काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदा अधिकार नभई कार्यकारिणीको तजबिजी बुद्धिमताको विषय भएको व्याख्या गरेको छ। केही महिनाअघि सुनाइएको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक बिदाको विषयलाई धर्म र संस्कृतिसँग जोडेर दाबी गर्न नमिल्ने ब्याख्या गरेको छ।
‘बिदा दिने विषय कार्यकारिणीको तजबिजी (डिस्क्रिसनरी विज्डम) भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रुपमा हेर्नु हुँदैन,’ फैसलको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘धार्मिक प्रसंगमा पनि सार्वजनिक बिदा दिँदाका विभिन्न आधारमध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्न सक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (सोल कन्डिसन) मान्न मिल्दैन।’
सार्वजनिक बिदा दिने सन्दर्भमा निर्णय गर्दा सोको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिकलगायत विविध पक्षको महत्व, सो पर्व वा बिदाको सन्दर्भमा रहने जनसहभागिताको स्थिति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने असर जस्ता विषयको समग्रतामा मूल्यांकन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने पनि अदालते उल्लेख गरेको छ।
