जाँदाजाँदै सालोको मुख हेरेर २२ अर्ब बढीको सरकारी सम्पत्ति माटोमा मिलाइदिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले । झण्डै ५६ वर्षको इतिहास बोकेको नेशनल टे«डिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव आपूर्ति मन्त्रालयबाट नलगी चोरबाटो हुँदै क्याबिनेटमा पु¥याएर अर्काे कीर्तिमान रचेका हुन् ।
नेशनल टे«डिङ खारेज गर्नेबारे आपूर्ति सचिव अनिल ठाकुर पूर्णतः अनभिज्ञ थिए । यसअघि सुनील थापा मन्त्री हुँदा हटाइएका र सर्वाेच्चबाट मुद्दा जितेर पुस १७ गतेदेखि मात्र हाजिर भएका महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी बिजनेस प्लान बनाउँदै थिए । तर, माघ १५ गते बिहानै सचिव अनिललाई अर्थ मन्त्रालयमातहत निजीकरण इकाइबाट पत्र आयो र त्यही बेलुका खारेजीको निर्णय ठोकियो ।
निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुन् । उक्त समितिमा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल सदस्य थिए । यसरी कामचलाउ सरकारले हतारमा नेशनल ट्रेडिङ खारेजीको निर्णय ठोक्नुपर्ने देउवाको बाध्यता अरू केही नभएर उनकै साला प्रमोद राणा हुन् ।
नेशनल ट्रेडिङ खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएको सम्पूर्ण काम सालाको कम्पनी युनिभर्सललाई दिलाउने प्रयास अहिलेदेखिको होइन । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सोही कम्पनीलाई ड्यूटी फ्री सुविधाअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्री गर्ने इजाजत दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त इजाजत रद्द गरिदिएको आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीले बिर्सिएका छैनन् । पुनः देउवा प्रधानमन्त्री भए र युनिभर्सललाई मदिरा बिक्री गर्ने इजाजत दिलाएरै छाडे ।
जानकारहरूका अनुसार देउवाले नेशनल ट्रेडिङ खारेज गर्नुका अरू पनि कारण छन् । केपी शर्मा ओलीको पालामा चीनबाट इन्धन आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यही समय चीनबाट तेल आयात गर्ने सरकारी निकायको रूपमा नेशनल ट्रेडिङलाई अगाडि सारियो । इण्डियन आयल कर्पाेरेशन (आइओसी)सँग रहेको एकाधिकार तोड्ने र चीनबाट तेल किन्नेदेखि जमिनमुनि पेट्रोल भण्डारण गर्नेसम्मका योजना बनाउँदै थिए महाप्रबन्धक पूर्णशंकर बसी ।
नेशनल ट्रेडिङसँग व्यापारिक क्षेत्र विराटनगरमा ६ बिघा, वीरगञ्जमा ६ बिघा, पोखरामा २१ आना, सुर्खेत, दाङ, नेपालगञ्जलगायत स्थानमा प्रशस्त जग्गा रहिआएको छ । सो जग्गामा समेत व्यापारीहरूको आँखा लागेको कारण तिनकै दबाबमा नेशनल टे«डिङ खारेज गराइएको चर्चा पनि आपूर्ति मन्त्रालयतिर चल्ने गरेको छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार नेशनल ट्रेडिङ सरकारी संस्था भए पनि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्था हो । आजको जनआस्था साप्ताहिकका अनुसार, जसको खारेजी क्याबिनेटबाट नभई साधारणसभाबाट मात्र गर्न सकिन्छ । तर, हुस्सुहरूको जमात भएको मन्त्रिपरिषद्ले यस्ता ऐन–नियम ख्याल गरिरहने कुरै भएन ।
सरलपत्रिकाबाट
