काठमाडौँ/ शिक्षा मन्त्रालय र अस्थायी शिक्षकका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा शुक्रबार चारबुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनरत शिक्षकको अनशन तोडिएको छ, गोरखापत्रमा खबर छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको उपस्थिति र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिको रोहबरमा भएको वार्तामा सबै अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी हुन मौका प्रदान गर्ने र असफल हुनेलाई तोकिएको सुविधा दिने उल्लेख छ ।
रिक्त दरबन्दीमा हुने त्यस्तो परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क ल्याउने स्थायी हुनेछन् । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (२०७२) मा आन्तरिक परीक्षामा भाग लिन नचाहने भएमा सुविधा लिन परीक्षाअगावै आवेदन दिनुपर्ने र असफल भएमा सुविधा नपाउने उल्लेख थियो । सहमतिमा परीक्षामा असफल हुनेलाई पनि ऐनले तोकेको अतिरिक्त औषधि उपचार खर्च दिने उल्लेख छ । यो सहमति कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐनमा पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आठौँ संशोधनमा परीक्षामा सामेल हुन नचाहनेले सेवा अवधिका आधारमा बढीमा १२ लाख रुपियाँसम्म सुविधा पाउने उल्लेख छ । सहमतिमा २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ गतेसम्मको कुल रिक्त दरबन्दीको ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशत खुलातर्फ विज्ञापन गर्ने विषयमा आन्तरिकतर्फको विज्ञापनमा पद सङ्ख्या समायोजन गर्न (अनुपात मिलान) का लागि मन्त्रालय, महासङ्घ र अस्थायीका प्रतिनिधि रहेको ११ सदस्यीय कार्यदल गठन हुनेछ । कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ । हाल कुल २६ हजार एकसय ४१ शिक्षक अस्थायी छन् । यस्तै, शिक्षक विज्ञापनको पाठ्यक्रम, प्रश्न ग्रिड र परीक्षालगायत विषयमा सुधार गर्न थप गृहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ । यसको अर्थ प्रश्नपत्र सरल बनाउने भनी सङ्घर्ष समितिले आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाएको छ । सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. हरि लम्साल, महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला, समितिका अध्यक्ष हेमनाथ चौलागाईँ लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
