विवाहित महिलामाथि आफ्नै लोग्नेले गर्ने यौन हिंसाका सम्बन्धमा भारतको दिल्ली हाइकोर्टले मंगलबार एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ ।अदालतले एक मुद्धाको फैसलामा भनेको छ- बिहेको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि महिला आफ्नो लोग्नेसँग हरक्षण यौन सम्पर्कका लागि राजी होउन् । साथै अदालतले बलात्कार हुनका लागि शारीरिक बलको अनिवार्यता नहुने पनि ठहर गरेको छ ।
अदालतका अनुसार दाम्पत्य जिवनमा लोग्ने र स्वास्नी दुवैलाई यौन सम्पर्कका लागि नाइँ भन्ने अधिकार हुन्छ । वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध किटान गर्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा फैसला गर्दै अदालतले भनेको छ कि बलात्कार नहुनका लागि पुरुषले यौन सम्पर्कका लागि महिलाले सहमति दिएको सावित गर्नुपर्दछ ।
पुरुष अधिकारवादी संस्था मेन वेलफेयर ट्रस्टको दाबी खारेज गर्दै अदालतले वैवाहिक बलात्कारमा बल प्रयोग अनिवार्य नहुने पनि बताएको छ । संस्थाले पति पत्नीबीचको यौन सम्पर्क बलात्कार हुनका लागि लोग्नेद्वारा बलजफ्ती गरेको वा धम्की दिएको अवस्था हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । तर अदालतले वर्तमानमा बलात्कारको परिभाषा नै बदलिएको भन्दै बलात्कृत महिलामा घाउचोट हुनैपर्छ भन्ने नरहेको ठहर गरेको छ ।
