धरान/महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा संगठनभित्र वितृष्णा बढेको छ ।
पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत मंसिरमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को २३ पद रिक्त हुँदा पनि १५ जनाको मात्र बढुवा गरे । बाँकी आठ पदमा अझै पनि बढुवा भएको छैन ।
त्यसबेला अर्यालले ती पदमा बढुवा नगर्दाको प्रत्यक्ष असर अहिले पनि रहेको संगठनका वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नौ, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सयभन्दा बढी रिक्त रहेका भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन ।
गत फागुनमै हुनुपर्ने एसएसपीको बढुवा नहुँदा मिलन बस्नेतले एसपीबाटै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्यो । अर्का एसएसपी यादवराज खनाल (हाल भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत) पनि जेठ १२ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
प्रहरी नियमावलीले आईजीपीको ५८ वर्ष, एआईजीको ५७ वर्ष, डीआईजीको ५६ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्ष, डीएसपीको ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेरहद तोकेको छ ।
उमेरहदकै कारण हाल थानकोट वृत्तमा रहेका प्रहरी निरीक्षक सुजन राजभण्डारी अनिवार्य अवकाशको मुखमा छन् । प्रहरी नियमावलीले नै असार मसान्तभित्र बढुवा गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साउन, भदौ र असोजमा प्रहरीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । ‘समयानुकूल बढुवा नगर्दा संगठनभित्र सक्षम अधिकृतको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुन्छ । सरकारले भागबन्डामा बढुवा गर्न खोज्ने र प्रहरी नेतृत्वले दलीय भागबन्डा स्वीकार्दा संगठन विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्छ’, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाले भने, ‘प्रहरी संगठनलाई जे गर्दा पनि हुने, जता लगे पनि हुने ? यसरी चलाउँदै जाने हो भने संगठनमा राम्रो नेतृत्व आउँदैन र राज्यसंयन्त्र प्रभावित हुन्छ।’
रानाले प्रहरी संगठन निष्पक्ष, अप्रभावित र सक्षम अधिकृत छनोट गर्न, कार्यक्षमता, दक्षता र व्यक्ति तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित बनाउन प्रहरी सेवा आयोग गठन अपरिहार्य रहेको बताए । राजनीतिक तारतम्य मिलाउने नाममा प्रहरीको सरुवा बढुवा निरन्तर रोक्दा यसले दूरगामी असर पर्ने र त्यसको दोष राज्यको नेतृत्वमाथि लाग्ने बताए ।
