काठमाडौँ (रासस) । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकारमा भएकाले सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको गठन÷पुनःगठन उसकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकामा अन्योल सिर्जना भइरहेका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक नीति र पद्धति बसालेर स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन समितिलाई सञ्चालन गर्न सक्ने जनाएको हो । कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ ।
सिन्धुपाल्चोक, सुनकोशी गाउँपालिकाले यही पुस ३ गतेको निर्णयबाट त्यहाँका सबै सामुदायिक विद्यालयको विद्यमान व्यवस्थापन समिति विघटन गरी हाललाई सम्बन्धित वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर निर्देशनात्मक पत्राचार गरेका विषयमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको थियो । विगतमा स्थानीय निकाय हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पदेन प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थियो ।
विद्यमान शिक्षा ऐन र नियमावलीअनुसार गठित व्यवस्थापन समितिलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउने र त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित स्थानीय तहकै अधिकार क्षेत्र भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले आज स्पष्ट गर्नुभयो । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको कार्यशालामा उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको अनुसूचीमै माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले व्यवस्थापन समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने उसकै कार्यक्षेत्र हो तर कार्यकारी समितिबाट विधि र पद्धति बसाएर निर्णय गरी नयाँ नीति वा निर्णय लागू गर्दा उचित हुन्छ ।”
मुलुकभर हाल करिब ३४ हजार विद्यालय छन् । तीमध्ये कतिपयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अद्यावधिक छैनन् । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा अभिभावक वा समाजसेवीमध्येबाट व्यवस्थापन समिति निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थालाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय सरकारपिच्छे फरक फरक ढाँचामा पनि परिमार्जन गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको हुनुलाई आफूहरुले स्वागत गरे पनि एकपक्षीय र अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विघटन वा पुनःगठन गर्न नहुने बताउनुभयो । महासंघले यही पुस ५ गते सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्षलाई सोबारे ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । “विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यहाँका प्रक्रियाबमोजिम विद्यालयका अभिभावकहरुको औपचारिक भेला गरेरै चयन गर्नु प्रक्रियागत हुन्छ”, थापाले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले विद्यालय सुधारका लागि सिर्जनात्मक काम गर्नु स्वाभाविक हो तर गैरकानुनी र हुकुमी शैलीबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।”
