवैध कारोवारीविरुद्ध प्रतिकारमा ओर्लने निर्णय गरेको छ ।
उपभोक्ता शिवप्रसाद भट्टराईले उपभोक्ताले माग गर्दा पाँच क्वीन्टल दाउरा नपाउने तर कमिसन दिने व्यापारीहरूलाई कागज मिलाएर बेच्ने समितिको औचित्य नरहेको बताउँदै कारवाही हुनुपर्ने माग राखे । यस्तै अर्का उपभोक्ता पशुपति सुवेदीले काठ माग गर्दा नियम खोजी गर्ने तर नियम मिचेर कमिसनका पछि लाग्ने समितिका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नैपर्ने माग गरे ।
समितिका सचिव तथा संयोजक पोखरेलले भने काठ मिलवालाहरूले काठ–दाउरा खरीद गर्न नपाएको रिस समितिमाथि पोख्दा समस्या आएको जिकीर गरे । उनले समितिले निर्णय गरेरै दाउरा बेचेको दाबी गरे । झापा जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुुख बोधराज सुवेदीले भने समितिले तोकिएको प्रयोजनभन्दा बाहिर गएर आपूmखुशी काठ–दाउरा बेच्न नपाउने भन्दै यस्तो पाइएमा कारवाही गरिने बताए । उनले कुनै पनि वन समितिले समितिका पदाधिकारीको व्यक्तिगत फाइदाका लागि वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि काठ–दाउरा बेच्न नपाइने वन ऐनले स्पष्ट पारेको जनाए ।
वार्षिक साधारणसभामा समितिका हरेक क्रियाकलाप र स्रोतहरूको अनुमोदन नगरी समितिले काम गर्न नपाउने नियमविपरीत समिति चलेको भन्दै उपभोक्ताहरूले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । यसपटक बिक्री गरी चिरानका लागि झरेको दाउराबाट व्यापारिक गिरोहले दुई सय क्युफिटभन्दा बढी काठ निकाल्ने चिरान कर्मचारीहरू बताउँछन् । तीन वर्षअघि पनि यो समितिले गरेको अनियमिताबारे ब्लाष्टमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
