काठमाडौँ/ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आंगिक क्याम्पसमा भटाभट सूचना अधिकारी तोकिएका छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था फ्रिडम फोरमको अगुवाइमा त्रिविअन्तर्गतका ६० वटा क्याम्पसमा सूचना माग गरेपछि ती क्याम्पसले अहिले सूचना अधिकारी तोकी सोको जानकारी सूचना मागकर्ता र राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिन थालेका छन् ।
विश्वविद्यालय केन्द्रमा मात्र सूचना अधिकारी तोकिएको र क्याम्पसमा सूचना अधिकारीको प्रावधान नरहेको भन्दै सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेका क्याम्पस प्रमुख अन्ततः सूचना अधिकारी तोक्न बाध्य भएका हुन् ।
सूचना अधिकारी तोके पनि ती क्याम्पसले अझै सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोग गर्न भने हिच्किचावट गरिरहेका छन् । सूचना अधिकारी तोकिएको जानकारी सूचना मागकर्तालाई दिए पनि उनीहरुले सूचना अधिकारीमार्फत सूचना भने अझै प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सो निकायसँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
फ्रिडम फोरमको लामो प्रयासपछि ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये भोजपुर बहुमुखी क्याम्पस भोजपुर, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस बाँके, डोटी बहुमुखी क्याम्पस डोटी, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम, डडेल्धुरा बहुमुखी क्याम्पस, अमरगढी डडेल्धुरा, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा, जुम्ला बहुमुखी क्याम्पस, मेची बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचल, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्ज पर्सा, थापाथली क्याम्पस, तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पस, रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुर, नेपालगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसलगायत ४० क्याम्पसले सूचना अधिकारी तोकेका छन् ।
सूचना अधिकारी तोक्न बाँकी क्याम्पसले पनि तत्कालै सूचना अधिकारी तोक्ने र सोेको जानकारी दिने पत्र राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचना मागकर्तालाई पठाएका छन् ।
नेपालमा यो हकको बारेमा पर्याप्त जनचेतनाको अभाव छ । ऐन, नियम र राष्ट्रिय सूचना आयोग जस्ता संयन्त्रको व्यवस्था भएको करिब १० वर्ष भइसके पनि यसको उपयोगतर्फ न त सरकार न त जनता, दुवैतर्फमा सक्रियता, चासो र गम्भीरताको अभाव खट्किएको छ ।
