पानवारी । सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवासायीले सार्वजनिक सवारी साधन नचलाउने घोषणा गरेसँगै शुक्रबार सार्वजकि बस सेवा ठप्प भएको छ ।
पूर्वका मुख्य सहरहरु विराटनगर, धरान, इटहरी, धनकुटा, दमक, काकटभिट्टा लगायतका सहरहरुमा सार्वजनिक बस सेवा ठप्प प्रायः भएका छन् । विशेष गरी यात्रुवाहक बस सञ्चालनमा नहुँदा स्थानीय यात्रुहरु एक सहरबाट अर्को सहरमा पुग्न समस्या भएको छ । तर पूर्वका सहरमा टेम्पो, अटो रिक्सा भने चलिरहेका छन् । टेम्पोले यात्रुलाई सेवा दिइरहेको भएपनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन ।
नेपाल सरकारले सिण्डिकेट हटाउने निर्देशिका जारी गरे पछि आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म धरानबाट ९ र इटहरीबाट एक जना यातायात व्यवसायीहरु पक्राउ परेका हुन् । धरानबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण सुवेदी, सप्तकोशी बस व्यवसायी संघका सचिव हरी थापा, सह–सचिव गणेश विष्ट र कोषाध्यक्ष सुमन थापा, पूर्वाञ्चल यातायात बस व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष मोहनमणी बराल, कोशी बस व्यवसायी संघका महासचिव नेत्रबादुर थापा र संयुक्त बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र पोमोलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएपी रामेश्वर पौडेलले जानकारी दिए ।
यातायात व्यवासायीका नेताहरु पक्राउ परेपछि वडा प्रहरी कार्यालय अगाडी नाराबाजी गर्ने सत्यसाई बस प्रालिका अध्यक्ष श्याम कट्टेल र संयुक्त यातायात व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेकोे छ । इटहरीबाट यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्र घिमिरे पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाहरुलाई मेडिकल चेक गरी थुनामा राखिएको र भोली (शनिबार) कारवाहीको लागी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी डिएसपी पौडेलले दिएका छन् ।
पक्राउ परेकालाई आवश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ अन्तर्गत ६ महिनासम्म कैद हुने पक्राउ परेकाहरुलाई आवश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ अन्तर्गत कारवाही हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
ऐनमा के छ
ऐन अनुसार यातायात सेवा आवश्यक सेवा भित्र पर्छ । यस्ता सेवामा हड्ताल गर्न निषेध छ । आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ४ अनुसार निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिनेलाई छ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा ५ अनुसार यस्तो काम गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई एक वर्ष सम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै हुने ब्यवस्था छ । निषेध गरिएको कुनै हड्तालको निमित्त कुनै व्यक्तिले जानीजानी कुनै नगदी सहायता दिएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैदै वा रु. एक हजारसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।
