काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिने व्यवसायीको चेतावनीलगत्तै सरकारले उनीहरूको समिति नै खारेज गर्ने कठोर निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सार्वजनिक सवारीको सिण्डिकेट अन्त्यका लागि सबै प्रकारका कदम चाल्ने निर्णय गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए। ‘सिण्डिकेट गर्नेसँग सरकार झुक्दैन’, मन्त्री पण्डिले भने, ‘सरकारले यसविरुद्ध आवश्यक सबै कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात व्यवस्था समितिको नवीकरण र नयाँ दर्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्ताव लगेका थिए। सरकारको यो निर्णयसँगै देशभरका तीन सय पाँच यातायात समिति निष्क्रिय हुनेछन्। यातायात व्यवसायीले संस्था ऐन, २०३४ अनुसार गैरनाफामूलक र गैरराजनीतिक संस्थाका रूपमा समिति दर्ता गर्दै आइरहेका थिए।
सरकारले पनि समितिकै सिफारिसमा नयाँ व्यवसायीलाई सवारी रुट इजाजत दिँदै आएको थियो। यातायात व्यवस्था विभागले चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका ०६० को संशोधन गर्दै कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकृत भएर आएका सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयअनुसार समितिहरू कम्पनी वा फर्ममार्फत पज्जीकृत भएर सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन।
समितिमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने अरनिको यातायात समिति कम्पनी वा फर्ममार्फत सवारी सञ्चालनका लागि यातायात विभागको सम्पर्कमा आएको छ। निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै चैत २६ गतेपछि देशैभर यातायात ठप्प पार्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। सार्वजनिक अत्यावश्यक ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा अवरोध गर्ने सवारीको रुट इजाजत खारेज गरिने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए।
गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीबीच मंगलबार भएको छलफलमा अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरी यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो। यातायात अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयले पनि यातायातका साधन बन्द गरेर व्यवसायीले आन्दोलन गरे सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा गाडी चलाउने निर्णय गरिसकेको छ। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यातायातमा रहेको सिण्डिकेट तोड्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। उनले अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘हामीसँग नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका पर्याप्त चालक छन्’, उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले हडताल गरे उनीहरूकै गाडी सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी चलाउँछौं।’
