काठमाडाै । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या बढाउन पुनः लबिङ सुरु भएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरू र केही कर्मचारीले प्रस्तावित १५ बाट मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न दबाब बढाएका हुन्।
मन्त्रालयको संख्या बढाउने लबिङमा प्राविधिक समूहतर्फका निजामती कर्मचारी बढी सक्रिय भएका छन्। मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके प्राविधिक समूहका कर्मचारीतर्फको सचिव हुनेको संख्या बढ्ने र चाँडो अवसर आउने भएकाले उनीहरूले मन्त्रालयको संख्या वृद्धिमा जोड दिएका प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपर्ने अभियानमा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरू लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सचिवका अनुसार उनीहरूले सचिव र मुख्यसचिवसँग सम्पर्क गरी मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन्। मन्त्रालयको संख्या बढाउन सके नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरू लबिङमा लागेको स्रोतले बतायो। दुई दलका नेताहरूले निजामती कर्मचारीभित्रका प्राविधिक समूहका कर्मचारीको सहयोगमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्न अभियान अघि बढाएका हुन्।
काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनर्संरचना समितिले संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव सिफारिस गरेको थियो। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत बढीमा १५ मन्त्रालय गठन गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।
अधिकारसम्पन्न प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले केन्द्रका लागि प्राविधिक समूहतर्फ चारवटा मन्त्रालय सिफारिस गरेको छ। जसमा जलस्रोत, कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार, वन, वातावरण तथा विज्ञान र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेका छन्। उनीहरूले सहरी विकास र कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय थप गर्न माग गरेका छन्।
अहिलेको प्रस्तावमा सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गाभ्ने उल्लेख छ। यस्तै, कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई मिलाएर कृषि सहकारी तथा भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्रालय गठन गर्ने सिफारिस भएको छ। उनीहरूले कृषि विकास तथा सहकारी विकास मन्त्रालय एउटा र अर्को भूमसिुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय राख्न दबाब दिएका हुन्। यसैगरी, सञ्चार मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने लबिङ गरेका छन्। Read more at: http://www.thahakhabar.com/news/28707
