काठमाण्डौ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले ती विधेयकमाथि छलफल गर्न शुक्रबार विहान बोलाइएको बैठक फेरि दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ । प्रमुख तीन दलको सहमतिमा विधेयकलाई समितिबाट आजै पारित गर्ने तयारी भएको एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए । सरकारले मंसिर १० र मंसिर २१ गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चाँडै ऐन कानुनहरु दिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । तर ती दुवै विधेयक संसदबाट पारित भएको छैन । हाल उक्त विधेयकहरु राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा छ । तर साउन २३ गतेदेखि समितिको बैठक शुक्रबार मात्र बसेको हो । विधेयकमा फौजदारी अभियोग लागेकाहरुले उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने, थ्रेसहोल्डको सीमा कति राख्ने, निर्वाचनको घोषणा कसले गर्ने र नो भोट (कसैलाई पनि मत नदिने) व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विवाद छ ।
शुक्रबार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले विधेयकमाथि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । यादवले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विधेयकमा पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याएको भन्दै यो सन्दर्भ सबै प्रदेशमा नमिल्ने उल्लेख गर े। सरकारले पिछडिएको क्षेत्र भनेर प्रदेश ६ र ७ का विभिन्न ९ जिल्लालाई मात्र तोकेको छ । त्यसैले ऐनमा नै त्यो व्यवस्था राख्दा अरु प्रदेशमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने बताए । त्यस्तै प्रमुख आयुक्त यादवले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव एकै पटक हुँदा उम्मेदवारको प्रतिनिधिको संख्या धेरै हुँदा निर्वाचन प्रक्रिया झञ्झटिलो भीड र व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने बताए । उनले विधेयक परिमार्जन गरी दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व राख्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याएमा पनि न्युनतम थ्रेसहोल्डको मान्यता पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन आयोगले अहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अस्थायी मतदाताको सूची तयार पारिरहेको बताए । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले मतदान हुने दिनको अगाडि नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तोकेको स्थानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतदान गर्ने व्यवस्था तयारी गर्न लागेको बताए।
