विराटनगर । आमाको नाममा नागरिकता प्राप्तिमा कायमै रहेको कठिनाई र बिभेद हटाएर उदाहरणिय कार्य गर्न बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकममा सांसदले माग गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकममा बिशेष समय माग लिएर सांसद उषाकला राईले संबिधानमा अधिकार सुनिश्चित भएपनि व्यवहारमा अझै आमाको नाममा नागरिकता प्राप्तिमा कठिनाई र बिभेद कायमै रहेकोले अन्त गरेर उदाहरणी बन्न एक नम्बर प्रदेश सरकारसँग माग गरिन् । उनले महिलाहरू नागरिक नभएपनि बर्तमान नेपालमा भने समान अधिकार सहितको नागरिक भएकोले व्यवहारमा अब कुनैपनि प्रकारको बिभेद गर्नुनहुने बताइन् । शुन्य समयमा बोल्दै मोरङका संसद कुशल लिम्बुले साझेदारी बन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी बन मास्ने काम भैरहेकोले संघिय सरकारसँग समन्वय गरेर साझेदारी बन व्यावस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे । उनले भने, ‘बर्तमान समयमा साभेदारी बन उपभोक्त्ता हितमा देखिएको छैन यसैले खारेज गरेर सामुदायिक बन कार्यक्रमलाई नै प्रोत्साहन गर्न आबश्यक छ ।’ उपेन्द्र घिमिरले पनि उत्तरी मोरंगमा अबैध रूपमा सचालन भैरहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन र प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन रोक्न २४ औ बैठकमा माग गरे । ओखलढुंगाका सांसद मोहनकुमार खड्काले एक नम्बर प्रदेशको कोशी पारिका जिल्लाहरू उदयपुर, सोलु, खोटांग र ओखलढुंगामा ग्रामिण बिद्युत्तीकरणमा प्रशासनिक समस्या आउँदा बाधा पुगिरहेको बताए । त्यस्तै आशा रत्न जोशीले पाँचथरको सिलौरी डाँडामा रहेको किराँत धर्मगुरु फाल्गुनान्दाको ऐतिहासिक स्थल र लाभ्रेकुटीलाई पर्यटकिय क्षेत्र घोषणा गरर बिकासकालागि बजेट छुटाउन माग गरिन् । शुन्य समयमा बोल्दै एमालेकी साबित्रा कुमारी रेग्मीले २८ साउन २०७४ देखी बाढीले क्षतिग्रस्त भएको भारतको बिहार राज्यको अररिया जिल्ला स्थित मीरगन्जमा रहेको परमान नदीको पुल पुर्ण क्षमतामा स.चालन गराउन प्रदेश सरकारले बिहार सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । क्षति ग्रस्त पुल पुर्ण अबस्थामा संचालनमा नआउँदा उद्योगी व्यपारीहरूले आयात निर्यातमा पाइरहेको सास्ती अझै हटन नसकेको उनले बताइन् ।
