धरान/सरकारले संघीय संरचनाअनुसार बनेका स्थानीय तहको अधिकारअनुसार बजेटमा पनि प्राथमिकता दिएको छ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नरहने गरी स्थानीय तहमा नै बजेट पठाउने गरी महानगरलाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान दिइने जानकारी दिएका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार ४ वटा महानगर रहेका छन् ।
उपमहानगरपालिकालाई न्यूनतम ४० करोडदेखि अधिकतम ६३ करोडसम्म अनुदान दिने अर्थमन्त्री महराले जानकारी दिए । साथै नगरपालिकालार्इ न्यूनतम १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म बजेट छुट्याइएको छ भने गाउँपालिकालाई न्यूनतम १० करोडदेखि अधिकतम ३९ करोडको बजेट अनुदानस्वरुप दिइने भएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तरबाट सञ्चालन हुँदै आएका योजनाहरुलाई स्थानीय स्तरमै पुर्या्उने सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ ।
