काठमाडौं/ सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने यातायात समिति कम्पनी अन्तर्गत नभइ सङ्घसंस्था ऐनअनुसार दर्ता गरिएर राजश्व छली गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयले वि. सं २०७१ मा सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ अन्तर्गत हाल २ सय ९३ समिति छन् । यसमध्ये २७ वटा मालवाहक ट्रक समिति अन्तर्गत रहेको महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले बताए ।
सवारीधनीले सवारी साधन भित्रयाउदै नै अग्रिम कर तिर्ने गरेकाले पछि नतिर्ने गरेको खनालको दावी छ । यातायात समिति सामाजिक संस्था नै भएको अध्यक्ष खनाल जिकीर गर्छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डे भने यातायात समिति व्यवसाय गर्ने संस्था भएकाले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता नभइ कम्पनीमा जानुपर्ने बताउँछन् । गृह मन्त्रालयले नै वि. सं. २०७१ मा नवीकरण बन्द गरेर २०७३ सालमा नवीकरण खोलेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सङ्घसंस्था ऐन २०३४ मा संशोधनको मस्यौदा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपछि यातायात समिति अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने बताउँछन् । 
