२०७३ साउनमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई नवलपरासीको स्थानीय विकास अधिकारी (एलडिओ) कसलाई बनाउने भन्ने ठूलो सकस थियो । चिनेजानेका व्यक्ति, पार्टी नेता–कार्यकर्ता थरीथरीका नाम टिपाउँथे । “आर्थिक प्रलोभन पनि दिन्थे र पार्टीबाट फोन गर्न पनि लगाउथे” १४ महीनापछि तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले त्यो घटनाको भित्री पाटो खोल्दै भने, “नवलपरासी जान/पठाउन खोज्नुुको कारण एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने नदीजन्य पदार्थमा हालीमुहाली गर्ने र ठेक्का हत्याउने खेल थियो ।”
६ महीना स्थानीय विकास मन्त्री भएर सत्ताबाट बाहिरिएका पाण्डेले त्यसबेलाको आफ्नो भोगाइको बेलिविस्तार नै लाए । उनले भने “ठेक्का लगाउँदा राम्रो कमिशन पाइन्छ भन्ने बुझेका कर्मचारीको पहिलो रुचि नै नवलपरासीको एलडिओ हुन खोज्ने हुँदोरहेछ । त्यो सोचाइ अहिलेसम्म पनि छ । किनकि जिविसका कर्मचारी, एलडिओ र ठेकेदारको मिलेमतोमा त्यहाँ मनपरी नै हुन्छ ।”
यो थाहा पाएका मन्त्री पाण्डेले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्न ‘एक्सन’ मा जाने योजना बनाए । तत्कालीन स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह) को न्यूनतम शर्त मापन (एमसीपीएम) मा देशैभरिबाट उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल बाँकेका एलडिओ जीवलाल भुुसाललाई नवलपरासीको एलडिओ बनाए । तर, दुर्भाग्य भुसालले महीना दिन जति मात्रै काम गर्न पाए । मन्त्री पाण्डे भन्छन्, “बल्लबल्ल अर्काे एलडिओ युवराज कटेललाई नवलपरासी पठाएँ । उनी पनि मुश्किलले ६ महीना टिके ।”
सामान्यतया नेपाल सरकारको उपसचिवस्तरको कर्मचारी रहने एलडिओ पद नवलपरासीमा यतिविघ्न आकर्षण हुनुमा खास कारण छ । “यो जिल्लामा मात्रै गिट्टीबालुवा ठेक्का लगाउन मिल्ने १३ वटा खोला छन् । यसबाट वार्षिक रूपमा १५ देखि २० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी, रोडा) उत्खनन् गर्न मिल्छ” राष्ट्रपति मधेश तराई चुरे संरक्षण समितिका जियोलोजिष्ट प्रेमनाथ पौडेल भन्छन्, “यसको अहिलेको बजार मूल्य एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ ।” व्यवस्थित तरीकाबाट निकाल्ने हो भने नवलपरासीको केरुंगे खोलाबाट मात्रै सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सक्छ । किनकि त्यो खोलाबाट मात्रै १० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने पौडेलको भनाइ छ । केरुंगे नवलपरासीको धेरै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न मिल्ने खोला हो । सानाठूला गरेर यो जिल्लामा यस्ता अरू १२ वटा खोला छन् ।
यति ठूलो कारोबार हुने भएकोले नियामक निकायको कुनै पनि कर्मचारीले यसबारे चासो राख्यो, अवैध उत्खनन् नियन्त्रण गर्ने प्रयास थाल्यो कि ऊ सरुवा भइहाल्ने बाध्यता छ । डेढ अर्ब रुपैयाँ कारोबारको दबाब यति ठूलो हुन्छ कि कर्मचारीको कुरै नगरौं तुरुन्तै मन्त्री समेत हल्लिन्छन् । त्यसैले नवलपरासीका मात्रै होइन, नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिरहेका मुलुकभरका क्रसर डनहरूको सिंहदरबारसम्म रहेको पहुँचको कथा हो यो । क्षणभरमै सिंहदरबारलाई समेत हल्लाउने शक्तिशाली डनहरू को हुन् ? कसरी हुन्छ यो कारोबार ? नवलपरासी जिल्लालाई आधार बनाएर हामीले यो तथ्य खोतलेका छौं ।
‘महीना दिनमै लखेटिएँ’
नवलपरासीको एलडिओ नियुक्ति भएको एक हप्तापछि जीवलाल भुसाल २८ मंसीर २०७३ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना, प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र चौधरीसँग केरुंगे खोलाको अनुुगमन गर्न निस्किए । उनले त्यहाँ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लिएर फर्किंदै गरेका र लिन जाँदै गरेका १३ वटा ट्याक्टर र एउटा जेसीभी भेट्टाए । उनीहरूले खोलाबाट २०० मिटर दूरीको खयरघारीमा पनि ठूलो परिमाणमा थुपारेर राखिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा भेट्टाए, जहाँ दुई वटा जेसीभी लगाएर १६ वटा ट्रीपरमा लोड भइरहेको थियो ।
अनुुगमन टोलीले सोधखोज गर्दा स्मृति निर्माण सेवा नाम गरेको कम्पनीले सो नदीजन्य पदार्थ उठाइरहेको भेटियो । उनीहरूसँग जिविस नवलपरासीले ठेक्का सम्झौता गरेको म्याद जेठमै सकिएको थियो । उसले म्याद सकिएपछि पनि अवैध रूपमा उत्खनन् गर्दै ३७ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ थुपारेको फेला प¥यो । ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिए पनि नदीजन्य पदार्थ ओसारिरहेको भेटिएपछि अनुुगमन टोलीले त्यो पदार्थ र सवारी साधन नियन्त्रणमा लियो ।
नियन्त्रणमा लिइएका तीन जेसीभीसहित २७ वटा ट्रीपर स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका थिए । कम्पनीका अदृश्य लगानीकर्ता कांग्रेस महासमिति सदस्य विष्णुु कार्की थिए । आफ्ना सवारी साधन जिविसले पक्राउ गरेपछि कार्कीले एलडिओ भुसाल, जिविस र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिए । उनलाई नेपाली कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय तहका नेताले पनि साथ दिए । तर, भुुसालले दबाबको वास्ता गरेनन् । उनले २७ सवारी साधन र १ लाख ६२ हजार ५०० घनफिट नदीजन्य पदार्थ बरामद भएकोले ६५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोके ।
स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीका २७ मध्ये १६ वटा ट्रीपर ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुटे । बाँकीले जरिवाना तिर्न अटेर गरे । जिविसले इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीमा राखिएका ११ वटा सवारी साधन र मौज्दात नदीजन्य पदार्थको लिलामी प्रक्रिया अघि बढायो ।
जिविसको सो निर्णयको विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर÷बुटबल इजलाशमा मुद्दा प¥यो । पुरानो मौज्दात रहेकाले आफूले बेच्न पाउनुपर्ने निवेदन कार्कीको थियो । २९ मंसीर २०७३ मा उच्च अदालतले ‘नदीजन्य पदार्थ र ढुवानी साधनलाई लिलाम बिक्री नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नुु’ भन्ने ‘सन्देहपूर्ण’ आदेश दियो ।
ठेकेदार कार्कीको समूहले अदालतको त्यो आदेशमा पनि चित्त बुझाएन । उनीहरू जुनसुकै हालतमा नवलपरासीको एलडिओ भुुसाललाई सरुवा नगराई नछाड्ने अभियानमा लागे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल, सो सरकारका स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे र पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीमाथि भुुसाललाई सरुवा गर्न चर्को दबाब प¥यो ।
यो अभियानमा देखिने गरी संलग्न थिए नवलपरासी कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहराज्य मन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल । उनले शुरूमा एलडिओलाई लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिए । नलागेपछि तत्कालीन कांग्रेस मन्त्रीहरूमार्फत भुसालको सरुवाका लागि दबाब दिए । यति हुँदा पनि ‘राम्रो काम गरिरहेको’ भनेर स्थानीय विकास मन्त्री पाण्डेले भुसाललाई सरुवा नगर्ने अडान लिइरहे । तर, यो धेरै दिन टिकेन । एक वर्षपछि सो घटना केलाउँदै पाण्डेले भने, “सत्तारुढ दलको दबाब यस्तो आयो कि मैले उहाँलाई नवलपरासीमा राख्न नसकेर धादिङ जिविस पठाएँ ।”
एक महीना ७ दिन मात्रै नवलपरासीको एलडिओ भएर काम गर्न पाएका भुसाल राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको अवैध कामलाई निरन्तरता दिन आफूलाई सरुवा गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राजनीतिक मिलेमतोमै नवलपरासीको चुरे क्षेत्र दोहन भइरहेको छ । तत्कालीन मन्त्रीले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी रोक्न खोज्नुभएको थियो । तर, मैले कामै गर्न पाइनँ ।”
‘सिंहदरबार डनहरूको पक्षमा’
भुुसाल धादिङ सरुवा भएपछि के भयो ? कहानी झन् रोचक छ । चार वर्षअघि नवलपरासीकै एलडिओ भइसकेका रामुराज कडरियालाई पुनः सो पदमा ल्याउन सिंहदरबारभित्र चलखेल शुरू भयो । स्थानीय विकास मन्त्रालयको उच्च कर्मचारी सूत्रका भनाइमा, ‘गिट्टीबालुवा डनहरू सबैजसो दलका केन्द्रीय नेताको सम्पर्कमा बसेर दबाब दिइरहेका थिए ।’ तर, तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालयको पञ्जीकरण शाखाका निर्देशक युवराज कटेललाई नवलपरासीको एलडिओ बनाएर पठाए ।
कटेलले नवलपरासी पुगेर भुसालले गरेको कामलाई निरन्तरता दिन खोजे । २८ पुस २०७३ मा जिविस नवलपरासीमा हाजिर भएका कटेलले भोलिपल्टै चुरे क्षेत्रका खोलानालामा भएको नदीजन्य पदार्थको अवस्था, उत्खनन्, निकासी नियन्त्रण र क्रसर उद्योगको स्रोत नखुलेको सामग्री माथि आँखा लगाए ।
सरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीलाई परिचालन गरे । यस क्रममा सगुन कन्स्ट्रक्सन नाम गरेको कम्पनीले विनयी ज्यामिरे खोलाको पिडारी टोल र अरुण खोलाको करसल टोलमा ३४ लाख ९९ हजार ६०३ घनफिट नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा राखेको भेटियो ।
जिविसले बरामद गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । सो नदीजन्य पदार्थ लिलामीको सूचना निकालेपछि त्यसको विरुद्धमा निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा हाल्यो । मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत बुटवलले ‘सो नदीजन्य पदार्थ लिलाम नगरी यथास्थानमा राख्न’ आदेश ग¥यो ।
कटेलले ठेक्का नलागेको अवस्थामा पनि जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूमा नदीजन्य पदार्थको ठूलो परिमाण देखिएकाले १५ दिनको समय दिंदै त्यसको स्रोत खुलाउन पत्राचार गरे । स्रोत खुलाउन नसके वा राजस्व नतिरेको भए त्यो प्रक्रिया पूरा नभइन्जेल उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरे ।
कटेल नवलपरासी पुगेको दुई महीना बित्न पाएको थिएन, उनी विरुद्ध क्रसर डनहरू एक भए । अब उनको पनि सरुवा गराउने प्रयास शुरू भयो । एलडिओ नवलपरासीमा काम गरिरहेको भए पनि त्यसको दबाब काठमाडौंको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पर्न थाल्यो । “कटेललाई हटाएर अर्को एलडियो पठाउन फेरि दबाब आउन थाल्यो” मन्त्री पाण्डे भन्छन्, “म मन्त्री पद छाड्न तयार थिएँ, तर कटेललाई सरुवा गर्ने पक्षमा थिइनँ ।”
तर, तुरुन्तै सरकार परिवर्तन भयो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट बनेको प्रचण्ड सरकारको ठाउँमा सोही गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ कटेललाई पनि सरुवा गरियो । पछिल्लो सरकारले २०७४ असोजमा प्रकाश पौडेललाई एलडिओ बनाएर पठाएको छ । उनी कतिञ्जेल कसरी त्यहाँ टिक्ने हुन् हेर्न बाँकी छ ।
देउवा सरकारले कटेललाई सरुवा गर्नुको भित्री कारण रोचक छ । २०७४÷७५ का लागि नवलपरासीका १२ वटा खोलाबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का लगाउनुपर्ने छ । यसको प्रक्रियाका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा पत्र समेत पठाइसकिएको थियो ।
तर, एलडिओ कटेलले क्रसर डनहरूको स्वार्थ अनुसार गर्न नदिने बुझेर नै ठेक्का लगाउनुअघि नै उनको सरुवा गरिएको हो । “क्रसर उद्योगीहरूलाई नसमात्न र जफत भएको सामग्री फिर्ता गर्न शक्तिकेन्द्रबाट आएका दबाब झेल्न गाह्रो हँुदोरहेछ” तत्कालीन एलडिओ कटेल भन्छन्, “सिंहदरबार निरन्तर क्रसर डनहरूका पक्षमा लागेपछि कर्मचारीले मात्रै कति दिन धान्ने ?”
यी दुई एलडिओहरू किन सरुवामा परे भन्ने बारेमा नवलपरासीका जनजनलाई थाहा छ । स्थानीय राजपा अध्यक्ष पुरन चौधरी भन्छन्, “नवलपरासीका नदी–खोलाका ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीमा आँखा लगाइरहेकाहरूले उनीहरूलाई सरुवा गराएका हुन् भन्ने यहाँका सबैलाई थाहा छ ।” स्थानीय विकास मन्त्रालय सूत्रका भनाइमा चाहिं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कटेललाई वन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पनि कुरा लुकाएनन् । उनले भने “एलडियो कटेलले राम्रो काम गरे पनि माथिको दबाबका कारण सरुवा गर्नुप¥यो ।”
कटेलले आफ्नो ६ महीने कार्यकालमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासीमा प्रयोग गरिएका ट्याक्टर र ट्रीपरलाई मात्रै ८६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएका थिए । तर उनी सरुवा भएपछि उनले निर्णय गरी उठाउने भनेको राजश्व पनि ठेकेदारहरूले तिरेनन् । कांग्रेस कार्यकर्ता कार्कीको उद्योगले तिर्न बाँकी एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ १५ दिनभित्र बुुझाउनुुपर्ने, नतिरे पुनः क्रसर उद्योग बन्द गर्ने शर्त थियो । उनले अहिलेसम्म ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेका छन् ।
कानूनी रूपमै कार्कीको स्वामित्वमा रहेको मनकामना मिलर प्रोडक्ट प्रालिले पनि कटेल सरुवा भएयता एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ जरिवानामध्ये ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । अरू १० क्रसर उद्योगबाट २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ । यो बेथितिलाई नजिकबाट नियालेका स्थानीयले दुवै एलडियोेको सरुवाको विरोधमा जिविसमा तीन दिन तालाबन्दी गरे । तर, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा भएको सरुवा बदर भएन ।
ठेक्का नै नियम विपरीत
भुसाल र कटेल जानुअघि नवलपरासीमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र ठेक्का प्रक्रिया साँच्चिकै विवादास्पद थियो । जिल्लामा ठेक्का नलगाएको खोलाबाट पनि नियमित जसो नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहेको थियो । गुनासो बढ्दै गएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले यसको विस्तृत अध्ययन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव गोपीराम खनालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबीन समिति बनायो । उनीहरूलाई २०७१÷७२ देखि २०७२÷७३ सम्मको नदीजन्य पदार्थको ठेक्काबारे छानबीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
समितिले थुप्रै शंकास्पद अवस्था औंल्यायो । जस्तो कि दुुई आर्थिक वर्ष नाघिसक्दा पनि पुरानै मौज्दातमा नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण भइरहेको, कुन नदीजन्य पदार्थ कुन ठेकेदारको हो भनेर जिविसबाट प्रमाणित नभएकोले यसमा गलत नियतले काम भइरहेको हुनसक्ने समितिको ठहर थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “ठेक्का नलागेको खोलामा दुुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी हुँदा समेत चोरी निकासी रोक्न जिविसले प्रत्येक वर्ष ठेक्का नलगाई बसेकाले पुरानै ठेकेदारलाई सहयोग गरेको देखिन्छ ।”
‘ठेकेदार अनुकूलको काम गरेको र वर्षेनि ठेक्का लगाउनुपर्नेमा नलगाएकाले जिविस राजश्व शाखाका रिजवन अन्सारी, नगदी रसिद बुझी समयमा रकम दाखिला नगर्ने तत्कालीन लेखा अधिकृत शंकर बस्याल, ऊर्जा तथा वातावरण अधिकृत रोविन शर्मा तथा तत्कालीन एलडिओ लालकृष्ण शर्मा पौडेलले पदीय दायित्व पूरा नगरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले जिविसका कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने भने पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी भन्छन्, “कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढाउँदै मेरो सरुवा भयो ।” वर्तमान सचिव दिनेशकुमार थपलिया ‘यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको’ बताएर उम्किए ।
नवलपरासीका खोलामा कतिसम्म मनपरी हुन्छ भन्ने अर्को उदाहरण छ । २०७१÷७२ मा जिविसले जेठ मसान्तसम्मको लागि केरुंगे खोलामा राजमार्गको उत्तरबाट १ करोड ३२ लाख ४३ हजार घनफिट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण गर्न स्मृति निर्माण सेवा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५४ र नियमावली २०५५ मा टेण्डर स्वीकृत भएको ७ दिन भित्र कबोल अंकको १.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५० प्रतिशत प्रथम किस्ता वापतको रकम दाखिला गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
बाँकी रकमका लागि बैंक ग्यारेण्टी दिएपछि मात्र ठेक्का सम्झौता गरिन्छ । तर, जिविसले उक्त शर्त पालना नगरी ठेकेदारलाई सम्झौता गर्न बोलाएको थियो । बैंक ग्यारेण्टी नदिई पहिलो किस्ताको ७० लाख रुपैयाँ बुझाएकै भरमा अस्थायी चलन पट्टा (उत्खनन् र निकासीको अनुमति पत्र) दिइयो । एक महीनामा जिविसले पटक पटक म्याद थप्दै अस्थायी चलन पट्टा दिंदै गयो ।
केरुंगे खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को म्याद २०७२ जेठ मसान्तसम्म मात्रै थियो । म्याद सकिएपछि अनुगमन समितिबाट स्टक (घाटगद्दी) प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सम्झौताको अवधि सकिएपछि पनि ८ साउन २०७२ मा ऊर्जा तथा वातावरण अधिकृत रोविन शर्माले नियम विपरीत घाटगद्दी प्रमाणित गरिदिए । नियम अनुसार असार २८ गते प्रमाणित गरिएको ८० हजार र साउन १० को एक लाख ९ हजार ९०० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरणका लागि अनुमति दिंदै जिविसले ठेकेदारलाई नै सघाउ पु¥याएको देखियो ।
ज्यामिरे विनयी खोलामा सगुन कन्स्ट्रक्सनलाई पनि यसै गरियो । ठेक्का सम्झौताको अवधि सकिएपछि समेत केरुंगे, ज्यामिरे विनयी खोलामा एक आर्थिक वर्षमा संकलन गरिएको नदीजन्य पदार्थको निकासी अर्को आर्थिक वर्षमा घाटगद्दी प्रमाणित गरी बिक्रीवितरण गर्न दिइयो । त्यो सरासर कानून विपरीत काम थियो । स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४ को नियम १६७ मा स्थानीय निकायको सम्बन्धित परिषद्ले निर्णय गरे अनुसार करको दर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा अन्य आन्तरिक आय असुल गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायले एक आर्थिक वर्षका लागि ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही नियमको उपनियम ३ मा स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने सम्बन्धमा ११ साउन २०७१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार घाटगद्दी गरी ठेक्का गर्दा घाटगद्दीमा संकलन भएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निकासी हुने नदीजन्य पदार्थ र घाटगद्दी गरेको विवरण हरेक १५÷१५ दिनमा सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि नवलपरासीका ठेकेदारहरूले यी कुनै प्रक्रिया पूरा गर्दैनन् ।
यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि २१ साउन २०७२ मा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति बैठकले ठेक्काको शर्त विपरीत काम गरेका ठेकेदारलाई छानबीन तथा कारबाही गर्ने होइन कि उसको माग अनुमोदन गर्ने निर्णय ग¥यो । यी उदाहरणले के देखाउँछन् भने नवलपरासी जिविस र यहाँका कर्मचारीलाई क्रसर डनहरूले सार्वजनिक हितका निम्ति बोल्न नसक्ने बनाएका छन् ।
बाढी, डुबान र कटानको समस्यालाई कम गर्न थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थको ओभर डिपोजिटलाई एउटा निश्चित तह निर्धारण गरेर वर्षेनि हटाउनुपर्ने जियोलोजिष्ट प्रेमनाथ पौडेलको भनाइ छ । पौडेल भन्छन्, “उत्खनन् गर्नुपर्ने ठाउँमा नगर्ने, नगर्नुुपर्ने ठाउँमा मनपरी ढंगले निकाल्ने काम भएको छ । त्यसैले समस्या आएको हो ।”
पहुुँचवालाको लगानी
नवलपरासीमा १५ क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीन वटा सञ्चालनमा छैनन् । १२ वटामध्ये अधिकांशले अनधिकृत रूपमा चुरे दोहन गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई जिविसले अनुगमन गर्न सक्दैन । किनकि क्रसर उद्योग सञ्चालकहरू आफूलाई उद्योगी हैन खुलेआम राजनीतिक पहुँचवाला ठान्छन् ।
कांग्रेस कार्यकर्ता कार्की, शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव विश्वप्रकाश पण्डितका क्रसर उद्योगहरू यसका उदाहरण हुन् । महावीर एग्रिगेट इण्डष्ट्रिज प्रालि उद्योगमा पण्डितका आफन्त भोजराज रेग्मीसहित तीन जना सञ्चालक रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको विवरणबाट देखिन्छ । तर अहिले पूर्व सचिव पण्डितका ससुरा तथा पूर्व डीएसपी कमल भण्डारीको नाममा मात्रै सो उद्योग रहेको उद्योगका म्यानेजर नरेश आचार्य बताउँछन् । पूर्व डीएसपी भण्डारीको लगानी र नाम भए पनि पूर्व शिक्षा सचिव पण्डित उद्योगका हर्ताकर्ता हुन् ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, “उनी निजामती कर्मचारी भएका कारण नाम राख्न नमिलेर आफन्तको नाममा उद्योग दर्ता गरिएको हो ।” ससुराको नामको नवलपरासीको महावीर एग्रिगेट र विनायक पण्डितको नामको तनहुँ दुलेगौंडाको हारती एग्रिगेट पनि पण्डितकै हो ।
उनीहरू कतिसम्म प्रभावशाली छन् भन्ने एउटा उदाहरण छ । पूर्व सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको लगानी रहेकोे महावीर क्रसर उद्योगले संकलन गरेको नदीजन्य पदार्थको स्रोत खुलाउन र नखुल्ने भए जरिवाना नतिरेसम्म बन्द गर्ने निर्णय एलडिओले गरेपछि त्यस विरुद्ध गृह मन्त्रालयबाट नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि समेत दबाब दिइएको थियो । जबकि गृह मन्त्रालय गिट्टीबालुवा हेर्ने मन्त्रालय नै होइन ।
पहुँचवालाका क्रसर उद्योगले गर्ने अपराध अनौठा छन् । उनीहरू ठेक्का नै नलगाइएको ठाउँबाट समेत नदीजन्य पदार्थ निकाल्छन् र राजश्व छली गर्छन् । २०७२ सालबाट कावासोती नगरपालिकामा रहेको केरुंगे, दुम्कीबासमा रहेको ज्यामिरे विनयी, अरुण, गिरुवारीलगायत ८ वटा खोलामा ठेक्का नै लगाइएको छैन । तर, यी पहुँचवालाका क्रसर उद्योगमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएको थुप्रियै छ । तत्कालीन एलडिओ कटेल भन्छन्, “जिल्लाका १२ वटा उद्योगमा आठ लाख ७५९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ मौज्दात छ । तर दुई वर्षदेखि जिल्लाका कुनै पनि खोलामा ठेक्का लागेको छैन । बुझ्नुस् न त्यो कहाँबाट आयो ?” उनी भन्छन्, “मैले ती उद्योगहरूमा कसरी नदीजन्य पदार्थ मौज्दात रह्यो भनेर स्रोत खुलाउन पत्राचार गरेपछि उनीहरू रिसाए । मेरो सरुवा भयो ।”
कांग्रेस सभासद् तीर्थ लामा, पूर्व वनमन्त्री शंकर भण्डारी र पूर्व भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको क्रसर उद्योगमा लगानी छ । पूर्व वनमन्त्री भण्डारी र पूर्व भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफूहरूको क्रसर उद्योगमा लगानी रहेको भनेर सरकारलाई बुुझाएको सम्पत्ति विवरणमै उल्लेख गरेका छन् ।
काभ्रेको खार्पाचोकस्थित बीपी राजमार्गकै छेउमा नाङ्शाल रोडा ढुंगा उद्योगमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ का सभासद् तीर्थ लामाको लगानी छ । कांग्रेस सभासद् लामा सो उद्योगका अर्का सञ्चालक हुन् । २०७२ साल असारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शनप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा गएको अनुगमन समितिले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नाङ्शाललगायत जिल्लाका सात क्रसर उद्योगलाई सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । तर, ती कुनै पनि रोकिएनन् ।
सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड तय गरेको छ । जस अनुसार खोला, राजमार्गबाट ५०० मिटर, वन, आरक्ष र बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ । यो मापदण्ड अनुसार हेर्ने हो भने नवलपरासीका मात्रै हैन मुलुकभरका धेरै क्रसर उद्योग बन्द हुन्छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत ‘नरम’ भएका कारणले एक वर्ष नवीकरण मिति बढाइदिएपछि यी उद्योग फेरि सञ्चालनमा छन् ।
अहिले पनि क्रसर उद्योगको हालत उही छ । सरकारी मापदण्ड उनीहरूलाई टाउको दुखाइको विषय हुन्छ । नवलपरासीबाट सरुवा भएका एलडिओ कटेल भन्छन्, “सिंहदरबारमा उनीहरूको अचम्म लाग्दो प्रभाव छ, अहिले पनि क्रसरलाई छुन खोज्ने एलडिओको तुरुन्तै सरुवा भैहाल्छ ।”
याे रिपाेट खाेज पत्रकारीता केन्द्रबाट साभार गरिएकाे हाे । 
