काठमाडौँ, रासस । सरकारले वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयारी गर्न पहिलोपटक राजधानीमा केही विज्ञसँग गोप्य र सरोकारवालासँग खुल्ला परामर्श शुरु गरेको छ ।
खेतीयोग्य जमिनलाई भू–माफियाले टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्ने र चर्को मूल्यमा घडेरीका नाममा पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गरेका कारण जग्गाको वर्गिकरण गरी जमिनलाई बाँझो रहन र खण्डीकरण हुनबाट रोक्न गोप्य परामर्श गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
औद्योगिक, व्यवसाय, बसोवास र खेतीयोग्य गरी चार भागमा जमिनको वर्गिकरण गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका प्रेस संयोजक बमलाल गिरीले राससलाई बताउनुभयो ।
केही भू–माफियाले वित्तीय संस्थालाई आफ्नो पक्षमा आर्कषण गरी कर्जा लगानी गर्न उत्साही गर्ने र खेतीयोग्य जमिनलाई रातारात पल्टिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने सोचलाई रुपान्तरण गर्ने अभिप्रायबाट सरकारले जग्गाको वर्गिकरण शुरु गरेको हो ।
‘धेरैजसो मानिस गाउँबाट शहरमा बसाइँ सरेका छन्, शहरमा रम्ने बाबुआमाका अधिकांश छोराछोरी वैदेशिक रोजगारमा हुन्छन्’ ।
“भू–माफियाले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणलाई उपयोग गरी जमिन टुक्राउने धन्दालाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । भू–माफियाले मालपोतका कर्मचारीलाई आफ्नो नजिकको सुत्र बनाएका छन्,” कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले भन्नुभयो ।
जग्गा खरिद गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यबाट माफियाले मालपोतमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी जग्गाधनीका सिधैँ पुग्ने सम्पर्क सुत्र प्रयोग गरेको मन्त्रालय सुत्रले जनाएको छ ।
