रङ्गेली । शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पहिलो पटक विराटनगरमा छलफल गरेको छ । शिक्षक दरबन्दीका विषयमा गहन अध्ययन र विश्लेषणका लागि बुधबार विराटनगर आएको कार्यदलले सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफलसँगै सुझाव लिएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश १ का समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नाममा अनावश्यक शिक्षक थप गर्ने पक्षमा मन्त्रालय नभएको बताए । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यस्ता विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने बताए । कार्यदका संयोजक एवम् शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व सचिव महाश्रम शर्माले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि छलफल र सुझाव सङ्कलन क्रममा विराटनगरबाट शुुरु गरेको बताए । शिक्षा विभाग र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पूर्र्वाञ्चल धनकुटाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्थानीय निकायका प्रमुख, शिक्षा क्षेत्रसँग आवद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । एक दिने छलफलमा बोल्दै सहभागीले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि स्थानीयस्तरमा समिति बनाएर काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अभिभावक सङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष देवी पन्थी, पत्रकार मोहम्मद सदरुलले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशस्तरमा कार्यदल गठन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष धर्मानन्द खरेलले शिक्षक दरबन्दी मिलानमा तदर्थवाद हावी भएको भन्दै शिक्षक दरबन्दीको अवस्था लथालिङ्ग रहेको बताए । शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि नेपाल सरकारले असार ४ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले गठन गरेको कार्यदलले ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने जनाएको छ । ९ सदस्य कार्यदलले मौजुदा दरबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण तथा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुधारमा जोड दिने जनाएको छ ।
